सुशासनका अवरोधक माफियावादको समूल नष्ट गरौं

नेपालको इतिहास हेर्दा पत्ता लाग्छ– सबै शासकीय प्रणालीको मूल दोष एउटै थियो ः जनता केन्द्रमा थिएनन्, सत्ताको सर्वोच्च हितमा जनताको भन्दा आफन्त, आसेपासे र माफियाको उपस्थिति बलियो थियो । यही विकृत पद्धतिले आजसम्म पनि मुलुकमा सुशासनको जग बस्न दिएन, जसका कारण यति सुन्दर र प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण देशका जनता सधैँ दुःखी भइरहे र देश सधैँ विकासमा पछि पर्दै आयो ।

राणा शासनमा जनता रैती थिए । पञ्चायत आयो– राजाले शासन गरे, आफू र आफ्नो वर्गलाई बिर्ता बाँड्ने काम भयो । त्यो बेलामा सुशासन न भाष्य थियो, न प्राथमिकता । विकासका बाटा खुल्न सकेनन्, नागरिक चेतनाको हुर्मत लिइयो । तथापि, ती कालमा पनि भ्रष्टाचार अहिले जति अन्धाधुन्ध भने थिएन । राजा, महाराजा र उनका निकटबाहेक अन्यलाई भ्रष्टाचारमा केही कडाइ गरिन्थ्यो तर आफैँ भ्रष्टहरुको अखडामा बसेर राजसंस्थाले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान थाल्ने कुरै भएन । त्यसैले राजाहरुको कार्यकालमा पनि मुलुक यथास्थितिमा नै रुमल्लिन बाध्य भयो ।

त्यसपछि आयो लोकतन्त्र– जनताको शासन भनिने प्रणाली तर यहीँबाट शुरु भयो छाडातन्त्र, लुटतन्त्र र अराजकतन्त्र । नेताहरुले राजनीति जनताका लागि होइन, आफ्नो शक्ति र सौदाबाजीको लागि प्रयोग गर्न थाले । व्यवस्थाहरू संविधानमा सीमित भए, व्यवहारमा तिनको बलात्कार भयो । लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र बनाउने बाटो यहीँबाट प्रशस्त भयो ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आगमनपछि आशा गरिएको थियो– अब त सुशासन संस्थागत हुनेछ । विकास र समृद्धिले निकै गति लिनेछ । जनताका गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारीको समस्या समाधान हुँदै जानेछ । आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा केही सुधार भए पनि आम जनताको आशामा फेरि ठूलो तुषारापात भयो । तर परिस्थिति झनै भयावह बन्यो । राज्यको स्रोत–साधनमा दल, दलका नेता र तिनका आसेपासेहरुको गिद्धे दृष्टि रह्यो । मन्त्रीदेखि सचिव, अदालतदेखि प्रहरी प्रमुखसम्म किनबेचको सामानजस्तै बनाइयो । नैतिकता र इमानदारी राजनीति र शासनको कोसेली हुने कुरा त अब सपनाजस्तै बनिसकेको छ ।

हामीले वर्षौंदेखि सुशासनका पक्षमा ठूला–ठूला वकालत गर्दै आयौं । पञ्चायतकालमा पनि शासकहरुले सुशासनका कुरा उठाए । लोकतन्त्रमा त शासकहरुले झन् सुशासन शब्द दिनहुँ उच्चाहरण गर्न थाले । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने भन्दै जनतालाई दिनदाहाडै झुट बोल्दै आए । यसको उल्टो भ्रष्टाचार रात दुई गुणा र दिन चार गुणाका दरमा बढ्दै आयो । लोकतान्त्रिक भनिएका सरकारहरुलाई खासै मतलव छैन । मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारकै हो । हामीकहाँ तीनवटा सरकारहरु रहे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको साटो उल्टै बढ्न पुग्नुले सरकारको अक्षमतालाई देखाउँछ ।

अर्कोतर्फ सुशासनका लागि संस्थागत भूमिका खेल्ने प्रमुख संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । तर विडम्बना, यही आयोगलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र सरकारभित्रैको एउटा समूहले बुनिरहेको छ । बाहिर अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्ध बालेका सुशासनको दियो निभाउने खेलमा अत्तालिएका बिचौलिया र माफियाहरु त छँदै छन् । यही माफियाहरुको समूह बलियो हुँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि आम सर्वसाधारणमा छ । यद्यपि सर्वसाधारणको बल भयो भने यी माफियाहरुको समूल नष्ट गर्न कठिन भने छैन । माफियाहरुको गेमलाई राम्ररी बुझेर सबैजना एकजुट भई त्यस्ता खेलहरु परास्त गर्नुको विकल्प छैन ।

माफिया र बिचौलियाहरु ‘प्लान १, प्लान २, प्लान ३’ बनाएर मुलुकमा संस्थागत कुशासन लाद्न खोजिरहेका छन् । यिनीहरुले राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन, न्यायपालिका र मिडिया सबैलाई खरिद गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने योजना बुनिरहेका छन् । केही समयअघि अख्तियारले यिनै माफिया सञ्जालका ठूला नाइकेहरूमाथि कारबाही गरेपछि उनीहरु हिन्दी फिल्मका गुन्डाझैँ देखिए, अख्तियारको सुशासनको अभियानाले आफ्ना खेतीपाती बन्द हुने डर देखिएपछि ती माफियाहरु विभिन्न भेषमा अख्तियारविरुद्ध नै षड्यन्त्र र बदनाम गर्ने दाउपेचमा उत्रिन थालेका छन् । उनीहरु कहिले अदालतको भेषमा त कहिले मिडियाको भेषमा प्रकट हुन थालेका छन् । सरकारका कैयौँ निकायलाई त उनीहरुले खरिद गरेर वर्षौंदेखि आफ्नो वशमा राख्दै आइरहेका छन् ।

देशभक्त नागरिक, जवाफदेही नेतृत्व र सुशासनप्रेमी शक्ति अहिले गम्भीर जिम्मेवारीको मोडमा छन् । कारण प्रस्ट छ– राज्यका सबै खाले शक्ति संरचनालाई कब्जा गर्ने योजनासहित माफिया र बिचौलिया सक्रिय भइसकेका छन् । उनीहरूले ‘प्लान १, प्लान २ र प्लान ३’ भन्ने खतरनाक ब्लुप्रिन्टमार्फत मुलुकलाई कब्जा गर्ने, लुट्ने र संस्थागतरूपमा कुशासनको राज स्थापनाको अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् ।

माफियाहरुले प्लान १ अन्तर्गत राज्य कब्जा गर्ने र अख्तियारलाई पंगु बनाउने कसरत गरिरहेका छन् । यो योजनाअन्तर्गत माफिया र सत्ता संरचनासँग साँठगाँठ गर्ने समूहहरूले आफ्ना आसेपासेहरूलाई संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, सुरक्षातन्त्रदेखि न्यायालयसम्म फिट गर्ने काममा तदारुकता देखाइरहेका छन् । यसका लागि विधिसम्मत प्रक्रिया होइन, साँठगाँठ, चलखेल र सिफारिसमार्फत मान्छे भर्ना गरिँदै छ ।

विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिले सबैभन्दा बढी माफियाको आँखा गडेको संस्था हो । भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्न सक्ने एक्लो र सक्षम संवैधानिक निकाय भएकै कारण यसलाई बदनाम गर्ने, नेतृत्वलाई विवादमा पार्ने, कथित मिडियामार्फत नियोजित चरित्र हत्या गराउने र अन्ततः यसको विश्वसनीयता कमजोर पार्ने प्रयास तीव्र भएको छ ।
अख्तियारले अहिले देशभर निगरानी शक्ति विस्तार गर्दै संस्थागत भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कार्यवाही गरिरहेको छ । तर यो सबै कदम माफियाका लागि बाधक बनेका छन् । त्यसैले, उनीहरूले करोडौं खर्च गरेर भए पनि अख्तियारलाई या त पंगु बनाउने वा आफूखुशी चल्ने ‘आफ्ना मान्छे’ त्यहाँ फिट गर्ने चालमा छन् ।

प्लान २ अन्तर्गत नीतिगत भ्रष्टाचार र समग्र मिलेमतोको खेलमा छन् माफियाहरु । जसअनुसार राज्यको ढोका कब्जा गरेपछि दोस्रो चरण शुरु हुन्छ– नीतिगत भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति कुम्ल्याउने । माफियाहरू मन्त्रालय, आयोग, नीति निर्माण गर्ने सल्लाहकार समूहदेखि बजेट निर्माणसमेतमा प्रभाव जमाएर नीति आफैंँले लेख्ने योजनामा छन् । त्यसपछि हुन्छ, मिलेमतोमा ठेक्कापट्टा, कर छुट, अनुदान, स्रोत–साधनको दुरुपयोग र राष्ट्रघाती सम्झौताहरू । अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, वन, खानेपानी, वाणिज्य, सञ्चारलगायतका क्षेत्र यी माफियाको मन पर्ने सिकार हुन् ।

यी मन्त्रालयमार्फत आफ्नो स्वार्थअनुकूल कानुन, नीति र निर्देशिका बनाइन्छ अनि सबै दल, नेताहरूलाई सानो–ठूलो भाग बाँडफाँड गर्दै मिलेर खाने खेल शुरु हुन्छ ।माफियाको प्लान ३ अन्तर्गत राष्ट्र लुट्ने, टाट पल्टाउने र ट्याक्स हेभेनमा सम्पत्ति लैजाने अन्तिम धन्दा हुनेछ । तेस्रो चरणको उनीहरुको देश र जनताघाती प्लान सबैभन्दा भयावह छ ।

यो राज्य दोहनको चरम चरण हो । माफियाहरू राष्ट्रको स्रोत–साधन दोहन गर्छन्, अर्थतन्त्रमा कब्जा जमाउँछन् । खनिज, जल, जंगल बेच्ने वा परापूर्वकालसम्म हैकम जमाएर राख्ने सम्झौता गर्छन् । अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेर वैदेशिक लगानीको नाममा आफ्नै कम्पनी खोल्छन् । त्यसपछि अर्बौंं रकम स्वीस बैंक, दुबई, बेलायत, अमेरिका, सिंगापुर र ट्याक्स हेभेन भनिने देशमा राखिन्छ अनि भनिन्छ, ‘देशको विकासका लागि लगानी गर्न खोजिएको हो ।’

वास्तवमा यी योजनाहरू राजनीतिक दल, सरकार, न्यायालय, सुरक्षा निकाय र मिडियासम्मलाई प्रभावित पारेर कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको राष्ट्रघाती षड्यन्त्र हो । यसको समर्थन वा मौनता कुनै पनि रुपमा राष्ट्रघात नै हुनेछ । यस्तो परिस्थिति रहिरहने हो भने नेपाल ‘भयावह कुशासन’को दलदलमा फस्ने निश्चित छ ।

अब पनि राज्यका सबै अंगहरू– सरकार, अदालत, संसद्, प्रहरी, मिडिया र नागरिक समाज एकठाउँमा उभिन सकेनन् भने स्थिति अझ भयावह बन्नेछ । मिडिया किनबेचको माध्यम नबनोस्, अदालतले न्याय बेच्ने काम नगरोस् । सरकार आफ्नो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य दायित्वबाट च्यूत नबनोस् ।

देशमा कानुनको शासन स्थापित गर्न र सुशासन कायम गर्न अख्तियार र त्यसको नेतृत्वले लिएको पछिल्लो पहलकदमी ऐतिहासिक छ । अख्तियारले अहिले भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाहीमा अहिलेसम्मकै इतिहास तोड्दै नयाँ कीर्तिमानी राखेको छ । अख्तियारको अहिलेको नेतृत्वले जग्गा दलालको मुटु कमाएको छ । मुलुकको प्रविधि क्षेत्रमा अर्बौं लुट मच्चाएको गिरोहलाई भत्काउँदै मुख्य नाइकेलाई जेल पठाएको छ । ठूला माछाका रुपमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पहिलोपटक मुद्दा चलाएर जतिसुकै ठूला व्यक्ति पनि कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन् भन्ने ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको सन्देश दिएको छ । र, भ्रष्ट माफियाहरुको निद हराम गर्दै आइरहेको छ । तर भ्रष्ट गठजोड त्यसैसँग डराइरहेको छ । अब मिडिया, न्यायालय, संसद् र जनताले मिलेर निर्णय गर्नुपर्नेछ– सुशासन चाहिन्छ कि ‘सुशासन मास्नेलाई समर्थन’?

विश्लेषकहरू भन्छन्– अख्तियारलाई अहिले माफियाले राइड गर्न सक्दैन, त्यसैले उनीहरू त्यहाँको नेतृत्वलाई हटाउन र बदनाम गर्न सबै अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन् । अब यो प्रश्न आम नागरिकसमक्ष छ– न्यायको पक्षमा उभिने कि माफियाको खेल र तमासा हेरेर मुुलुकलाई अझै भ्रष्टाचारको दुश्चक्रमा लैजाने ?

सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारीचाहिँ जनताको हो । जनताले अब चुप लागिरहने होइन, माफियामाथि सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतनशील नागरिक बन्दै उभिनु आवश्यक छ । माफियाहरुलाई पहिचान गरी सामूहिक प्रतिकार गर्ने र सामाजिक बहिष्कार गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ ।

हामीलाई थाहा छ, अख्तियार सर्वगुणसंपन्न छैन । त्यहाँ पनि कमजोरी छन्, ढिलासुस्तीका केही उदाहरण छन् । ती सबलाई सच्याउन स्वस्थ आलोचना आवश्यक छ । तर संस्थाको मनोबल गिराउने, ऐतिहासिक सफलतामा रहेको नेतृत्वलाई खुइल्याउने, अपमान गर्ने अनि माफियाको खेल सजिलो बनाउने कार्य गर्नु ठूलो भूल र देशद्रोहजस्तै हुनेछ । यति बेला अख्तियारको मनोबल बढाउनुपर्छ, उसलाई यथासम्भव सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारलाई पनि सधैँ झकझक्याउनुपर्छ– ‘कुशासन होइन, सुशासन देऊ ।’
हामी सबैले बुझ्नुपर्छ– राष्ट्रको सम्पत्ति लुट्ने, नीति कब्जा गर्ने र न्याय प्रणालीलाई बदनाम बनाउन खोज्ने माफियाहरू हिजोका भन्दा अझ बढी योजनाबद्ध, संगठित र पाशविक ढंगले सक्रिय छन् । यसकारण अख्तियार मात्र होइन, हामी सबै सचेत र सक्रिय हुनुपर्छ ।

नेपाल आमाको अस्मिता बेच्न खोज्नेहरूलाई रोक्न अब नागरिक, पत्रकार, न्यायाधीश, प्रशासक, शिक्षक, कर्मचारी, सिपाही सबै एकै मोर्चामा उभिनुपर्छ । माफियाहरूको प्लान असफल पार्न, सुशासन जोगाउन र जनताको विश्वास राख्न हामी सबैको एकताबद्ध प्रयत्न अपरिहार्य भइसकेको छ । सुशासन कुनै विलासी नारामात्र होइन, यो राष्ट्रलाई समृद्ध र स्वाभिमानी बनाउने सशक्त आधार हो । यदि हामीले अहिले पनि सुशासनका शत्रुहरूमाथि कठोर हस्तक्षेप गर्न सकेनौं भने, नेपाल ‘माफिया गणतन्त्र’मा रूपान्तरित हुने खतरा’ टार्न सकिँदैन । त्यसैले अब ढिलो नगरी नयाँ राजनीतिक संकल्प, नैतिक जागरण र संस्थागत अनुशासनको महाअभियान शुरु गरी माफियावादको समूल नष्ट गर्ने दिशामा अग्रसर बनौं ।