काठमाडौं।
पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको डिम्ब चोरीको घटनाले सरकार र बाँझोपना हटाउने नाममा ठगी धन्दा चलाउँदै आएका व्यक्तिहरुका बीच ठूलो खैला बैला मच्चिएको छ । पेशेवर आईभीएफ सेन्टरका नाममा गैह्रकानूनी धन्दा चलाउँदै आएका स्वास्थ्य क्षेत्रमा हलचल मच्चाएको छ । किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब (अन्डा) निकाली अवैध रूपमा कारोबार गर्ने कार्यमा संलग्न पाइएको होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकविरुद्ध प्रहरीले बालबालिका ऐन, २०७५ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको छ । यस घटनाले नेपालमा ‘डिम्ब दान’ सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी मापदण्डको अभाव र स्वास्थ्य जोखिमका विषयमा गम्भीर बहसको खाँचो औँल्याएको छ ।
प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अनुसार, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीहरूलाई पैसाको लोभ देखाई डिम्ब निकालिएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको स्वास्थ्यमा परेको पुष्टि भएपछि पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।
सीआईबीका प्रवक्ता युवराज खड्काका अनुसार, डा. स्वस्ति शर्मा, असिम अधिकारी, मलिनी चौधरी, अलिसा ओली र जस्टिना प्रधानलाई बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६ अनुसार मुद्दा चलाइएको र प्रारम्भिक अनुसन्धानमा जस्टिना प्रधानले बिचौलिया भूमिका निर्वाह गर्दै किशोरीहरूलाई क्लिनिकसम्म पुर्याउने र त्यसवापत कमिसन लिने गरेको पाइएको छ ।
लामो समयदेखि गुपचुप रुपमा चल्दै आएको यो धन्दाका बिषयमा पीडित दुई किशोरीहरूले उजुरी दिएपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो । पिडित किशोरीहरूमा महिनावारी नहुने, अत्याधिक पेट दुख्ने जस्ता समस्याहरू देखिएको प्रारमिभक अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूको भनाइ अनुसार, क्लिनिकले प्रति किशोरी १० हजार रुपैयाँ दिँदै नौ देखि दस दिनसम्म हर्मोनल इन्जेक्सन लगाउँने र त्यसपछि सामान्य शल्यक्रिया गरी डिम्ब निकालिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको जनाएको छ ।
स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतम भन्छन,२०७० सालमै ऐन बनाउँन मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको हो वास्ता गरिएन । किड्नी, आँखा जस्तै ओभम लिन मिल्ने कानुन बनाउँनुपर्छ । जस्ले दान गर्छ उ परिपक्व व्यक्ति हुनुपर्छ । क्रितिम हाईपर स्टीमीलेसन भन्ने हुन्छ । ओभम बनाउँन औषधि दिएर बनाउँने हो । ओभम इन्जेक्सन दिएर बनाउँने हो । धेरै बनाउँन ओभरियम हाइपर इभरीलेसन सिन्डम भनिन्छ । क्यूरेड गर्ने जस्तै गरी लठ्याउँदा तल्लो पेट दुख्ने र मानसिक समस्या हुन सक्छ । दातालाई मैले अण्डा बनाएर अरुलाई दिए अब केही हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्छ । सरोगेसीको बारेमा पनि कानुन छैन ? ओभम डोनेसनको पनि कानुन बनाएको छैन । टेष्टुबेबी र सरोगेसी नेपालीहरुका लागि बनाउँन पर्छ भनेर मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदा भनेको हो । तर नियमावली बनेर आउँदा नेपालीलाई हैन विदेशीको लागि सरोगेसी भनेर आउँदा निकै ठूलो विवाद भयो र कतिले बच्चा नै जन्माएर विदेश लगे । अहिले त्यो समस्या जहाँको तही छ समाधान भएको छैन।
डा.गौतम भन्छन- यस्ता बिषयमा कानुन बनाएर दान गर्न सक्नेलाई रक्तदान, आँखा दान गरे जस्तै अण्डा दान गर्न पाउने व्यवस्था भयो भने समस्या नै आउँदैन । नेपालमा डिम्ब दान सम्बन्धी न त स्पष्ट नियमावली छ, न त गाइडलाइन । यसका कारण आईभीएफ क्लिनिकहरूमा गैह्रकानूनी काम गरेरै भएपनि सन्तान प्राप्ति पुरा गर्ने काम हुँदै आएका छन् । यसलाई रोक्ने हैन कानुनी रुपमा निकास दिएर कानुन अनुरुप मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । विकसित मुलुकहरूमा विवाह भइसकेको र कम्तीमा एक सन्तान भइसकेको महिलाबाट डिम्ब दान गर्न पाइन्छ । नेपालले पनि अन्य मुलुकको अभ्यासबाट सिक्नुपर्छ र कानुन बनाउँनुपर्छ । यसो गरेमा दाताले पनि खुलेर दान गर्ने र लिनेले पनि लिने हुन्छ । यसो गर्नाले नेपालमा निसन्तानका नाममा हुने गरेका बहुविवाह, महिला हिंसा लगायतका घटनामा समेत कमी आउँछ र निसन्तान दम्पतीले सन्तान प्राप्ति जस्तो पुण्य काममा योगदान गर्ने दातामा खुसी र आत्म सन्तुष्टि मिल्छ ।
नेपालमा आईभीएफ क्लिनिकहरू खुलेसँगै डिम्ब दान र किनबेचको चलन बढ्दै गएको छ । तर कानुन नहुँदा नाबालिगमाथि शोषण भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस घटनालाई गम्भीरताका साथ लिँदै डा. ज्वाला थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
पक्राउ परेका पाँच जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको थियो । तर अदालतले उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडेको छ । डिम्ब कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा अदालतले कडा कारबाही गर्न नसकेको हो । यता सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ र अन्य फर्टिलिटी क्लिनिकहरू पनि निगरानीमा राखिएको जानकारी दिएको छ ।
डिम्बदान वा वीर्यदान संवेदनशील विषय हुन्। । बाँझोपन झेलिरहेका परिवारलाई सन्तानको आशा दिने यी उपायहरूलाई सुनिश्चित नियमन र स्पष्ट कानुनको मार्फत गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। डा. गौतमका अनुसार नेपालमा झण्डै २० प्रतिशत विवाहित जोडीमा बाँझोपनको समस्या देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा डिम्ब दानका लागि कानुनको आवश्यकता छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले आईभीएफ दर्ता नै नभै सञ्चालनमा छन भनेर दर्तामा आउँ भन्यौ अंगनै बेचविखन भएको होला भन्ने सोचेको सम्म थिएनौ । डिम्ब बेचविखनको कारोवारनै भएको कुरा संचारमाध्यममा आएपछि मात्र थाहा भयो । मन्त्रालयले तुरुन्त समिति बनाएको र प्रतिवेदनमा कानुनी खाँचोलाई समेट्न निर्देशन दिएको बताए ।
कानुनी रुपमै व्यवस्था गरी समिति नै बनाई समितिको स्वीकृति लिएर मात्र दान दिन र लिन पाउने व्यवस्था गर्ने तर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोच्नुपर्ने भएको छ । तत्कालका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले आईभीएफ क्लिनिकहरूको अनुगमन गर्दै आएको भए पनि भविष्यमा विस्तृत नीति र कानुनी संरचना आवश्यक छ प्रवक्ता बुढाथोकी भन्छन् ।
प्रतिक्रिया