स्वास्थ्य बीमाको अघिल्लो वर्षको भुक्तानी यो वर्षको बजेटबाट गर्ने कि अघिल्लो वर्षको बजेटबाट? 

काठमाडौंं। 

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गत १७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई टेकेर यही  साउन १ गतेदेखि प्रथम सेवा बिन्दु बीमितका लागि खुल्ला गरिएको बिषयले अझे पूर्णता पाउँन सकेको छैन । सरकारको निर्णय अनुसार श्रावण १ गते देखि बीमितले नजिकको प्रथम सेवा विन्दुबाट सेवा लिन स्वतन्त्र भएको स्वास्थ्य मन्त्रीले भाषणमा भने पनि व्यवहारमा बीमितले सहज रुपमा सेवा पाउँन सकेका छैनन् । 

काभ्रे जिल्लाको धुलिखेल अस्पतालमा बीमा सेवा हटाउँदा धुलिखेल स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट रिफर लिनुपर्ने सेवाग्राहीहरुले अहिले सम्म रिफर पाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अस्थिर निर्णय र पत्राचारमै अनिणीत अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा रिफर समस्या जहाको तही सिमित भएको छ । स्वास्थ्य बीमालाई आफूले सपथग्रहण गर्दा ५ लाख पुर्याउँछु भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीले भाषण गरेको कुरा कार्यान्वयन गर्नुत परकै कुरा नियमित १ लाखको बीमा गरेका नागरिकलाई समेत बिचल्ली बनाएर बीच बाटोमै स्वास्थ्य बीमा तुहाएका छन् । तर, पनि बीमाका नाममा नागरिकलाई अझै झुक्याउँने र नागरिकलाई दुःख दिने कामको प्रचारमा फेसबुकमा स्ट्याटस प्रयोग गर्दैछन् । 

प्रत्यक्ष सम्बाद गरेर समस्याको समाधानका लागि नीति नियम बनाउँनुपर्ने मन्त्रीनै नागरिकको स्वास्थ्यमाथि  खेलबाड गर्ने र बीमाको भुक्तानी गर्न सकिदैन भन्दै अनौपचारिक छलफलमा बोल्ने र स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई निर्देशन दिने गर्दै छन्  । यता नागरिकलाई झुटको प्रचारमा पनि उनी आफै लागेका छन्  । १ बर्षे कार्यकाल पुरा गरेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी  स्वास्थ्य बीमाका बिषय निकै गुणगान गाउँदै फलाके । तर, त्यतिबेला सबै भन्दा बढी स्वास्थ्य बीमाको समस्या भोगिरहेका नागरिकको समस्याको बिषयमा सोधिएको प्रश्नको उत्तर भने उनले गोलमटोल तरिकाले दिएर पत्रकारहरुबाट बाहिरिए । 

अझै पनि नागरिकलाई भ्रम छर्न उनले पूर्व घोषणा गरेअनुसार मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने विपन्न उपचार सहायता स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत उपलब्ध गराउन प्रक्रिया थालेको कुरा फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेका छन् । स्वास्थ्य बीमा र विपन्न उपचार सहायता स्वास्थ्य फरक फरक बिषय हुन् । उनले विपन्न सेवालाई पनि धरासायी बनाउँने उदेश्यले स्वाथ्य बीमामार्फत उपलब्ध गराउने खाका तयार  पार्न मन्त्री पौडेलले एक विज्ञ समिति गठन गरेको फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेर लोकप्रिय बन्न खोज्दै छन्  । स्ट्याटसमा समितिलाई एक साताभित्र प्रतिवेदन सुझाव दिन भनिएको छ । 

जनस्वास्थ्य जस्तो यति गम्भिर बिषयको जानकारी मन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिने कति उचित होला ?  मन्त्री पौडेलले लेखेका सामाजिक सञ्जालको स्ट्याटस कति नागरिकले पढ्छन् र कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि यसरीनै सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै लेखेर प्रतिउत्तर लगाउने हो भने नागरिकले सेवा कसरी पाउँछन् ? के सबै नागरिकको पहुँच सामाजिक संचालमा छ ?  ‘सरकारबाट प्रदान हुने विपन्न नागरिक उपचार सहायतासहितका सहुलियत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नै उपलब्ध गराउन नीतिगत सुधार गर्ने पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया आरम्भ गरेका छौं ।’ मन्त्री पौडेलेको यो भनाई कति सत्य हो ? कानूनी रुपमै सुधार गरी  उपलब्ध गराउँनुपर्ने सेवा मन्त्रीले स्ट्याटस लेखेको भोलीपल्टबाट लागु हुने हो भने नियम कानून किन चाहियो भन्दै विज्ञहरुले कडा शब्दमा टीप्पणी गरेका छन् । 

यस अघि जटिल आठ प्रकारका रोगका बिरामीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत उपचार सहायता दोब्बर गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले सबै उपचार सहुलियत एकीकृत ढङ्गबाट प्रदान हुँदा स्वास्थ्य बीमामार्फत प्राप्त हुने सुविधा थप वृद्धि हुने उल्लेख गरिएको भएपनि हालसम्म कसैले त्यो सुविधा लिएको तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

मन्त्री पौडेलले गत बर्ष साउन २७ गते आफ्नो योजना तथा प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने क्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले दिने उपचार सहायता स्वास्थ्य बीमामार्फत नै उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य बीमाको नीतिगत तथा कार्यगत सुधार गर्ने स्ट्याटसमा लेखे पनि व्यवहारमा भित्रभित्रै आम नागरिकले पाउँदै आएको स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्ने रणनीति तय हुँदै गरेको स्रोतको दाबी छ । 

नागरिकलाई झुक्याउँन मन्त्री पौडेलले आफू बसेकै स्थानमार्फत स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा लिन पाउने व्यवस्था भएको छ भनिरहँदा नागरिकले बीमा सेवा लिन नपाएर भतारिएका बिषयको कत्तिको हेक्का राखेका छन्  । यसका साथै स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएको तीन महिनापछि सेवा पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरेर एक महिनाभित्रै प्राप्त गर्न सकिने बनाइएको बिषयमा जस लिदै छन्  । यो निर्णय स्वास्थ्य बीमा बोर्डले लिएको हो । हरेक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा बिन्दुका लागि समेत नीतिगत निर्णय गरेका मन्त्री पौडेलले घोषणा गरे अनुसारका नीतिगत सुधार जति हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सबै बक्यौता यसै आर्थिक वर्षमा शून्यमा झार्ने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको भएपनि १ बर्ष अघि देखिको ठूलो रकम बक्यौता सरकारले तिर्न बाँकी छ । यसले स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानीमा देखिएको कठिनाइ समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारी सुविधा एकीकृत रुपमा स्वास्थ्य बीमामा थपिंदा यसले कार्यक्रमको आम्दानी  वृद्धि हुने र सेवा दिन थप सहजता हुने स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेको भनाई पुष्टि गर्न अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट निकासा गर्नुका साथै बीमाको रकम बढाउनुपर्ने देखिन्छ । 

 आर्थिक बर्ष २०८२-२०८३ को बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुर्नसंरचना गरिनेछ । आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दायरा विस्तार गरिनेछ । बीमीतहरुको सुविधा थैली बृद्धि गरिदै लगिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गरिनेछ । बीमीतहरुलाई फरक फरक पोलीसी छनोटको सुविधा उपलब्ध गराईनेछ । बीमा सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिन दोहोरो पना हटाईनेछ । चुहावट नियन्त्रण र संस्थागत सुसासन कायम गरिनेछ । जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अल्पसंख्य समुदायको बीमा सुविधालाई निरन्तरता दिईनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्व बिनियोजन गरिएको छ । साथै बीमाको बक्यौता तेस्रो पक्षबाट परिक्षण गराई यसै आर्थिक वर्ष भित्र फर फार गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु भन्नुभए पनि आर्थिक बर्ष २०८१-०८२ को बीमाको भुक्तानी अहिले सम्म स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तिर्न सुरु नै गरेको छैन । अब यो वर्षको बजेटबाट अहिलेको भुक्तानी गर्नेकी बितेको वर्षको ?