भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गृहकार्य रोकियो

काठमाडौ ।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सरकारले संसदीय समितिमा नलगी सीधै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन खोज्दा कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले विरोध गरेर रोकेका छन् । जसका कारण सत्ता पक्षमा तरंग पैदा भएको छ ।

महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाले गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न नपाइने गरी हालेको संशोधनलाई सरकारले बेवास्ता गरी सीधै पारित गर्न खोजे पनि त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । सरकारले बुधबार प्रतिनिधिसभामा त्यस्तो प्रयास गरे पनि कांग्रेस महामन्त्री शर्माको प्रयासमा बुधबार सो प्रक्रिया रोकिएको छ ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले सो विधेयक बुधबारको बैठकबाट पारित गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको थियो । त्यसका लागि सो विषय सम्भावित कार्यसूचीमा समेत राखिएको थियो । सम्भावित कार्यसूचीमा रखिएको जानकारी पाएपछि त्यसलाई रोक्ने उद्देश्यले शर्माले पार्टीका सचेतक श्याम घिमिरे तथा सो विधेयक संशोधनका लागि प्रस्ताव हालेका पार्टीका एक दर्जन सांसदसँग छलफल गर्नुभएको थियो । आफूहरूको प्रस्तावमाथि छलफल नगरी विधेयक पारित गराउन खोजिए त्यसलाई फेल गराइदिने चेतावनी शर्मालगायतका कांग्रेसका सांसदहरूले दिएपछि सरकार ब्याक भएको थियो ।

सरकारले गिरीबन्धुलाई जग्गा बिक्री गर्न सहज हुने गरी बाटो खुला गर्ने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न लागेको आशंका शर्मा थापालगायतका कांग्रेस सांंसदहरूले गर्दै आएका छन् । त्यसैले उनीहरूले गिरीबन्धुको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै विधेयक संशोधनको प्रस्ताव हालेका हुन् । विधेयकमा कांग्रेस महामन्त्री शर्मा र थापालगायत दिलेन्द्र बडु, सञ्जय गौतम, राजेन्द्र केसी, नागिना यादवलगायतका कांग्रेस सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । उनीहरूले समितिमा लगेर संशोधनका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री शर्माले विधेयकका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७८ साल वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई ३४३ बिगाहा जग्गा प्रदेश १ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गर्नुभएको थियो । तर, सो निर्णय विद्यमान भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ‘ग’लगायत कानुनी प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८० साल माघ २४ गते बदर गरिदिएको थियो ।