मधेस प्रदेशमा सुक्खा र पानी संकट गहिरिँदै

काठमाडौं ।

सुक्खा र पानीको चरम अभावसँग जुधिरहेको मधेस प्रदेशलाई नेपाल सरकारले तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै पानी अभावका कारण प्रभावित क्षेत्रहरूमा राहत र स्रोत साधन परिचालनमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

साउन ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेपछि गृह मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी निकाय, सुरक्षा संस्था र विकास साझेदारहरूलाई मधेस केन्द्रित राहत तथा पूर्वाधार कार्यक्रम चलाउन समन्वय गर्न थालेको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले बिहीबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आयोजित भर्चुअल समन्वयात्मक बैठकमा मधेसका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तह प्रमुखहरू, संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू र सरोकारवालाहरूसँग गम्भीर छलफल गर्नुभयो ।

मन्त्री लेखकले नागरिकको पीडामा सरकार संवेदनशील रहेको र तत्कालीन राहतका लागि सबै संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयमा पानीको स्रोत छ भने त्यसको पनि उपयोग गरियोस् । जनताको पीडामा राजनीति नगरी सबै मिलेर जुट्नुपर्छ ।’ सरकारले तत्काल सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा ट्यांकरबाट पानी आपूर्ति निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । मन्त्री लेखकले सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा निजी क्षेत्रका ट्यांकरहरूको समेत प्रयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

साथै, खानेपानी र सिँचाइको समस्या भएको स्थानहरू पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युबवेल तथा बोरिङ जडान गर्ने कामलाई अघि बढाउन सीडीओहरूमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । उहाँले कार्टेलिङ र कालोबजारी हुनसक्ने आशंकामा कडाइका साथ बजार अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।

कालोबजारीको खतरा

विपद्को अवस्था झनै भयावह नहोस् भन्ने हेतुले मन्त्री लेखकले बजार अनुगमन कडा पार्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संकटको फाइदा उठाउने तत्वहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी पनि दिनुभयो ।
यस्तै, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले मधेसमा राहत र पूर्वाधार निर्माण केन्द्रित गर्न राष्ट्रसंघीय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र रेडक्रसलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सहभागी मधेस प्रदेशका स्थानीय तह प्रमुखहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रको अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको बताएका थिए । सिरहा, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सालगायतका जिल्लामा पानीका मुहानहरू सुकेका छन्, इनार तथा धारा रित्तिएका छन् भने जनताले घण्टौं हिँडेर पानी बोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

धनुषाका एक स्थानीय प्रमुखले भने– ‘हाम्रो गाउँमा १० वटा सार्वजनिक इनार छन्, तर सबै सुकिसकेका छन् । गाईबस्तु तिर्खाले मर्दै छन्, जनता हैरान छन् । एक दुई ट्यांकर पानी आइपुग्छ, तर त्यो पर्याप्त छैन ।’ मधेस प्रदेश सरकारले असार २६ गते नै प्रदेशलाई ‘सुक्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिसकेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा आवश्यक स्रोत साधन र संघीय समर्थन नपुगेपछि संघीय सरकारबाट विपद् संकटग्रस्त घोषणा भएको हो ।

यो घोषणासँगै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै संयन्त्र परिचालित हुने, आपत्कालीन राहत तथा पुर्वाधार कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा आउने सरकारको भनाइ छ । मधेस प्रदेशको समस्या केवल पानीको मात्र नभई शासनको पनि हो । वर्षौंदेखि पानीको दिगो समाधानतर्फ ध्यान नदिई तत्कालीन संकट टार्ने शैलीले आजको गम्भीर संकट निम्त्याएको स्थानीयवासीहरूको गुनासो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको घोषणासँगै अबको कदम निर्णायक हुने छ—के यो घोषणा व्यवहारमा परिणत होला त यो प्रश्न सरकारतर्फ सोझिएको छ ।