चिकित्सक संघको आन्दोलन फिर्ता, अस्पतालहरूमा नियमित सेवा सुरु

काठमाडौं। 

नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा गरिएको आन्दोलन फिर्ता भएसँगै देशभरका अस्पतालहरूमा मंगलबार रातिदेखि नियमित सेवा पुनः सुरु भएको छ । उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध गरिएको विरोध प्रदर्शन तीन बुँदे सहमतिपछि अन्त्य भएको हो ।

मंगलबार राति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको छलफलपछि चिकित्सक संघसहितका नौ वटा स्वास्थ्यसम्बन्धी संघ संस्थाले सबै किसिमका आन्दोलन स्थगन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

यसअघि उपभोक्ता अदालतले चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्था केन्द्रित तीनवटा मुद्दामा लापरवाहीको ठहर गर्दै क्षतिपूर्ति तिराउने आदेश दिएको थियो । सो फैसलालाई अन्यायपूर्ण ठहर गर्दै चिकित्सकहरू सोमबार र मंगलबार आकस्मिक सेवा बाहेक सबै सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सेवाको अभावले हजारौं बिरामी मर्कामा परेका थिए ।

तीन बुँदे सहमति

सरकार र चिकित्सक संघबीच भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार अब आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्न सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरिनेछ । आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन् ।

त्यसैगरी, कार्यदलबाट प्राप्त सुझावहरू तिनै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसहित नेपाल चिकित्सक संघ तथा सरोकारवाला निकायसहितको बार्ता टोलीमा पेश गरिनेछ । सो अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा आवश्यक संशोधन गर्न ११ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिने निर्णय भएको छ ।

कानुन संशोधनको प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाइने सहमति पनि भएको छ । चिकित्सक संघले सहमतिपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै आन्दोलन स्थगन गरेको जानकारी गराएको छ ।

दुई दिनको सेवाविहीन अवस्थापछि आन्दोलन अन्त्य भएसँगै देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नियमित सेवा पुनः सुरु भएको छ । अस्पतालहरूमा ओपीडी, शल्यक्रिया, परीक्षणलगायतका सेवा सुचारु भएसँगै बिरामी र आफन्तमा राहत महसुस गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुँदा विशेषगरी सरकारी अस्पतालहरूमा उपचार गराइरहेका विपन्न वर्गका नागरिक बढी प्रभावित भएका थिए । अदालतले यस अघि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेका अस्पताल र चिकित्सक प्राइभेट अस्पताल थिए । तर आन्दोलन र सेवा बन्द गर्नेमा प्राईभेट भन्दा सरकारी र सामुदायिक तथा शिक्षण अस्पताल बढी रहेका थिए । प्राईभेट अस्पतालले भने यहि मौका हो भन्दै उपचार सेवा दिईरहेको थियो । अब आन्दोलन अन्त्यसँगै चिकित्सा क्षेत्र पुनः स्थायीतर्फ फर्किएको छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि चिकित्सकहरूको सरोकार सम्बोधन गर्दै वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सफल भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कानुनी स्पष्टता, सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति र उपभोक्ताको हितबीच सन्तुलन कायम गर्दै अगाडि बढ्ने जनाएको छ ।