स्वास्थ्य बिमा प्रथम सेवा विन्दुको बाध्यता हट्यो

–बिरामीलाई सास्ती
–उपचार सेवा महँगो बन्दै

काठमाडौं ।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई अझ सहज बनाउने उद्देश्यले साउन १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थाले बिमितहरूलाई तोकिएको प्रथम सेवा विन्दुमा मात्र सेवा लिनुपर्ने बाध्यता हटाएको भए पनि रिफरल सेन्टर अपायक र तोकिएका रिफरल सेन्टरले रिफर नदिँदा बिरामी मारमा परेका छन् ।

यसले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति जनविश्वास घट्दो छ । यतिमात्र नभई सर्वसाधारण नागरिकले स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रूपमा पाउने नैसर्गिक अधिकारको राज्यले नै हनन गरी निजी क्षेत्रको पक्ष पोषणमा निर्णय गरेको पीडितहरूको आरोप छ । नेपाल सरकारले २०७२ साल माघ महिनामा कास्की, कैलाली र इलाम जिल्लाबाट स्वास्थ्य बिमालाई पाइलट अध्ययनका रूपमा शुरू गरेको थियो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हालसम्म देशभरका अधिकांश जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । औपचारिक रूपमा २०७५ सालमा स्थापना गरिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले नीतिगत, कार्यान्वयन, अनुगमन र समन्वयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र सरकारले गरेको निर्णय विनातयारी एकैपटक लागू गर्ने चरणमा निर्णय सुनाई लागू गर्दा भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भएको छ । यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका बीच हुनुपर्ने तयारी र व्यवस्थापनमा व्यापक कमजोरी देखिन्छ । बिमितले सेवा लिन पाउने अधिकार कुण्ठित गरी निजी क्षेत्रको पक्ष पोषणमा सरकार र बिमा बोर्ड लम्किएको आभास नागरिकले गरेका छन् । श्रावण १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र हुने र रिफरल सेन्टर सरकारी स्वास्थ्य संस्था तोकिएकोमा ती स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिनै नसक्ने जनाउँदै आएका छन् ।

धुलिखेल नगरपालिका–८ मा रहेको धुलिखेल स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा वडा नं ८ का वडा अध्यक्ष विनोद गौतमले सरकारले विनातयारी रिफरल व्यवस्था लागू गरेकाले धुलिखेल स्वास्थ्य संस्थाले दिन नसक्ने जानकारी गराउनुभयो ।
विगत ६ वर्षदेखि धुलिखेल अस्पतालले निर्वाध रूपमा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, भक्तपुरलगायतका जिल्लाबाट आउने बिमित बिरामीको सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो ।

सरकार तथा बिमा बोर्डको यो बिना तयारीको निर्णय लागू भएको दिनदेखि आजसम्म पनि धुलिखेल अस्पतालमा बिमा रिफर पाँचखाल स्वास्थ्य केन्द्र र पनौती स्वास्थ्य केन्द्रबाट फाटफुट आउनेबाहेक अरू नभएको अस्पतालका कर्मचारीले जनाएका छन् । बिरामीले खचाखच भरिएर पालो नपाएर असारको अन्तिम सातासम्म नजिकैका होटल लजमा बसेरै भए पनि सेवा लिएका बिरामी आज रिफर नपाउँदा पाँचखाल, पनौती धाउँदा धाउँदै थप आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य समस्यामा परेका छन् ।

पनौतीका ८७ वर्षीय वीरबहादुर दोङले विगत ५ वर्षदेखि धुलिखेल अस्पतालमा मुटुको उपचार गराउँदै आएको र आइतबार बिहान ७ बजे धुलिखेल अस्पताल पुग्दा रिफर ल्याउनुपर्ने नियम सुनेर अचम्मित हुनुभयो । उहाँका छोरा र बुहारीले पुनः वीर बहादुरलाई एम्बुलेन्समा पनौती लगी रिफर लिएर आउँदा दिनको १२ बज्यो । १ बजेदेखि २ बजेसम्म खाना खाने समय चिकित्सकहरू भेटिँदैनन् । त्यसपछि स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भ्याउन मुस्किल पर्ने छोराबुहारी बताउँछन् ।

प्रथम सेवा विन्दु प्रणालीमा असन्तुष्टि

यसअघि, बिमितले केवल बिमाले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र सेवा लिनसक्ने व्यवस्था थियो । तर, सेवा केन्द्र टाढा हुनु, भीडभाड हुनु वा सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेपछि यो नीति परिवर्तन गरिएको सरकारले जनाउँदै आएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले २०७८ साल वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै बिमितहरूलाई आफू नजिकको प्रथम सेवा विन्दुबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ । ५ वर्षसम्म तोकिएको सेवा विन्दुलाई तयारी अवस्थामा राख्न नसक्ने सरकारले एकै पटक कार्यक्रम लागू गर्नुले बिमितहरू रुष्ट भएका छन् ।

हाल देशका ३५६ स्थानीय तहमा मात्र प्रथम सेवा विन्दु पुगेको छ, जुन ४७ प्रतिशत हो । बाँकी ५३ प्रतिशत अर्थात् ३१७ स्थानीय तह अझै सेवा विन्दुविहीन छन् । यसले अन्य जिल्लामा गएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिरहेको छ । स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा जनशक्ति, उपकरण, संरचना र स्थानको अभावले पनि सेवा प्रभावकारिता घटाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले एक वर्षअघि पदभार ग्रहण गर्दा बिमा रकम १ लाखबाट ५ लाख पु¥याउने घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँले मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गर्नुभएको थियो, जसले समयमै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, मन्त्रालयको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य बिमा नरहेको विज्ञहरूको आरोप छ । मन्त्री पौडेलले सुझाव सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्दै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन खर्च बढी हुने भन्दै विकल्पको चर्चा गर्न थालेपछि आलोचना भएको हो ।
सरकारले एक परिवार (५ सदस्यसम्म) का लागि वार्षिक प्रिमियम ३५०० लिने १ लाख बराबरको सेवा दिँदा २२० प्रतिशत घाटा देखाएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सन्तुलन कायम राख्न प्रिमियम वृद्धि, सेवा सीमितता वा सरकारी अनुदानको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको थियो । हाल बिमितमध्ये ४८ प्रतिशतले मात्र सेवा उपयोग गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ, जसले नवीकरण दरमा समेत कमी ल्याएको बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

असार मसान्तसम्म ४८५ वटा बिमा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् जसमा ४०४ सरकारी, ३३ सामुदायिक र ४८ निजी छन् । यिनीहरू अधिकांश सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । जसले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बिमा सेवाको पहुँच कठिन बनाएको जनाउँदै आएको थियो ।