काठमाडौँ।
वरिष्ठ चिकित्सक तथा चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगमाथि सरकारको हस्तक्षेप र आयोगलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले विगतमा गरिएको सम्झौता, ऐन तथा संवैधानिक मर्मविपरीत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुनः व्यापारीकरण गर्न खोजिएको भन्दै सरकार र सरोकारवालाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले भनेका छन्—“स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रको सिट संख्या र शुक वृद्धि गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई उपेक्षा गर्दै गरिएको प्रयासप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्तो षड्यन्त्र तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।”
उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन, चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन र समतामूलक पहुँचका लागि गरिएको दशकौंदेखिको संघर्षलाई निष्कर्षमा र्पुयाउने बाटोमा हाल फेरि बाधा पुर्याउने प्रयत्न भइरहेको छ ।
डा. केसीले नेपाली समाजमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई सेवामूलक तथा गैरनाफामूलक मान्ने परिपाटी उल्ट्याएर माफिया र नेताहरूको गठजोडमा चरम व्यापारीकरण गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
“नेपालमा समाजवादोन्मुख संविधान भए पनि स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रको हातमा परेको छ । सरकारी अस्पताल तथा शिक्षण संस्था खोल्न नेताहरूको चासो छैन, किनभने उनीहरूले निजी संस्थामा लगानी गरेका छन्। । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानीका संस्थाहरू खोल्ने चाहना उनीहरूमा देखिँदैन ।”विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उनले उदाहरण दिँदै भनेका छन्- “विगत दश वर्षमा जनसंख्यामा वृद्धि भए पनि सरकारी जनशक्ति दरबन्दी, अस्पताल संख्या तथा शैक्षिक संस्था लगभग डा. केसीले सरकारका निर्णय आम नागरिकका पक्षमा नभएर साना साना माफियाको पक्षमा भइरहेको देखिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् — “सरकार केका लागि ? जनताको जीवनरक्षा वा केही व्यक्तिका मुनाफा रक्षा गर्न ?”
उनले विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगर्ने, आयोगको भूमिका कमजोर बनाउने, शुल्क बढाउने प्रयासहरू तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रेस विज्ञप्तिमा इलाम, डडेलधुरा, र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिमा मापदण्ड तोक्न र उच्च शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । साथै, एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान ऐन ल्याउनुपर्ने, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी वृद्धि गर्नुपर्ने माग समेत राखिएको छ ।
डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । यदि चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म विपरीत निर्णयहरू कार्यान्वयन गरियो भने हामी फेरि सत्याग्रह गर्न बाध्य हुनेछौं, उनले चेतावनी दिएका छन् ।
डा. गोविन्द केसीको यो चेतावनी लामो समयदेखि नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि गरिएको आन्दोलनको निरन्तरता हो । उनका मागहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नु, नाफामूलक शिक्षा रोक्नु, सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु जस्ता मुद्दा छन्। । हाल भइरहेको सरकारी गतिविधि र निर्णयप्रति उनी रुष्ट छन् र यदि यिनको सम्बोधन तत्काल भएन भने पुनः संघर्षमा उत्रने घोषणा गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया