काठमाडौं भ्युटावरको काम नरोक्न उच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं ।

काठमाडौंको पुरानो बसपार्कस्थित जग्गामा निर्माणाधीन काठमाडौं भ्युटावर निर्माणको काम नरोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आदेशलगत्तै यही कारणले बजेट रोकेका मेयर बालेन्द्र साहलाई नैतिक संकट परेको छ ।
नक्सा पास गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै मेयर साहले बजेट पास गर्ने बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्न नहुने अडान राख्नुभएको थियो । बैठकको सदस्य सचिवको भूमिकामा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नराखी बैठक बस्न खोज्ने मेयर बालेनमाथि अब के गर्ने भनी संकट परेको छ ।

मेयरले अदालतको फैसला कुर्नुभएको थियो । तर, अदालतले सबै प्रक्रिया पूरा गरी जरिवानासमेत तिरिसकेको अवस्थामा प्रक्रियागत रूपमा नक्सा पास गर्नु गलत नभएको आदेश दिएको छ । मेयर साहले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गलत ढंगले नक्सा पास गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो । ‘अब बजेट बैठक के गर्ने भन्ने विषयमा एक दुई दिनभित्र दबाब पर्नेछ । हामी अब बैठक राख्न दबाब दिनेछांै’ –एक कार्यपालिका सदस्यले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।

न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले ‘अन्तिम निरूपण हुँदा ठहरिएबमोजिम हुने गरी निर्माणको काम जारी राख्न निर्माण व्यवसायीलाई अनुमति दिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह आफैंले जरिवाना लिएर प्रक्रिया अघि बढाएको टावरको नक्सा पास प्रक्रिया सही देखिएको छ । मेयर साहले अनियमित रूपमा नक्सा पास गरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई हटाउनुभएको थियो ।

लगत्तै छानबिन समिति बनाउनुभएको थियो । आफैंले बनाएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं निर्दोष साबित हुनुभएको थियो । निर्दोष देखिएपछि कामपामा हाजिर हुन आएका प्रपअमाथि मेयर साह र उहाँको सचिवालयले अनर्गल प्रचार गरी बजेट सभामा प्रपअ गुरागार्इंलाई राख्न नहुने अडान राखेका थिए । सोही बिचमा सोमबार उच्च अदालतले आदेश दिएपछि नक्सापास प्रक्रिया सही देखिएको छ ।

आदेशमा टावरको निर्माणको ठेक्का जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ बिल्डर्स प्रालिले पाएको थियो । शुरूमा भूमिगत २ तलासहित १२ तला निर्माणको अनुमति दिइएको भ्यु टावरमा पछि तला थप गरी भूमिगत २ तलासहित १२ तले भवन निर्माणको अनुमति दिइएको थियो । गएको माघ ९ गते महानगरले चलानी नम्बर ७८ को पत्रमा निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । लगत्तै निर्माण कम्पनी उच्च अदालत पुगेको थियो । निर्माण कम्पनीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्कालका लागि काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निवेदको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य, महेश थापा, हर्कबहादुर भट्टराई र भेषराज न्यौपानले बहस गर्नुभएको थियो ।आदेशमा यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागअनुसारको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरू आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ दिन भनिएको थियो ।

अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक र विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयबिच सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत ०७१ फागुन २२ गते काठमाडौं महानगर पालिका वडा नं ३१ पुरानो बसपार्कमा निर्माण तथा सञ्चालन गरिने काठमाडौं टावर परियोजना सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार शुरूमा ०७२ भदौ ६ गते भूमिगत २ तलासहित १२ तले व्यावसायिक भवन निर्माणको लागि नक्सा पास भएको देखिन्छ ।

त्यसपछि २०८० माघ २८ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३३ अनुसार कामपाबाट निवेदकलाई तला थप गर्ने अनुमति दिएको थियो । भूमिगत २ तलासहित १९ तले भवन निर्माणको अनुमति दिई निवेदकले नक्सा स्वीकृत दस्तुर २ करोड ३० लाख २ हजार १ सय २८ बुझाएको थियो ।

यस स्थितिमा विपक्षी महानगरपालिकाबाट निवेदकले सम्झौताबमोजिमको व्यावसायिक भवन निर्माणको लागि प्राप्त गरेको नक्सा पासको अनुमति र निर्णय यथावत कायम नै रहेको परिप्रेक्ष्यमा सम्झौता बमोजिम (भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनु वाञ्छनीय देखिएको तथा निवेदकको वैध अपेक्षा समेत देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन (अन्तिम निरुपण हुँदा ठहरिएबमोजिम हुने गरी सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट विपक्षी महानगरपालिकाबाट निवेदकको नाममा नक्साबमोजिमको निर्माण तथा अन्य कुनै काम कारबाही नगर्नु भनी गतवर्ष फागुन ९ गते चलानी नम्बर ७८ को पत्र तथा सोसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आदेशको आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले प्रक्रियागत रूपमा नक्सापास गरेको देखिएको छ ।