काठमाडौं ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्रको आन्तरिक गुटबन्दी नयाँ मोडमा पुगेको छ । ‘राजा फर्काउने आन्दोलन’का अगुवा तथा पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीमाथि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा भएको अनुशासन कारबाहीले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षलाई सतहमा ल्याएको हो । कारबाहीप्रति असहमति जनाउँदै सुवेदी र उहाँका समर्थकहरू निर्वाचन आयोग पुगेर गुनासो दर्ता गराएका छन् ।
सुवेदी र उहाँसँगै रहेका नेताहरूले अध्यक्ष लिङ्देनको ‘हैकमवादी प्रवृत्ति’ले पार्टीको लोकतान्त्रिक चरित्र समाप्त पार्न लागेको आरोप लगाएका छन् । पार्टीभित्रैको आन्दोलनलाई ‘प्रतिक्रिया समूहको विद्रोह’ भनेर चित्रण गर्ने नेतृत्वको धारणा र त्यसको प्रतिवादस्वरूप नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेपछि राप्रपाको गम्भीर संकट सतहमा आएको छ । राप्रपाको पछिल्लो नेतृत्व लिङ्देनमाथि आएयता ‘राजसंस्थाको पुनःस्थापना’ आन्दोलनलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै पूर्वपञ्च र कट्टर राजावादी नेताहरू असन्तुष्ट हुँदै आएका थिए ।
यही असन्तुष्टिको प्रयाय बनेर उभिनुभएका सुवेदीले ‘राजा फर्काउने राष्ट्रिय जागरण अभियान’ सञ्चालन गरेपछि पार्टीभित्रै तनाब बढेको थियो । पार्टीले अभियानको औपचारिक समर्थन नगर्दा सुवेदीको समूहले नेतृत्वमाथि आलोचनाका स्वरलाई तीव्र पारेका थिए । त्यसकै प्रतिक्रियास्वरूप सुवेदीलाई अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा कारबाही गरिएको बताइएको छ ।
सुवेदीमाथि कारबाही भएपछि पार्टीका महामन्त्री धवलशमशेर राणा खुलेरै विरोधमा उत्रनुभएको छ । सुवेदीसँगै निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका राणाले अध्यक्ष लिङ्देनले आफूअनुकूल नलाग्ने नेताहरूलाई धमाधम ‘कारबाही’ गर्दै पार्टीको मूल मर्म नै समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
‘माथिबाट अति भयो’, राणाले आयोगमा उजुरी दिँदै भन्नुभयो– ‘सुवेदीज्यूमाथिको कारबाही गैरसंवैधानिक र स्वेच्छाचारी हो । विधानमै अधिकार नदिएको ठाउँमा अनुशासन आयोगलाई चलाइएको छ, यो स्वीकार्य छैन ।’
राणाले आफूलाई समेत यसअघि कारबाही गर्ने प्रयास भएको स्मरण गर्दै अब प्रतिवाद नगरी नहुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले पार्टी फुटोस् भन्ने चाहना नभए पनि नेतृत्वको अधिनायकवादलाई छोडेर चुप लागेर बस्न नसकिने चेतावनी पनि दिनुभयो ।
पार्टी विधानअनुसार अनुशासन आयोगका प्रमुख वा सदस्यलाई अध्यक्षले मनलाग्दी रूपमा हटाउन वा कारबाही गर्न नपाउने प्रावधान छ । तर, सुवेदीलाई आयोगबाटै हटाइँदै जिम्मेवारी खोसिएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको हो । सुवेदी समर्थकहरूका अनुसार, उहाँमाथि भएको कारबाहीमात्र नभई, आन्दोलनकै स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भइरहेको छ ।
राजसंस्था समर्थकहरू सशक्त बन्दै
पार्टीमा सक्रिय राजसंस्थाप्रति समर्पित समूहले अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैलीलाई ‘रिपब्लिकन झुकाव’ भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूको भनाइमा लिङ्देनको नीति र व्यवहारले राप्रपालाई ‘संविधानवादी र संशोधित लोकतान्त्रिक दल’को रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जसले राप्रपाको मौलिकता हराउने खतरा छ । राजा फर्काउने आन्दोलनका अभियानहरू अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि देशव्यापी क्याडर तहसम्म लोकप्रियता बढाउँदै लैजाने प्रयासमा छन् । सुवेदी र राणाजस्ता नेताहरूले अब देशव्यापी ‘नेतृत्व सचेतना अभियान’ चलाउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
निर्वाचन आयोगको भूमिका र भविष्यको संकेत
निर्वाचन आयोगमा पुगेको उजुरीलाई लिएर अब आयोगको निर्णयले राप्रपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ । एकातिर लिङ्देन नेतृत्व बलियो संरचनाको पक्षमा उभिएको देखिन्छ भने अर्कोतिर गहिरिँदो असन्तुष्टि पार्टीभित्र संस्थागत संकटतर्फ उन्मुख हुँदै छ ।
विश्लेषकहरू भन्छन्– ‘पार्टी संस्थागत अनुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित हुनुपर्ने हो, तर अहिलेको सन्दर्भमा गुटगत स्वार्थ, आन्दोलनको नाउँमा अधिकारको टकराब देखिन थालेको छ ।’
राप्रपाभित्रको यो संकट अब नेताहरूको व्यक्तिगत वर्चस्वभन्दा पनि पार्टीको दिशा निर्धारण गर्ने तहमा पुगेको छ । सुवेदीमाथिको कारबाही अबमात्र एउटा घटनाक्रम होइन, पार्टीभित्र लामो समयदेखि पाकिरहेको विचार र नेतृत्वको द्वन्द्वको विस्फोट हो ।
प्रतिक्रिया