साउन २१ सम्म अल्टिमेटम, त्यसपछि आन्दोलन

काठमाडौं ।

नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्न माग गर्दै सरकारलाई साउन २१ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । माग पूरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै महासंघले त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले पटक–पटक गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरी शिक्षक–कर्मचारीलाई फेरि धोका दिने संकेत देखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भइरहेको विधेयक छिटो टुंग्याएर विगतका सहमति समेटिएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक साउन २१ अघि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

यदि, साउन २१ भित्र विधेयक पारित नभए वा सहमतिविपरीत अघि बढाइएमा महासंघले विगतभन्दा कडा र सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम यथा समयमा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । सहमतिअनुसार विधेयक पारित नभएर आन्दोलन आरम्भ हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी राज्य पक्षको हुने पनि महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।

संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि चलिरहेको छलफल शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरी कम्तीमा २०८२ साउन २१ गते अघि पारित गराउन हामी सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछांै विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो अवधिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई अघि नबढेमा वा महासंघसँग भएका सहमतिविपरीत प्रबन्ध गरी अघि बढेमा विगतमा भन्दा कडा र सशक्त आन्दोलन गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उद्घोष गरिएको छ । यसअघि एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यसपछि ११ गते समितिको बैठक बस्यो । लगातारको छलफलपछि १८ गते १७ बुँदा प्रस्ताव गरियो तर मन्त्री पन्तले केही दिन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै समितिसँग समय माग्नुभयो । पछिल्लो समय ५ दिनको म्याद लिनुभएका मन्त्री पन्त अहिले अक्क न बक्क हुनुहुन्छ । केही गर्न सनुभएको छैन । अहिले त उहाले समय माग्दै भाग्दै गर्नेगर्नुभएको आरोप महासंघको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक श्याम घिमिरले राहत, अस्थायीलगायत शिक्षक स्थायी गर्न ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला हुनुपर्ने अडान लिनुभएको कारण बैठक भाडिएकोले सहमति हुन नसकेको हो ।एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतले आन्तरिक ६० र खुला ४० प्रतिशतमा सहमति जुटाइसकेका छन् । सरकारआबद्ध दलको कारण समस्या चर्किएपछि वार्ता अनिश्चित प्रायः भएको छ । वार्तामा महासंघले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ र खुलामा २५ प्रतिशत हुनुपर्ने अडान दोहोरिएपछि वार्ता स्थगित भएका छ ।

प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्तालाई शिक्षक नभन्ने समितिको निष्कर्षप्रति पनि शिक्षक महासंघका नेताहरू असहमत छन् । उनीहरूले सहजकर्तालाई शिक्षक नै भन्नुपर्ने माग गरेका छन् । शिक्षक हुनका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ ।

यसअघि सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको महासंघसँग असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्न सहमति भएको थियो । त्यसबेला २९ दिन लामो आन्दोलनपछि सरकार शिक्षकसँग झुकेर सहमति गरेको थियो । अब २१ गतेबाट शुरू हुने आन्दोलन कसैले रोक्न नसक्ने महासंघको चेतावनी छ ।