लोकतन्त्र र माधवअधिकारप्रति अमेरिकाको दोहोरो नीति

संयुक्तराज्य अमेरिका पूरै विश्वमा आफूलाई ‘लोकतन्त्रको प्रहरी’ तथा ‘मानवअधिकरारको रक्षक’ बताउँदै आएको छ । तर आज, जब हामी क्यालिफोर्नियाका सडकहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्छौं भने अमेरिकाको यो दाबी आधारहीन साबित हुन्छ । लस एन्जलस, स्यानडियागो र अन्य शहरहरुमा जुन दृश्य देखा परिरहेका छन्, त्यसमा त लोकतन्त्रको बेग्लै तस्वीर भएको पाइन्छ । अप्रवासीहरुको विरुद्धमा जारी यस दमनचक्रको विरोधमा भइरहेका प्रदर्शनहरु अब अमेरिकाका एक दर्जनभन्दा बढी प्रदेशका दुई दर्जनभन्दा पनि बढी शहरहरुमा फैलिएका छन् । स्यानफ्रान्सिसको, डलास, आस्टिन, टेक्सास र न्यूयोर्कजस्ता शहरहरुमा प्रदर्शन चरममा पुगेको छ । यस प्रदर्शनमा मानिसका रिस, सामाजिक असमानता र मानवाधिकारहरुको हननको विरुद्धमा एउटा सामूहिक आवाज हेर्न सकिन्छ, जसमा न्याय र परिवर्तनको माग भइरहेका छन् ।

प्रदर्शनकारी आप्रवासीहरु दोहोरो पीडाबाट ग्रसित छन् । एकातिर उनीहरु आफ्नो स्वदेशको त्रासदीपूर्ण एवं दुःखद अवस्थाबाट भागेर अमेरिकामा सुरक्षा र अपेक्षाकृत राम्रो जीवनको खोजीमा आएका हुन्छन् भने अर्कोतिर उनीहरुलाई यहाँ अमेरिकामा कानुनी असुरक्षा, प्रशासनिक कठोरता र सामाजिक भेदभावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । लस एन्जलसका गल्लीहरुमा उनीहरुले ‘स्वतन्त्रता’को लागि आवाज उठाइरहेका छन् । तर सरकारको दमनात्मक रवैयाले उनीहरुको आन्दोलनलाई कुल्चिदिने प्रत्येक सम्भव प्रयास गरिरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा यो समयकै माग हो कि मानवताका पक्षधरहरुले अप्रवासीहरुको पक्षमा उमेर ऐक्यबद्धता देखाउनुपर्दछ, नकि दमनकारीहरुको पक्षमा चुपचाप उमेर सरकारी नीतिको समर्थन गर्नुपर्छ ।

लस एन्जलस, क्यालिफोर्नियासहित अमेरिकी अन्य शहरहरुमा जुन आप्रवासीहरु अत्याचार र दमनको सामना गरिरहेका छन् तिनको बारेमा केही जान्नु पनि आवश्यक छ । पहिलो पंक्तिमा मुख्यरुपमा म्याक्सिको, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, एलसाल्भाडोर र ल्याटिन अमेरिकी प्रवासीहरु छन्, जो निरन्तरको गरिबी ग्यानङ हिंसा र भ्रष्ट शासन प्रणालीबाट ज्यान जोगाई अमेरिकामा शरण लिन आउँछन् । यस्ता व्यक्तिहरुलाई पटक–पटक अवैध आप्रवासी भनेर निशाना पनि बनाउने गरिन्छ । आईसीई (इमिग्रेसन एन्ड कस्टमस इनफोर्समेन्ट) द्वारा विनावारेन्ट छापामारी, गिरफ्तारी र बलजफ्ती निर्वासनजस्ता पाइला पनि यिनीहरुमाथि नै चाल्ने गरिन्छ ।

दोस्रो पंक्तिमा एसियाली मूलका खासगरीकन फिलिपिन्स, भियतनाम र चीनजस्ता देशका प्रवासीहरु छन् । यिनीहरुमध्ये केही मानिस वैध भिसामा आएका हुन्छन्, तर आप्रवासन नियमहरुका जटिल जालमा अल्झेर ‘आनेभरस्टे’ गर्नेहरुको सूचीमा परिहाल्छन् । ट्रम्प युगका नीतिहरुले यिनीहरुलाई गम्भीर रुपमा प्रभावित पारेको छ । यिनीहरुसित रंगको आधारमा पनि भेदभाव हुन्छ र प्रहरीहरु पनि अपेक्षाकृत बढी नै कठोर व्यवहार गर्दछन् ।

तेस्रो पंक्तिमा इरिट्रिया, सुडान, इथियोपियाजस्ता अफ्रिकी देशहरुबाट आएका शरणार्थीहरु हुन्छन् । यी व्यक्तिहरु अफ्रिकामा जारी युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता र मानवअधिकारबाट बच्न अमेरिकामा शरण माग्ने गर्दछन् । तर यिनका भिसा आवेदनलाई वर्षौंसम्म थन्क्याएर राख्ने गरिन्छ र पछि गएर यिनीहरुलाई डिटेंसन सेन्टर्समा बन्द गरिन्छ ।

चौथो पंक्तिमा इरान, सिरिया, यमन, अफगानिस्तानजस्ता मुस्लिम देशहरुबाट गएका प्रवासीहरु छन्, यिनीहरुलाई ट्रम्प प्रशासनले ‘मुस्लिम बैन’ नीतिअन्तर्गत अपेक्षाकृत बढी ध्यान केन्द्रित गर्छ । आपराधिक गतिविधिमा सामेल होलान् कि भन्ने शंका गर्ने गरिन्छ । यिनीहरुलाई शंकाकै नजरले हेर्ने गरिन्छ र बढी नै सामाजिक र प्रशासनिक भेदभावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चौथो पंक्तिमा उभिएका अप्रवासीहरु अनधिकृत श्रमिक र न्यून आय भएकाहरु छन् । जो प्रवासी निर्माण सफाइ, होटल वा कृषिजस्ता क्षेत्रमा परिश्रम गर्छन् । उनीहरुलाई सधैँ नै श्रम कानुनबाट वञ्चित गरिन्छ । साथै आईसीईको छापेमारीको मुख्य सिकार पनि यिनै व्यक्ति हुने गर्दछन् । कोभिड–१९ पछि यिनीहरुको अवस्था झन् बढी दयनीय हुन गएको छ ।

सन् २०२० मा जार्ज फलायडको हत्यापश्चात् शुरु भएको ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’ आन्दोलनमा क्यालिफोर्नियामा मात्रै दश हजारभन्दा पनि बढी आन्दोलनकारीहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो । शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका यी प्रदर्शनकारीहरुमाथि प्रहरीले आँसु ग्यास, रबडको गोली प्रयोग गरेको थियो, पक्राउ गरेको थियो । रिपोर्टहरुका अनुसार त्यति बेला लस एन्जलसमा २० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको थियो भने सयकडौं व्यक्ति घायल भएका थिए । सन् २०२४ र २०२५ मा पनि अब अप्रवासीका अधिकार, पुलिस सुधार र रंगभेदी न्यायका लािग आन्दोलन भएका छन् । फेरि पनि त्यही अवस्थाको पुनरावृत्ति भएको छ । सत्ताको डरलाग्दो प्रदर्शन र विरोधका स्वरलाई दबाउने काम भएको छ ।

डोनाल्ड ट्रम्पको ‘जीरो टालरेन्स’ नीतिका कारण सन् २०१८ मा २,६०० बच्चालाई तिनका आमा–बुबाबाट अलग गरी ‘डिटेन्सन सेन्टर’मा राखिएको थियो । ह्युमन राइट्स वाच, युएन एचसीआर र युनिसेफजस्ता संस्थाहरुले उक्त डिटेन्सन सेन्टरलाई अमावनीय भनेको थियो । आईसीईद्वारा वर्ष २०१९ मा एक लाख चालीस हजारभन्दा बढी आप्रवासीहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो, जसमध्ये ७० प्रतिशतको विरुद्धमा कुनै पनि किसिमको आपराधिक कसुर नै थिएन । क्यालिफोर्निया जहाँ २७ प्रतिशत अप्रवासी मूलका मानिस छन्, त्यहाँ विनाकुनै वारेन्ट घरभित्र प्रवेश गरेर छापामारीका घटना हुनु लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको खुल्ला उल्लंघन हो ।

क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गोविन न्युजम र लस एन्जलसका मेयरले जब यसको विरोधमा केही बोल्न थालेपछि केन्द्र सरकारले कुराकानी गर्नुृको सट्टा सैन्य बलको मार्गलाई रोज्यो । एक हजारभन्दा बढी नेसनल गार्ड र सैन्य बललाई तैनाथ गरियो, यिनको उपस्थिति मात्रले नै माहोल बनाउने काम गर्दछ । एउटा लोकतान्त्रिक राज्यमा सैन्य तानाशाहीको झलक शोभायमान हुँदैन । ट्रम्पको केन्द्रीय सत्ताले त क्यालिफोर्नियाका गभर्नरको गिरफ्तारीको कुरा यसकारण गर्न थाल्यो कि गभर्नरले राज्यको कानुन व्यवस्थामा केन्द्रीय सत्ताको अनावश्यक हस्तक्षेपको विरोध गरेका थिए । यसको निम्ति न्यायपालिकासम्म जाने धम्की पनि केन्द्र सरकारलाई दिएका थिए ।

अमेरिका मिडिया जुन कि युक्रेन, चीन, इरान, नेपाल अथवा भारतजस्ता देशमा मानवअधिकारको विषयलाई चर्कोरुपमा उठाउने गर्दछ तर आफ्नो देशभित्र हुने गरेका घटनाहरुमा अपेक्षाकृत नरम देखएको हुन्छ । न्युयोर्क टाइम्स, वासिङ्गटन पोस्ट र सीएनएनजस्ता सञ्चारमाध्यमहरु कहिलेकाहीँ आलोचना गरे पनि समग्ररुपमा एउटा संगठित सत्यलाई सामुन्ने ल्याउँदैनन् । संयुक्त राष्ट्र संघ, जसले विश्वको प्रत्येक कुनामा मानवाधिकारको कुरा गर्छ, अमेरिकाको सवालमा सधैँ मौन बसेको हुन्छ । यस्ता खाले दोहोरो मापदण्डले न्यायप्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ ।

अतः अब एउटा यस्तो समय आएको छ, जसमा अमेरिकाले पनि ऐनामा हेरेर आफ्नो भनाइ र गराइबीचको अन्तरलाई बुझ्नु अनि त्यसको समीक्षा गर्नु आवश्यक भएको छ । पूरै विश्वमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको कुरा गर्नेले आफ्नो देशभित्रको अवस्थालाई पनि हेर्नु आवश्यक देखिन्छ । क्यालिफोर्नियाका घटनाले अमेरिकी लोकतन्त्रको कमजोरीलाई नै उजागर गर्दछ । आफ्नै जनताको विरोधलाई सुन्न नसक्ने देश लोकतन्त्रको पाठ अरुलाई कसरी पढाउन सक्छ ? मानवता कुनै सिमाना र मर्यादाको मुखापेक्षी हुँदैन । क्यालिफोर्नियाका घटनाको पक्षमा लोकतन्त्र समर्थकको आवाज आउनुपर्छ ।