काठमाडौं।
अध्यागमन विभागले अध्यागमन सूचना प्रणाली (नेपाली पोर्ट) लाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै श्रम र शैक्षिक कागजातहरूको प्रमाणीकरणलाई डिजिटल रूपमा जोड्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ। यसबाट अध्यागमन प्रक्रियामा नक्कली श्रम स्वीकृति र एनओसीको प्रयोगमा कडाइ हुँदैछ।
अध्यागमन विभागका अनुसार अब श्रम, सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट जारी श्रम स्वीकृति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी एनओसीको विवरण नेपाली पोर्ट प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा लिंक गरिएको छ। यसले गर्दा अब सत्यापन प्रणाली मार्फत प्रमाणीकरण भएका कागजात भएका यात्रुहरूलाई मात्र विदेश प्रस्थान अनुमति दिइनेछ।
प्रमुख समूहहरूलाई सचेत गराइयो
यस प्रणालीले नक्कली कागजात बनाएर यात्रुहरूलाई विदेश पठाउने कार्यमा संलग्न विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। विभागले निम्न समूहहरूलाई आफ्नो कार्यपद्धतिलाई पारदर्शी र कानुनी बनाउने आग्रह गरेको छ:
ट्राभल एजेन्ट तथा टुर अपरेटरहरू
होटल व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरू
वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक, श्रम प्रतिनिधि, स्वास्थ्य परीक्षणकर्ता, भिसा प्रोसेसर, भाषा प्रशिक्षक, परामर्शदाता
इन्टर्नसिपको नाममा अन्य श्रमिक पठाउने संस्था
धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था, सहकारी, उपभोक्ता समूह आदिबाट गैरसदस्यहरूलाई समावेश गरी पठाउने अभ्यास गर्नेहरू
शैक्षिक भ्रमणको नाममा गैर विद्यार्थीलाई पठाउने शिक्षण संस्था
Local Data Center सञ्चालनमा, सेवा थप प्रभावकारी
अध्यागमन विभागले यसैसँगै नेपालीपोर्ट प्रणालीको Local Data Center स्थापना गरी श्रावण १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसअघि GIDC (Government Integrated Data Center) मा समस्या आउँदा अध्यागमन सेवा अवरुद्ध हुने समस्या रहेको थियो। अबदेखि त्यस्तो समस्या नदोहोऱिने विभागले जनाएको छ।
गुनासोमा कमीको अपेक्षा
नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै भिजिट भिसा र अन्य अध्यागमनसम्बन्धी गुनासाहरूमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, blacklisted यात्रुहरू वा नक्कली कागजात पेश गर्नेहरूले अब प्रणाली छल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ।
यस सूचना अनुसार, अध्यागमन विभागका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूलाई नयाँ प्रणालीको पालनामा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेका छन्।












प्रतिक्रिया