एक वर्षमा १०५३ उजुरी, ८३ इजलास

काठमाडौं।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को एक वर्षको अवधिमा सूचनाको हकसम्बन्धी १०५३ वटा उजुरी (पुनरावेदन) दर्ता गरेको छ । आयोगले ८३ पटक इजलास बसी २८४१ वटा पत्राचार तथा ९८५ आदेशमार्फत सार्वजनिक निकायहरूलाई जवाफ माग गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता तथा आयुक्त गगन बिष्टले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा लापरवाही देखाउने निकायहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया बढाइएको बताए । ‘११ वटा सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूमाथि सूचना नदिएकोमा ऐनको दफा ३२ अनुसार कारबाही किन नगर्ने भनेर आदेश गरिएका छन्’ उनले बताए ।

त्यस्तै, ७०९ उजुरीहरुको फछ्र्योट गरिएको छ भने ४५३ उजुरीमा सात दिनभित्र जवाफ दिन आदेश दिइएको छ । तीन उजुरीमा सूचनाको दुरुपयोगबारे स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने दुई मुद्दामा प्रतिवादी निकायमाथि कारबाहीको आदेश दिइएको छ ।

आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यका अनुसार, ‘सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउन आयोगले लगातार इजलास, आदेश, पत्राचारमार्फत दबाब सिर्जना गर्दै आएको छ।’ उनले थपे, ‘सूचना नदिने प्रवृत्तिलाई कानुनी रुपमा कारबाहीको दायरामा ल्याएर नागरिक अधिकारको सम्मान सुनिश्चित गरिन्छ।’
साथै, सूचनाको हकसम्बन्धी १६औं विश्व सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त डा. आचार्य र सचिव दीर्घराज मैनालीले सहभागिता जनाइसकेका छन् । सम्मेलनमा नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयन र त्यसका चुनौतीबारे अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीसँग अनुभव आदानप्रदान भएको थियो ।