सरकारी कार्यालयका लागि जग्गा अभाव

वि.सं. २०२८ मा उदयपुरगढीबाट सदरमुकाम गाईघाटमा सर्दा फुसको छाप्रोमा कार्यालय सञ्चालन गरिएको भए पनि हाल प्रायः सबै कार्यालयको आफ्नै घरजग्गा रहेको छ । तर अब प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारको भविष्यमा स्थापना हुने नयाँ कार्यालयका लागि भवन बनाउन जग्गाको अभाव छ । व्यक्तिको जग्गा खरिद गरेर भवन बनाउनुपर्ने अवस्था छ तर बोक्सेमा व्यक्तिको जग्गा पनि देखिँदैन ।

नेपालमा जिल्ला सदरमुकामहरुमध्ये उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटको बोक्से डाँडामा सबै सरकारी कार्यालयहरु एकै ठाउँमा सडकको दायाँ–बायाँ मिलाएर जग्गा व्यवस्थापन गरी राखिएको छ, जुन नेपालको नमुना सदरमुकामका रुपमा रहेको छ ।
२०२८ सालमा गाईघाटमा जग्गा नापी गर्ने तत्कालीन नापी प्रमुख हाल अवकाशप्राप्त जीवनयापनमा रहनुभएका त्रियुगा नगरपालिका–९ का स्थायी बासिन्दा ९३ वर्षीय भीमप्रसाद पोखरेल हाल सदरमुकाम भएको बोक्से डाँडामा त्यति बेला बस्ती थियो र सो बस्तीलाई अन्यत्र सारेर सदरमुकाम राख्न जग्गाको व्यवस्थापन गरिएको बताउनुहुन्छ ।

उक्त जग्गा तत्कालीन अवस्थामा डा. रणशेर राई र तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतका सभापति चक्रबहादुर बस्नेतले फडानी गरेर बस्ती बसाएका थिए । पछि सरकारी अड्डाहरु एकैतिर राख्ने र व्यवस्थित तरिकाले जग्गा वितरण गर्ने भएपछि योजनाअनुसार सरकारी कार्यालयहरुका लागि जग्गा वितरण गरिएको भए पनि हाल नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गरेर भवन बनाउन सरकारी जग्गा नभएकोले व्यक्तिको जग्गा खरिद गर्नुपर्ने पोखरेलले बताउनुभयो । ।

यस विषयमा उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले उदयपुरको सदरमुकाम बोक्सेमा सबै सरकारी कार्यालयहरु एकै ठाउँमा रहेको र बीचमा सडक, सडकको दायाँ–बायाँ सरकारी कार्यालय रहेको बताउनुभयो । साबिकका सार्वजनिक संस्थानका जग्गाहरु खाली रहेकाले ती खाली जग्गाहरु भविष्यमा नयाँ स्थापना हुने सरकारी कार्यालयका लागि व्यवस्थापन हुन सक्नेछ । संघको वा प्रदेशको कुनै नयाँ कार्यालय स्थापना हुने भएमा गाईघाटसँगै सदरमुकामनजिक रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको नाममा दर्ता रहेको त्रियुगा नपा वडा नं. ५ र ६ मा रहेको तर उपयोग नभएको खाली जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रजिअ लुइँटेलले बताउनुभयो ।

सदरमुकाम उदयपुरगढीबाट २०२८ सालमा गाईघाट आउँदा झुप्रो घरबाहेक केही थिएन । थाकलको छानो भएका झुप्रा घरहरु थिए । त्यही घरहरुमा उदयपुरगढीबाट सारिएका अड्डाहरु राखिएको थियो । अहिले सबै परिवर्तन भएको छ । सदरमुकामको कामकुरा पूरा भएको छ । यो सदरमुकामको प्लानिङ नापी गर्न अरुले नमानेको र नापी कार्यालय सिराहाबाट आएका अमिनले पनि डराएर नमानेको अनि भवन विभागका इन्जिनियरले पनि नमानेपछि मैले आफैँले इमानका साथ एक्लैले सबै जग्गा नापी गरेको पोखरेलको भनाइ रहेको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोग उदयपुरका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्ने गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहले जग्गा कहाँ के छ भन्ने खोजी गरी यति जग्गा संरक्षण गर्छौं नभनेको अवस्था छ । भविष्यमा स्थापना हुने सरकारी कार्यालयका लागि जग्गा राख्नू भनेर कुनै पनि निकायबाट जानकारी वा पत्र नआएको तामाङ बताउनुहुन्छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुइँटेलले हाल त्रियुगा नगरपालिकाको नयाँ भवन बनेको क्षेत्रमा नगरपालिकाले नै गेस्ट हाउस बनाउने, गाडी पार्किङका लागि व्यवस्था गर्ने, बगैँचा बनाएर नपाको कार्यालय परिसरलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने भनेर जग्गा राखेको हो । सरकारी जग्गाको पछाडि खाली रहेको जग्गा लिँदा नेपाल सरकारबाट इजाजत दिनुपर्दछ । बाटो, ढलको व्यवस्थापन, नागरिक–मैत्री हुनुपर्ने, कार्यालयको कामको प्रकृति हेरेर पनि कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भएकोले यस्तो जग्गाभन्दा अन्यत्र नै उपयुक्त हुने प्रजिअ लुइँटेलले बताउनुभयो ।

नेपालका मिलेका सरकारी कार्यालयहरु एकत्रितरुपमा एउटै क्षेत्रमा ५ मिनटभित्रमा सबै अड्डा पुग्न सकिने ठाउँमा रहेको उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाट बोक्सेमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार मातहतका करिब तीन दर्जन कार्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । ती मध्ये सबै कार्यालयको आफ्नै भवन छ भने सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको जग्गा जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँगै छ, तर भवन नबनाउँदा भाडाको घरमा सञ्चालनमा रहेको छ । कृषि विकास बैंकको पनि घरजग्गा दुवै छ तर बजारमा भाडाको घरमा सञ्चालनमा रहेको छ । अर्को सरकारी नेपाल बैंक लिमिटेड भने निकै पछि गाईघाटमा स्थापना भएकोले जग्गा छैन भने बजारमा नै भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरु सबै बजारमै रहेको र सेवाग्राहीहरुको सहजताका लागि सरकारी बैंकहरु बजारमा नै राख्नुपर्ने भएकोले बजार क्षेत्रमा नै भाडाको घरमा सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ