राहदानी छपाइसम्बन्धी साढे सात अर्बको ठेक्का विवादित

एकपछि अर्को सेटिङ


–सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचियो
–‘ब्लेड सर्भर’को ठाउँमा सेटिङका आधारमा पुरानै ‘र्‍याक सर्भर’लाई स्वीकृति
–आफू अनुकूल ठेक्का दिन सर्भरसम्बन्धी प्रावधान नै परिवर्तन

काठमाडौं ।

राहदानी विभागले झण्डै ६४ लाख इ–पासपोर्ट छपाईका लागि दुईवटा कम्पनीलाई दिएको साढे ७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढिको ठेक्का विवादित भएको छ । यसअघि पासपोर्ट टेण्डरको एउटा मात्रै प्याकेज हुने गरेकोमा यस पटक सत्तारुढ दल एमाले र काग्रेस दुबै निकटका ठेकेदारलाई भाग पु¥याउन एउटै टेण्डरलाई ट्क्र्याएर दुईवटा प्याकेज बनाई ठेक्कामा दिएको छ । विभागले दिएको प्याकेज १ र २ गरी दुइवटै ठेक्का विवादमा परेको हो । प्याकेज १ सफ्टवेयर र सर्भरसम्वन्धी तथा प्याकेज २ पासपोर्ट छपाईसम्वन्धी हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको रुचि अनुसार राहदानी विभागले सेटिङका आधारमा दुई वटा कम्पनीलाई सो ठेक्का दिएको पाइएपछि ठेक्का विवादमा परेको हो । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणामाथि यसरी विवादास्पद ठेक्का दिएको आरोप लागेको छ । जर्मनी कम्पनी भेरिडासले राहदानी छपाई सम्वन्धि ६ अर्ब ११ करोड रुपियाँको मुख्य ठेक्का पाएको र जर्मनीकै अर्को कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले १ अर्ब ५५ करोड रुपियाँको ठेक्का पाएका हुन् ।

मुख्य ठेक्का पाउने भेरिडास कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सल्लाहकार सुनील थापाका छोरा हुनुहुन्छ । उहाँको परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवालगायत कांग्रेस नेताहरूसँग निकटता छ । अर्को ठेक्का पाउने म्युहलबाउरका नेपालका प्रतिनिधि व्यवसायी मनिन्द्रकुमार मल्ल नेकपा (एमाले) निकट हुनुहुन्छ । पार्टीकै पहुँच प्रयोग गरेर उहाँहरुले ठेक्का हत्याउन सफल हुनुभएको स्रोतको दावी छ ।

ई–पासपोर्ट छपाइका लागि गरिएको बोलपत्र प्रक्रियामा शृंखलाबद्ध ‘सेटिङ’ भेटिएपछि ठेक्का विवादित भएको हो । राहदानी विभाग स्रोतका अनुसार अनिवार्य प्राविधिक मापदण्ड उल्लंघन गर्दै राहदानी विभागले दुई जर्मन कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीसमेत मिचिएको छ । पासपोर्ट छपाइ गर्ने प्रिन्टर संख्यामा समेत सेटिङकै आधारमा ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’मा उल्लेख गरिएभन्दा फरक प्रस्ताव स्वीकार गरिएको स्रोतको दावी छ । बोलपत्रमा प्रिन्टरको संख्याबारे स्पष्ट रूपमा ‘एन प्लस वान’ प्रणाली अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार दुईवटा नियमित छपाईका लागि र कुनै एउटा विग्रिएमा अर्कोले काम गर्ने गरि अतिरिक्त प्रिन्टर गरी ३ वटा प्रिन्टर ल्याउनुपर्ने सर्त थियो । तर पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी भेरिडासले दुईवटा मात्र प्रिन्टरको प्रस्ताव गर्दा पनि स्वीकार गरिएको थियो ।

त्यति मात्रै होइन, पछि मापदण्ड मिलाउन कम्पनीसँग ‘बोनस’स्वरूप तेस्रो प्रिन्टर सित्तैमा दिने प्रतिबद्धता गराएर कागजात थप्न लगाइएको थियो । करोडौ मूल्य पर्ने प्रिन्टर सितैमा दिने बताउनुले नै ठुलो आशंका जन्माएको छ । भेरिडासले एउटा प्रिन्टर बोनसमा दिने बताए पनि ठेक्काको आर्थिक प्रस्तावपत्रमा समावेश नभएकाले पछि कानुनी रुपमा थप प्रिन्टर दिन बाध्य हुने देखिंदैन । ठेक्का हत्याउन पछि सित्तैमा थप एउटा प्रिन्टर दिने कुरा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नियमविपरित हो । यसो गर्दा अरु ठेकदारहरुसँगको व्यवहारमा समानता हुँदैन ।

ठेक्कासम्बन्धी विवरण अनुसार टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको बुँदा नम्बर ४.२.१२ मा ‘एन प्लस वान’को व्यवस्था छ । जस अनुसार घण्टामा एक हजारका दरले पासपोर्ट छाप्नुपर्ने हुन्छ । तर सो सम्भव नभएको विज्ञहरुको भनाई छ । एक घण्टामा हजार छपाई पु¥याउन कम्तीमा दुईवटा प्रिन्टर नियमित छपाइमा र एउटा जगेडाको रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, भेरिडासले दुईवटा मात्र प्रिन्टरको प्रस्ताव गर्दा पनि प्रस्ताव स्वीकार गरेको पाइएकाले सेटिङ भएको भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गरेको देखिन्छ ।

ठेक्का विवादित भएको र सेटिङ भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा त्यसविरुद्ध उजुरी समेत परेको थियो र समितिले विभागसँग जवाफ पनि मागेको थियो । विभागले भने बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएबमोजिम फरक परे पेनाल्टी लागू हुने भएकाले कार्यान्वयनको चरणमा यसको सुनिश्चितता गरिने नै हुँदा बोलपत्रमा भेरिडासको प्राविधिक रूपमा अपुग वा अयोग्य नहुने देखी सारभूत रूपमा सफल नै मानिएको’ भन्दै जवाफ पठाएको थियो ।

भेरिडासले आर्थिक प्रस्तावमा १२ लाख युरोका दरले दुईवटा प्रिन्टरको प्रस्ताव गरेको छ । प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएको अर्काे कम्पनी आइडिमियाले भने ९ लाख अमेरिकी डलरका दरले तीनवटा प्रिन्टरको प्रस्ताव गरेको थियो । आर्थिक मूल्यांकनमा कम हुनका लागि र तेस्रो प्रिन्टर बाध्यकारी नहुन भेरिडासले चलाखी गरेको थियो । राहदानी विभागसँगकै सेटिङको आधारमा यस्तो गरिएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार एउटै प्रिन्टरको मूल्य करिब १७ करोड रुपैयाँ पर्ने भएकाले यो ठेक्कामा ठुलो चलखेल र सेटिङ भएको हो ।

अर्को कम्पनी आइडिमियाले एउटै सर्भरको मूल्य एक लाख १० हजार डलर प्रस्ताव गरेकोमा जर्मन कम्पनीद्वय आइडी सर्भिस र भेरिडासले २२ हजारका दरले प्रस्ताव गरेका छन् । कमसल सर्भर भएकाले उनीहरूले सस्तो मूल्य प्रस्ताव गरी त्यहीअनुसार ठेक्का पाएका हुन् ।

विभागका अधिकृतहरुका अनुसार विभागले हाल राहदानी छपाइमा ‘र्‍याक सर्भर’ प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । तर यो पुरानो प्रविधि भएकाले यसले प्रभावकारी सेवा दिन सकिरहेको छैन् । बेला बेलामा राहदानीको माग बढ्दा सर्भरमा समस्या आउने गरेकोले नै राहदानी विभागले नयाँ टेण्डरमा अत्याधुनिक ‘ब्लेड सर्भर’ अनिवार्य गरेको हो । तर बोलपत्र स्वीकार गर्दा ‘¥याक सर्भर’ले पनि काम गर्ने भन्दै निर्णय गरिनुले यसमा पनि ठुलै सेटिङ भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ब्लेड सर्भरको क्षमता १० युनिट फर्म फ्याक्टर हुनेमा ¥याक सर्भरको दुई युनिट मात्र हुने भएकाले स्विचिङ सिस्टम नै सुस्त हुने बताइएको छ ।

विवादित बनेको यो ठेक्कामा जर्मन कम्पनीद्वय म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडासलाई टेन्डर दिलाउनका लागि सर्भरसम्बन्धी प्रावधानमा पनि विशेष निर्णय गरिएको थियो । टेक्निकल स्पेसिफिकेसनमा ‘ब्लेड सर्भर’को प्रावधान राखिएकोमा दुवै जर्मन कम्पनीले पुरानो प्रविधिको र सस्तो पर्ने ‘¥याक सर्भर’को प्रस्ताव गरेका थिए । जबकि क्षमता र मूल्य दुवैका दृष्टिकोणले यी दुई सर्भरमा ठुलो भिन्नता रहेको बताइएको छ । टेण्डरको परीक्षणमा पनि ‘कम्पलाइन्ट अर नन्कम्प्लाइन्ट’ भन्ने हुन्छ । ‘पार्सियल कम्प्लाइन्ट’ भनेर जर्वजस्ती टेण्डर दिनकै लागि यस्तो प्रपञ्च गरेको देखिएको छ । टेण्डरको ३.१.२३ मा हेर्दा पार्सियल कम्प्लाइन्ट धेरै ठाउँमा हुनुले वद्नियतलाई पुष्टि गर्छ ।

भेरिडास कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाले इ–पासपोर्ट छपाईका लागि नेपाल सरकारले तोकेको नियम र कानुनअनुसार नै आफुले टेण्डर पारेको दावी गर्नु भयो ।उहांले अनावश्यक रुपमा यो बिषयलाई उचालेर बिवादमा ल्याउने काम भएकोमा आफूलाई दुःख लागेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो–‘नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डलाई नै पछ्याएर टेन्डर भरेको हो । त्यहीअनुरुप हाम्रो कम्पनीलाई टेन्डर परेपछि यसलाई यसरी बिवादमा किन ल्याइयो, म अचम्ममा परेको छु ।’
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार नै ठेक्का दिइएको र यस विषयमा सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयबाट समेत प्रस्ट भइसकेकाले विवाद गर्न नहुने दावी गर्नुभयो ।