निजामती प्रशासनको ‘कमाण्ड’ भगवती न्यौपानेलाई

काठमाडौं ।

एमालेकी युवानेत्री तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपाने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा न्यौपानेलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।

यसअघिका मन्त्री राजकुमार गुप्ता घुस डिल प्रकरणमा मुछिएपछि गुप्ताको राजीनामासँगै रिक्त रहेको मन्त्री पदमा न्यौपानेलाई नियुक्त गरिएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा न्यौपानेलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोकिएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
नवनियुक्त मन्त्री न्यौपानेलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीका रूपमा मन्त्रालयमा व्याप्त विकृति हटाउनुपर्ने प्रमुख चुनौती रहेको छ । यसै गरी संघीय निजामती सेवा ऐन चाँडोभन्दा चाँडो जारी हुने वातावरण सिर्जना गर्नु उहाँको पहिलो चुनौती र भूमिका रहेको छ ।

विशेष गरी कर्मचारी सरुवामा व्याप्त विकृति र सरुवामा गरिने आर्थिक चलखेल मन्त्रालयमा व्याप्त ठूलो रोगकै रूपमा रहँदै आएको छ । कर्मचारी सरुवामा भएकै लेनदेन र घुस प्रकरणका कारण यसअघिका मन्त्री राजकुमार गुप्ताको बहिर्गमन हुन पुगेको थियो । प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने मुख्य विषयलाई पनि मन्त्रालयले यसअघि खासै प्राथमिकतामा राख्न सकेको थिएन । जसका कारण सेवाप्रवाह प्रभावकारी बन्न नसकी नागरिकमा शासकीय प्रणालीमाथि नै व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै आएको हो । सबै सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुका साथै सुशासन कायम गर्ने विषय पनि नवनियुक्त मन्त्री न्यौपानेका लागि चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

यसका साथै नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ दिएको मन्त्रालयको २९ वटा कार्यजिम्मेवारीलाई सफलताका साथ लागू गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी न्यौपानेको काँधमा छ । जस अनुसार नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री न्यौपानेले संघ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच उचित सम्पर्क र समन्वय कायम गर्न आवश्यक रणनीति बनाउनुपर्ने दायित्व छ ।

यसै गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी प्रभावकारी नीति, कानुन र मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी नीति योजना, समायोजन र समन्वय गर्नुपर्ने चुनौती उहाँसामु छ । यसै गरी कर्मचारी कल्याणसम्बन्धी नयाँ नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउनुपर्ने कार्यजिम्मेवारी उहाँमा आएको छ । यस्तै सार्वजनिक पदाधिकारीको क्षमता विकास तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा र सुरक्षा सम्बन्धमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उहाँमा काँधमा आएको छ ।

यस्ता छन् चुनौती ?
–२९ वटा महत्वपूर्ण कार्यजिम्मेवारीको कुशलतापूर्वक बहन गर्नुपर्ने
–संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउने वातावरण बनाउने
–सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन कायम गर्नुपर्ने
–भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने
– कर्मचारी सरुवामा व्याप्त विकृति हटाउनुपर्ने
–संघ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच उचित सम्पर्क र समन्वय गर्नुपर्ने
–सेवा प्रवाहसम्बन्धी प्रभावकारी नीति, कानुन र मापदण्ड तय गर्नुपर्ने
– प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी नीति योजना, समायोजन र समन्वय
– कर्मचारीको सेवा सुविधा र सुरक्षा सम्बन्धमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने
–शासकीय प्रणाली सफलताको महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने