स्वार्थको राजनीति छोडेर जिम्मेवार बन्न जरुरी

आजभोलि मुलुकको राजनीतिक माहौल विशेष रुपले तातिरहेको छ । राज्यले रवि लामिछानेको विरुद्ध प्रतिशोध साँध्यो भनेर त्यसको विरुद्ध नेपाली जनताले हस्ताक्षरमार्फत समर्थन जनाइरहेका छन्, त्यसको कारणले राजनीतिक दलहरुको पसिना छुटिरहेको छ । नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यतालाई अमान्य घोषणा गरिदिएको छ, जसले गर्दा पूर्वराष्ट्रपति विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य हुनुभएको छ । अर्कोतर्फ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस स्वयंले आफ्नो संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ, यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व कतिसम्म चुलिएको छ भन्ने कुरा देखाएको छ भने राप्रपाभित्र पनि आन्तरिक संघर्षबाहिर पोखिने गरी सार्वजनिक भइरहेको छ ।

उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई कुनै पनि सहकारीबाट प्रत्यक्षरुपमा कर्जा लिएको नदेखिएको भनी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए पनि सरकारले विभिन्न उपाय रचेर उनीमाथि विभिन्न सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्ने आरोप लगाई विभिन्न ५ वटा जिल्लाहरुमा संगठित अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका विषयमा मुद्दा चलाइरहेको छ । जिल्ला अदालतहरुले उनलाई धरौटीमा राखेर पुर्पक्ष गर्नु भनी आदेश दिएको भए पनि भैरहवा जिल्ला अदालतको फैसलाउपर तुलसीपुर उच्च अदालतले सुप्रिम सहकारी ठगीको सन्दर्भमा रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग जोडिएको भन्दै जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको छ, जसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको छ । तसर्थ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि भैरहवा जिल्ला कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा एक्लै राखिएको अवस्था छ । उनीमाथि लागेको आरोप न्याय निरुपणको सिलसिलामा भएकोले त्यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प रहेन । तर आम नागरिक त्यो कुरालाई सहजरुपमा मान्न तयार भएको देखिँदैन । उनीमाथि राज्यले प्रतिशोध र पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ भन्नेमा नागरिकको आरोप रहेको छ ।

रास्वपा, सरकारले आफ्नो पार्टी सभापतिको राजनीतिक भविष्य समाप्त गर्नको लागि विभिन्न खाले षड्यन्त्रमूलक तानाबाना बुनेर प्रहार गरिरहेको भन्ने आरोप लगाइरहेको छ । रवि लामिछानेलाई कमजोर बनाउन सकेमा रास्वपा भन्ने पार्टीको अस्तित्व पनि समाप्त हुनेछ र ०८४ मा हुने निर्वाचनमा ठूला दलहरु पहिलेकै अवस्थामा पुग्नेछन् भन्ने भ्रम चिर्नको लागि हस्ताक्षर अभियानलाई अघि बढाइरहेको छ । रास्वपाको उक्त हस्ताक्षर संकलन अभियानमा विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलगायत आम नेपाली नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता रहेको देखिएको छ । रास्वपाको भनाइअनुसार हालसम्म करिब ३० लाख व्यक्तिहरुले हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ । यो संख्या अझै बढ्ने देखिएको छ । यो हस्ताक्षर अभियानले रवि लामिछाने जेलबाट छुट्ने त होइन तर उनीप्रति नेपाली जनताको समर्थन कुन रुपमा वृद्धि हुँदै छ भन्ने पुष्टि भने अवश्य भएको छ । सरकार रवि लामिछानेलाई एउटा क्रुर सहकारी ठग, राज्यलाई दोहन गर्ने संगठित अपराधी, जसले जीवनभर कालोधन्दा गरेर अकूत सम्पत्ति कमायो र त्यसलाई शुद्धीकरण गर्ने दुस्प्रयास गर्दै छ भनेर प्रमाणित गर्न खोज्दै छ । यो आरोप लागेको मानिस जनताको नजरमा घृणित हुँदै जानुपर्ने थियो । तर ठूला पार्टीको लागि विडम्बना, आम सर्वसाधारण जनता यो कुरा मान्न तयार छैनन् । यो सब सरकारको जाल हो, यो सबै षड्यन्त्र मात्र हो भन्ने सोचिरहेका छन् । तसर्थ रविप्रति दिन–प्रतिदिन नागरिकको आस्था बढ्दै गएको देखिन्छ । आगामी निर्वाचनमा यही आधारमा ठूला दलहरु झन् खस्कने र रास्वपा झन् अघि बढ्ने संकेतहरु देखा परिरहेका छन् । जनता जनार्दन हुन्, जनता सार्वभौम हुन् भनेर भनिएको कारण यही होला । आजको नेपाली जनतालाई कुन कुरा सत्य हो, कुन कुरा जाली हो भन्ने ठम्याउन मुस्किल पर्ने देखिँदैन ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने दोषी हुन् वा होइन भन्ने कुराको पुष्टि सम्मानित अदालतले त गर्ने नै छ तर त्योभन्दा पहिला आम सर्वसाधारणले सरकारको नियतमाथि प्रश्नचिह्न उठाइरहेको कारण राजनीतिक घटनाक्रमहरुले जुनसुकै मोड लिन सक्ने सम्भावना देखा परिरहेको छ । तसर्थ सुझबुझ र संयमको नीति सबैले अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

अर्कोतर्फ, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिमा आउनुहुन्थ्यो वा हुन्थेन भन्ने कुरा उहाँको राष्ट्रपति पद समाप्त हुनुअघि नै पार्टीले एउटा आचारसंहिता निर्माण गरिसकेको हुनुपर्दथ्यो । उहाँ पार्टी राजनीतिमा आउने कुरा धेरै अघिदेखि चर्चा चल्ने गरेको थियो । पूर्वउपराष्ट्रपतिले माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्षको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको अवस्था छ । त्यसमा त्यति चर्चा चलेन । नेकपा एमाले र मदन भण्डारी फाउन्डेसनको संयुक्त आयोजनामा गत असार १४ गते आयोजना गरिएको स्व. मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती कार्यक्रमको अवसर पारेर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू एमालेको सदस्य भएको र आफू सक्रिय राजनीतिमा आउने घोषणा गर्नुभएको थियो । उक्त घोषणालाई नेकपा एमालेले स्वीकार्न चाहेन । नेकपा एमालेले आगामी भाद्र महिनामा विधान अधिवेशन गर्दै छ ।

उक्त विधान अधिवेशनले यसअघि पार्टीले अंगिकार गरेको ७० वर्षे उमेर हदको सीमा र नेतृत्वमा २ कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने भन्ने दुवै व्यवस्थालाई हटाउन चाहन्छ । यो दुवै सीमाले वर्तमान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पुनः पार्टी अध्यक्ष बन्नको लागि रोक्ने भएकोले उहाँकै सहजताको लागि विधान संशोधन गर्न लागिएको हो भन्ने प्रस्ट छ । पार्टीभित्र यस्तो वातावरण बनिरहेको अवस्थामा सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति पार्टीमा सक्रिय हुन चाहेको उद्घोषले तरंग आउनु स्वाभाविक नै हो । विद्यादेवी भण्डारीको पार्टीमा सक्रियता भन्नुको अर्थ नेतृत्वको दाबी नै हो । तसर्थ पार्टीमा आज बनिरहेको वातावरणलाई धमिलो पार्न नेतृत्व पक्कै चाहँदैन । तसर्थ नैतिकताको दण्ड देखाएर विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणलाई पार्टीले अस्वीकार गरेको घोषणा गर्न पुग्यो । यद्यपि यो पार्टीको आफ्नो आन्तरिक विषय हो ।

पार्टीले गरेको निर्णयलाई पूर्वराष्ट्रपतिले स्वीकार्न चाहनुभएन । त्यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वउपाध्यक्षको हैसियतमा बृहत् पत्रकार सम्मेलन गरेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पार्टीको उक्त निर्णय नमान्ने घोषणासहित आफू सक्रिय राजनीतिमा आइसकेको घोषणा गर्नुभएको छ । नेपालको राजनीतिमा महिला प्रधानमन्त्री भएको अवस्था छैन । अझै लामो समय महिलाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । यद्यपि विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आई अनुकूल वातावरण बन्न पुग्यो भने ०८४ को निर्वाचनपछि कुनै न कुनै अवस्थाले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको पदसम्म पनि पु¥याउन सक्छ भन्ने आधारहरु पनि देखा परिरहेका छन् ।

तसर्थ एउटा कोणबाट विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिको वकालत गर्नेहरु पनि रहेका देखिन्छन् । विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता खारेज गर्ने, उहाँलाई सक्रिय राजनीति गर्न रोक्नेलगायतका कार्यहरु हुन गए भने एमालेमा क्रमशः विद्रोहका घटनाहरु दोहोरिरहने सम्भावना छ । तसर्थ, एमालेको विग्रहले पार्टीलाई मात्र होइन राज्यलाई समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले बेलामा नै सावधानी अपनाउनु र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ ।

तसर्थ एउटा कोणबाट विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिको वकालत गर्नेहरु पनि रहेका देखिन्छन् । विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता खारेज गर्ने, उहाँलाई सक्रिय राजनीति गर्न रोक्नेलगायतका कार्यहरु हुन गए भने एमालेमा क्रमशः विद्रोहका घटनाहरु दोहोरिरहने सम्भावना छ । तसर्थ, एमालेको विग्रहले पार्टीलाई मात्र होइन राज्यलाई समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले बेलामा नै सावधानी अपनाउनु र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आफ्नै संसदीय दलका नेताहरुले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर अर्को वितण्डा मच्चाउने कार्य भएको छ । त्यो आवश्यकता थियो वा थिएन, आन्तरिक विषय हुन सक्ला तर त्यो घटनाबाट विकसित हुने परिणामको असर प्रत्यक्षरुपमा नेपाली जनताले समेत बहन गर्नुपर्ने भएकोले त्यो सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ । दलभित्रको कुरा दलले नै सुल्झाउने हो । प्रदेशमा देखिएको असमझदारी केन्द्रले सुल्झाउन प्रयास गर्नुपर्ने थियो । तर त्यो सामथ्र्यता देखिएन । आए एउटा प्रदेशमा देखिएको विग्रहको रोग भोलि क्रमशः अर्को प्रदेशमा नसर्ला भन्न सकिन्न । आज एउटा दलमा देखिएको आन्तरिक असमझदारी भोलि अर्को दलमा देखा नपर्ला भनी भन्न सकिन्न । तसर्थ यस्ता कुरालाई केन्द्रीय नेतृत्वहरुले बेलैमा समाधान गर्नुपर्दछ । विवादलाई व्यक्तित्वको महत्वाकांक्षासँग भन्दा पनि राष्ट्रिय सरोकारसँग जोडेर हेर्ने गर्नुपर्दछ । आज राप्रपाभित्र पनि नेतृत्वलाई आफ्नो अनुकूल छैन भन्ने लागेको विषयमा कारबाहीको कैंची चलाउने अभ्यास शुरु भएको देखिन्छ । यसमा माओवादी पनि अछूतो त छैन तर पनि उसले आजसम्म आफूलाई तुलनात्मकरुपमा त्यो हदसम्म पु¥याएको देखिँदैन ।

यस प्रकार मुलुकका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले मुलुक र जनताको हितमा भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि राजनीतिक अभ्यास अघि बढाउँदै लाने हो भने लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुन सक्दैन । आज लोकतन्त्र सुदृढीकरणको लागि राष्ट्रिय एकता कामय गरी संविधानको आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । तर कुलिङ पिरियडजस्तो सामान्य विषयमा समेत दलहरुले देखाएको ताण्डव नृत्यले सहमति कायम गरेर सर्वमान्य संविधान संशोधन गर्न सक्लान् र गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने एकरत्ति सम्भावना देखिएको छैन । अतः यो बुझौँ, लोकतन्त्र जोगिए नेता जोगिन्छन्, देश जोगिए जनता जोगिन्छन् ।
(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)