१५,२७३ विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी

‘५७ प्रतिशत विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी, विद्यालय संख्या २७ हजार २ सय ९८, १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालयको संख्या १५,२७३, १०० देखि ५०० विद्यार्थी भएका विद्यालय संख्या ९,७०४, ५०१ देखि १००० सम्म १,६३६, १००१ देखि १५०० सम्म ४४९, १५०१ देखि २००० सम्म १३६ र २००० भन्दा बढी विद्यार्थी रहेको विद्यालय संख्या १००’

काठमाडौं ।

मुलुकभर संचालित विद्यालयमध्ये सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेका १५ हजार २ सय ७३ विद्यालयलाई समायोजन गर्ने तयारी शुरू भएको छ । सामुदायिक विद्यालयको बेहाल हुन थालेपछि अति कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई अर्को विद्यालयमा गाभ्न लागिएको हो । त्यसको लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गृहकार्य शुरु गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको शैक्षिक सूचना २०८१ अनुसार देशभर सञ्चालित २७ हजार २ सय ९८ विद्यालयमध्ये सयभन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालयको संख्या १५ हजार २ सय ७३ छन् ।त्यस्तै, सयदेखि ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालय संख्या ९ हजार ७ सय ४, ५ सय १ देखि एकहजारसम्म १ हजार ६ सय ३६, १ हजार १ देखि १ हजार ५ सयसम्म ४ सय ४९,१ हजार ५ सय १ देखि २ हजारसम्म १ सय ३६ र २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको विद्यालय संख्या १ सय छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय गाभ्ने र अत्यन्तै कम विद्यार्थी भएका विद्यालय बन्द गर्ने योजना रहेको उल्लेख छ । हाल देशभर सामुदायिक र संस्थागत गरी ३५ हजार ४ सय ४७ विद्यालय छन् । त्यस्तै, १ हजार ४ सय २४ परम्परागत विद्यालय छन् ।

यो तथ्यांकले हरेक शैक्षिक सत्रमा सामुदायिक विद्यालय र विद्यार्थीको संख्या घट्दो क्रममा देखाएको छ । समयअनुसार रूपान्तरण हुन नसकेका कारण सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको रुचि पनि कम हुँदै गएको छ । अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले कम विद्यार्थी भएका विद्यालय गाभ्नु उचित रहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘शिक्षक अपुग रहेको अवस्थामा शून्य र अत्यन्त न्युन विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई बन्द गर्नु उचित हुन्छ ।’

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता चन्द्रकान्त भुषालले कम विद्यार्थी भएको विद्यालयलाई एकआपसमा गाभ्ने वा बन्द गर्ने नीति रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय कार्यान्वयन गर्न केन्द्रले कार्ययोजना बनाइरहेको छ ।’

सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको केन्द्रको भनाइ छ । केन्द्रका अनुसार तह घटाउने, गाभ्ने, बन्द गर्ने अधिकार सम्बन्धित पालिकालाई भएकाले कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई रहेको प्रवक्ता भुषालको भनाइ छ ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी २ खर्ब हाराहारीमा बजेट खर्च गरिरहेको छ । तर सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या पनि घट्दै गएका छन् । ग्रामीण भेगका विद्यालयहरूमा ३÷४ जना विद्यार्थी र सोही संख्याको अनुपातमा शिक्षक रहेको पाइन्छ । जन्मदरमा कमी, तीव्र बसाइँसराइ र गाउँ–गाउँमा समेत निजी विद्यालय खुलेपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी लगातार घटिरहेका छन् । सरकारले त्यस्ता विद्यालय समायोजनको नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सरकारले सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेका विद्यालय कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा चालू आब २०८२÷८३ बाट पुनः संरचना गर्न गुरू योजना बनाउने भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार तराईबाहेक अन्य ठाउँमा एकसय भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या बढी छ ।

सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ को परिच्छेद–३ मा विद्यालय समायोजन एवं एकीकरणका आधारहरू छन् । विद्यालयहरूबीचको दूरी ५ किलोमिटरभन्दा कम भई आधा घण्टाभन्दा कम पैदलयात्राको समय लाग्ने वा सडक यातायातको पहुँच भई स्कुल बस प्रयोग गरी विद्यालय आउनजान एकतर्फी आधाघण्टाभन्दा कम समय लाग्ने विद्यालयहरू समायोजन हुने उल्लेख छ ।

भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तहगत विद्यार्थी संख्या नभएका आधारमा पनि विद्यालय समायोजन हुन्छन् । शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकनसम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदनले सामुदायिक विद्यालयका प्राथमिक तहमा २० हजार ४ सय ६५ दरबन्दी आवश्यकताभन्दा बढी रहेको देखाएको छ । माध्यमिक तहमा विद्यार्थी सङख्याको अनुपातमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी पुग्दैन ।

शिक्षक दरबन्दीलाई, माध्यमिक तहमा कार्यलाई प्रभावकारी शिक्षामा पहुँच र विद्यार्थी अध्ययन गरेका दरबन्दीलाई कुल लागत सीमाभित्र रही तहगत नपुग हुने दरबन्दी अनुपातअनुसार प्रदेशगत आधारमा आधारभूत र माध्यमिक तहमा रूपान्तरण र रूपान्तरण पछि स्थानीय तहगत रूपमा दरबन्दी वितरण एवम् पुनर्वितरणसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कार्यविधि तयार गरी लागू गरेमात्र सामुदायिक शिक्षामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहलाई छनौटको अधिकार, शिक्षामा गुणस्तर र बालबालिकाको पहुँचमा असर नपर्ने गरी विद्यालयहरूको अवस्थिति, विद्यार्थी संख्या, पहुँच र शिक्षक दरबन्दीलाई यथार्थपरक रूपमा नक्साङ्कन गरी कुन विद्यालय गाभ्ने, कुन तह घटाउने वा कुन विद्यालयलाई स्रोत केन्द्र बनाउनेलगायतका क्षेत्रमा बृहत् अध्ययन गरी सोको आधारमा र अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन प्रणालीको पुनःसंरचनासम्बन्धी गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ । गुरुयोजना तयार गरेपछि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वय सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ । हाल देशभर ७० लाख १० हजार ८ सय ८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।