कुलिङ पिरियड प्रकरण:फेरि विशेष समितिको म्याद सात दिन थपियो

काठमाडौं ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकसँग सम्बन्धित कुलिङ पिरियडको प्रावधान उल्टाइएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिको म्याद सात दिन थप गरिएको छ ।प्रतिनिधिसभाले समितिको म्याद यही श्रावण १७ गतेसम्मका लागि थप गरिएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन दिएको २१ दिनको समयसीमा सकिने एक दिन बाँकी रहँदा म्याद थप गरिएको हो । समितिको गठन भएको असार २३ गते घोषणा गरिएको थियो । तोकिएको समयमा एक दर्जनभन्दा राजनीतिकर्मी, कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेपछि छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिले प्रतिवेदन लेखनका लागि समय अपुग भएपछि सात दिन म्याद थप गरिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित विधेयकको प्रतिवेदन पारित गर्ने क्रममा कसरी कुलिङ पिरियडको प्रावधान कसरी निष्क्रिय बनाइएको हो भन्ने विषयमा समितिले सोधपुछ गर्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार सभापति रहेको सो समितिले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानलाई निष्प्रभावी पार्न सक्ने अधिकांश कर्मचारी तथा सांसदहरूसँग सोधपुछ गरिसकेको छ ।

समितिका अनुसार नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसँग सोधपुछ गरेको छ । उनीहरूले नेतृत्व गरेर सचिवहरूको हुलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर कुलिङ अफ पिरियड हटाउन दबाब दिएका थिए ।

त्यसै गरी समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, सोही मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्यसँग पनि सोधपुछ गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको असार १५ गतेको बैठकबाट पास भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ (क) मा रहेको उपदफा (४) मा नयाँ व्यवस्था राखेपछि हटाउनुपर्ने शब्द नहटाएपछि विवाद भएको थियो ।

पास भएको विधेयकमा सिलसिला मिलाउने काममा सहसचिव आचार्यलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट जिम्मेवारी दिइएको थियो । छानबिन समितिले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना र सहसचिव सुवास भट्टराईसँग पनि सोधपुछ गरेको छ । भट्टराई कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट विधेयकमा सिलसिला मिलाउने काममा खटिनुभएको थियो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरासँग पनि समितिले बयान लिएर के–के कारणले समितिबाट र संसद्बाट पास भएको विधेयकमा असम्बन्धित शब्द परे भनेर सोधपुछ गरेको छ ।
समिति र प्रतिनिधिसभाले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने वाक्यांश राखिएको थियो ।

यो वाक्यांश राखिएपछि सिलसिला मिलाउने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीले यससँग फरक अर्थ लाग्ने शब्दहरू नहटाएकाले समस्या देखिएको छ । कुलिङ अफ पिरियड लागू नहुन सक्ने भाषासमेत विधेयकको प्रतिवेदनमा परेको थियो । समितिले बयान लिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको कागजात एक ठाउँमा राखेर प्रतिवेदन लेख्न लागिएको बताएको छ ।
निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी संशोधन गरिएको सम्बन्धमा प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अघि बढ्ने सभामुख घिमिरेले बताउनुभयो ।