वन विकास कोषमा २ अर्ब २२ करोड थन्कियो

–२५ वर्षभित्रै नेपालका वनमा विभिन्नखाले संकट आई पर्नसक्ने
–अतिक्रमण हटाउने पहल शून्य
-महालेखाले उठायो प्रश्न

काठमाडौं।

सरकारले वनको संवद्र्धन, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि वन विकास कोषमा जम्मा गरेको २ अर्ब २२ करोड रुपियाँ लामो समयदेखि त्यसै थन्किँदै आएको छ भने उचित संरक्षण र संवद्र्धनको अभावमा वन क्षेत्रहरू दिनानुदिन अस्वस्थ्य र संकटग्रस्त बन्दै जान थालेका छन् । सरकारले वन अतिक्रमण हटाउन पनि पहल गर्न सकेको छैन । वन विकास कोषमा त्यति धेरै रकम थन्किरहँदा वन तथा भूसंरक्षण विभागका अधिकारीहरू भने बजेट अभावका कारण देशभरको वन अतिक्रमण हटाउन नसकिएको बताउँछन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीति र योजना बनाउन सकेको छैन ।

मुलुकभरमा १ लाख ४ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ । वन अतिक्रमण रोक्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकार असफल हुँदै आएका छन् । एकातिर अतिक्रमण हटाउन सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ नेपालका वनहरू रोगी र कुपोषित हुन थालेको वन विज्ञहरूको भनाइ छ । जसका कारण वन क्षेत्रले दिने वातावणीय र वस्तुको सेवा क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ भने वनमा फैलिएका मिचाहा प्रजातिलाई समयमा नै न्यूनीकरण गर्न सकिएको छैन । वनको अवस्थालाई सुधार नगर्ने र यसरी नै मिचाहा प्रजातिहरू फैलने हो भने अबको २०–२५ वर्षभित्र गम्भीर खाले सुरक्षा र खाद्य संकट आइपर्न सक्ने वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अधिकारीहरूको चेतावनी छ
।
महालेखा कार्यालयको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि वन विकास कोषमा रहेको २ अर्ब २२ करोड रुपियाँ वन संरक्षण र संवद्र्धनमा प्रयोग गर्न नसकेकोमा प्रश्न उठाउँदै सो रकम वन ऐन तथा नियमावलीअनुसार वनको हितमा प्रयोग गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ । वन ऐन २०७६ को दफा ४५ मा वन क्षेत्र अन्य प्रायोजनका लागि दिएमा सोबापत प्राप्त रकम वनको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्न वन विकास कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था रहेकोमा कतिपय निकायबाट त्यस्तो रकम प्राप्त हुन नसकेको भन्दै महालेखाले सो रकम छिटो भन्दा छिटो असुलउपर गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । महालेखाका अनुसार काठमाडौ तराई मधेश द्रुतमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, खम्बागाडे पलौटे विद्यापुर गुटु मायाताल सडक खण्डको स्तरोन्नति, लुम्बिनी प्रदेशको मातहत रहेको ५० श्ययाको सरुवा रोग अस्पताललगायत विभिन्न १२ संस्थाबाट वन विकास कोषमा आउनुपर्ने १ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख प्राप्त हुन बाँकी रहेकाले सो रकम तत्काल असुल गराउन पनि महालेखाले वन मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

हाल वन अतिक्रमणकारीलाई हटाउने सरकारी गृहकार्य र प्रयास करिब करिब शून्यजस्तै देखिँदै आएको छ । संघीय शासन प्रणाली आउनुअघि भने अतिक्रमण हटाउन विभिन्नखाले प्रयास र अतिक्रमण हटाउनेसम्बन्धी रणनीतिहरू बनाइएका थिए भने अतिक्रमणकारीलाई विभिन्न कारबाहीसमेत भएको थियो । तर, २०७२ सालपछि अतिक्रमणकारीलाई उल्टै राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको वन संरक्षणकर्मीहरूको आरोप छ । अहिले वन अतिक्रमण हटाउने विषय प्रमुख राजनीतिक दल र शासन सत्तामा रहेकाहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । जसका कारण ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा व्यङ्ग्यजस्तै भइरहेको छ ।

नेपालमा विभिन्न समयमा वनको सर्वेक्षण हुँदै आएको छ । २०१५ को तेस्रो वन सर्वेक्षणमा नेपालमा वन क्षेत्र ४४ दशमलव ४६ प्रतिशत रहेको थियो भने पछिल्लो पटक वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले २०२० देखि २२ सम्म गरेको सर्वेक्षणले सो संख्यामा समेत बढेर वनको क्षेत्र ४६ दशमल ०८ पुगेको आंैल्याएको छ । नेपालमा वन क्षेत्र बढ्दो क्रममा रहेको भए पनि अधिकांश वनहरूको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर र रोगी रहेको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले झण्डै ७७ वटै जिल्लामा वन क्षेत्रलाई रोगी बनाउने मिचाहा प्रजातिका वनस्पतिहरू फैलिरहेकाले वन क्षेत्रले संकट सामना गर्न परिरहेको छ ।

यिनै मिचाहा वनस्पतिका कारण हिउँदमा समेत वनमा डडेलो बढी लाग्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । वन विज्ञहरूले वनको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न उच्च तहबाटै वनको व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, वन विकास कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने र नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । साथै अतिक्रमण हटाउन पनि वन विकास कोषकै रकम प्रयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

वन तथा भूसंरक्षण विभागका अनुसार देशका ३२ जिल्लामा वन अतिक्रमण उच्च छ । विभागको तथ्यांकअनुसार ती ३२ जिल्लामा १ लाख ४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आइरहेका छ । यो तथ्यांक केही वर्षअघिको भएकाले अतिक्रमण दर अझै बढेको हुन सक्ने वन विभागका अधिकारीहरूको अनुमान छ । विभागका अनुसार देशभरका सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण कैलाली जिल्लामा छ । जहाँ ३८ हजार ४० दशमलव ९१ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा छ । त्यसै गरी दोस्रोमा डडेलधुरामा १५ हजार १ सय २० हेक्टर, तेस्रोमा कञ्चनपुरमा ९ हजार ८ सय ५९ हेक्टर, चौथोमा रूपन्देहीमा ७ हजार ७ सय ८० हेक्टर र पाँचौं स्थानमा उदयपुरमा ७ हजार १ सय ९७ दशमलव २४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आइरहेको छ । यसै गरी सरकारी वन क्षेत्र बढी अतिक्रमणमा पर्ने जिल्लाहरूमा नवलपरासी, झापा, बाँके, इलाम, मकवानपुर, सुनसरी, चितवन, सिन्धुली, भक्तपुर, दाङ रहेका छन् । यस्तै, सिराहा, वारा, कपिलवस्तु, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, मोरङ, बर्दिया, सुर्खेत, पर्सा, धनकुटा, सप्तरी, कालीकोट र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पनि वन अतिक्रमण उच्च रहेको विभागले जनाएको छ ।

संघीय शासन आएपछि वन क्षेत्र संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा गएको छ । तर, प्रदेश सरकारले वन क्षेत्र संरक्षणमा प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन भने अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा समेत खासै वास्ता गरेको देखिँदैन । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा त्यसरी समन्वय गर्न नसक्दा पनि वन क्षेत्रको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने कार्य सफल हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

केही वर्षअघि तत्कालीन वन विभागले देशभरका वन क्षेत्रमा भएका अतिक्रमण हटाउने कार्ययोजनाका लागि १ अर्ब रुपियाँको बजेट केद्रीय सरकारसँग माग गरेको थियो । तर, केन्द्रीय सरकारले माग गरेको भन्दा अत्यन्तै न्यून ३ करोडमात्रै दिएपछि वन अतिक्रमण हटाउने कार्ययोजना अलपत्र परेको विभागका अधिकारीहरूको गुनासो छ । ‘अहिले त वन अतिक्रमण हटाउने विषय कसैको प्राथमिकतामा नै परेको छैन, केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले आपसी समन्वय गर्नुपर्नेमा त्यस्तो पहल कतैबाट हुन नसक्दा अतिक्रमण हटाउने विषय लामो समयदेखि ओझेलमा पर्दै आइरहेको छ ।’ वन तथा भूसंरक्षण विभागका एक अधिकारीले भने ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि वन अतिक्रमण हटाउने विषयलाई केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले खासै ध्यान दिन नसकेको भन्दै दुवै सरकारको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउँदै वनको संरक्षण र संवद्र्धनमा जुट्न दुवै सरकारलाई सचेत गराएको छ । वन तथा भूसंरक्षण विभागका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालको तराई तथा भित्री मधेशमा वन क्षेत्रहरू बढी अतिक्रमित हुने गरेका छन् । जसका कारण मरुभूमीकरण, जैविक विविधताको ह«ास, विपद् र जलवायु परिवर्तनको पीडा भोग्नु परिरहेको छ । हाल करिब करिब निष्क्रिय अवस्थामा रहेको वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति २०६८ का अनुसार नेपालमा वन फँडानी वा आवादी, अस्थाई बसोबास, पुरानो अतिक्रमण, संस्थागत अतिक्रमण लगायत विभिन्न किसिमले वन अतिक्रमण हुने गरेको छ ।