त्रिशूलीको बाढीले जलचरमा ‘भूकम्पसरह’को असर

काठमाडौं ।

त्रिशूली नदीमा आएको लेदो मिसिएको बाढीले नदीमा रहेका हजारौं जलचरलाई सखाप पारेको छ । जलचरविद्हरूका अनुसार बाढीले जलजीवनमा जुन क्षति पु¥याएको छ, त्यो नेपालमा गएको २०७२ को विनाशकारी भूकम्पसरह मान्न सकिन्छ ।
प्राकृतिकभन्दा पनि मानवीय गतिविधिका कारण संकटमा परेको जलजीवन अझै थप खतरा मोलेर बाँच्न थालेको विज्ञहरू बताउँछन् । त्रिशूलीमात्रै होइन, नेपालका अरू ठूला नदीहरूसमेत जलचरविहीन बन्दै गएका छन् ।

लेदो बाढीको भीषण असर

तिब्बतको एक हिमताल फुटेपछि त्रिशूली नदीमा गेग्रान र लेदो मिसिएको ठूलो बाढी आएको थियो । त्यसको असरले धादिङको बेनीघाटसम्म फैलिएको जलचरको प्रमुख वासस्थानमा व्यापक विनाश पुर्‍याएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विभागका जलचरविद् डा. दीपनारायण साहका अनुसार बाढीपछि त्रिशूलीमा ठूलो संख्यामा माछाहरू मरेका छन् । ती माछालाई मानिसहरूले बोकेर हिँडिरहेका थिए त्यो दृश्य निकै पीडादायक थियो । यस बाढीले करिब ८०–९० प्रतिशत जलचर मरेका छन् भन्ने डा. साहको अनुमान छ । त्रिशूलीमा बाढी त सामान्य हुन्छ, तर यो पटक आएको बाढी प्राकृतिकभन्दा पनि मानवीय लापरबाहीले अझ गम्भीर बनेको हो ।

विकासको नाममा विनाश

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता जलचर संरक्षणभन्दा विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसकै कारण ठूला नदीहरूमा हाइड्रोपावर आयोजनाहरू छिटोछिटो बनाइँदै छन् । तर, जलचरविद्हरू भन्छन्– ‘यस्ता आयोजना जलचरको प्राकृतिक आवागमन मार्गमा अवरोध बन्दै छन् ।’ काठमाडौं विश्वविद्यालयकी सहप्राध्यापक तथा जलचरविद् रामदेवी तचाम भन्नुहुन्छ– ‘विकासको नाममा जलचरको बासस्थान मासिएको छ । हाइड्रोपावरले नदीलाई सिँचाइ च्यानलझैं बनाएपछि माछाहरूको प्रवास मार्ग अवरुद्ध भएको छ । यही कारण जलचरको संख्या खस्किएको हो ।’

प्राकृतिक प्रकोपमात्र नभई मानिसकै कारण जलचर संकटमा परेकोमा डा. साह चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘नेपालका अधिकांश नदीमा आज पनि जथाभाबी रूपमा माछा मार्ने कार्य हुँदै छ । वैज्ञानिक विधि होइन, विस्फोटक पदार्थ, करेन्ट वा सानाठूला सबै माछालाई एकैसाथ मार्ने प्रवृत्तिले जलचर संख्या ह्वात्तै घटेको हो ।’ विशेष गरेर प्रजननकालमा माछा मार्नु, साना भुराहरूलाई समेत नछोड्नु, र नियन्त्रणबिना नदी दोहन गर्नु यी सबै अभ्यासहरूले जलचरप्रति राज्यको लापरबाही देखाउँछ । उहाँको तर्क छ– ‘यदि आज पनि कुनै स्पष्ट नीति र कार्ययोजना बनाइएन भने अबको एक दशकमा नेपालका नदीहरूमा थोरै जलचरमात्र बाँकी रहनेछन् ।’

सरकारी बेवास्ता

नेपालमा जलचर संरक्षणसम्बन्धी नीति त छ, तर कार्यान्वयन छैन । जंगली जनावरको संरक्षणजस्तै, जलचरको कानुनी संरक्षण पनि हुनु आवश्यक भएकोमा विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् । तथापि, नदीहरूमा संरक्षण क्षेत्र तोकिएको छैन, न त जैविक विविधताका हिसाबले संवेदनशील नदी खण्डहरूलाई सुरक्षित राखिएको छ ।

विश्व वन्यजन्तु कोष र जलविज्ञहरूद्वारा गरिएको अनुसन्धान अनुसार नेपालको ठूला नदीहरू कर्णाली, गण्डकी, कोसी, राप्ती, त्रिशूलीमा रहेका जलचरको संख्या पछिल्लो २० वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । यसको मुख्य कारणका रूपमा अनियन्त्रित विकास, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र संरक्षणको उपेक्षा देखिएको छ ।

जलचर विशेषज्ञहरू भन्छन्– ‘सबै कुरा समाप्त भएको छैन । यदि, तत्कालै सुधारात्मक कदम चालियो भने जलचर पुनःस्थापित हुन सक्छन् ।’ डा. साह भन्नुहुन्छ– ‘माछा एउटा यस्तो प्राणी हो जुन हजारौं किलोमिटर टाढाबाट पनि पुनः प्रवास गरेर आफ्नो पुरानो वासस्थानमा फर्कन सक्छ । त्रिशूलीलाई समय दिइयो भने सुधार सम्भव छ, तर त्यसका लागि हामीले मानवजन्य हस्तक्षेप घटाउनै पर्छ ।’

प्रजननकालमा माछा मार्न रोक, हाइड्रोपावर आयोजनाको नक्सामै माछा मार्ग बनाउने व्यवस्था, स्थानीय स्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि, जलचर केन्द्रित संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन र वैज्ञानिक अनुसन्धानको अभिवृद्धि यी उपायहरू तत्काल लिइएन भने नेपालका नदीहरू केवल निर्जीव पानीको धारो बन्ने खतरा छ ।

प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न सकिँदैन, तर मानवीय गल्ती सुधार्न सकिन्छ । त्रिशूली नदीमा भएको हालैको बाढीले दिएको सन्देश स्पष्ट छ, जलचर संरक्षणको अबिलम्ब थालनी नगरेसम्म, हामीले न त नदी जोगाउन सक्छौं, न त नदीसँग जोडिएका जैविक विविधता, सरकार, सरोकारवाला निकाय र स्थानीय समुदाय सबैको साझा प्रयासबिना जलजीवन जोगिने छैन ।