२८ हजार ५ सय मेगावाटको मिसनसहित ‘पावर समिट’ हुँदै

काठमाडौं ।

ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय तहको सम्मेलन ‘पावर समिट २०२५’ आगामी असोज १ र २ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को आयोजनामा हुने यो सम्मेलन नेपालको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व, लगानीको सम्भाव्यता र क्षेत्रीय व्यापारको दिशा तय गर्न महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ मा आगामी १० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सन्दर्भमा ‘मिसन २८ हजार ५ सय मेगावाट : पावरिङ नेपाल, इनरजाइजिङ रिजन’ भन्ने नारासहित आयोजना हुन लागेको ‘पावर समिट २०२५’ इप्पानको नवौँ संस्करणको विशेष कार्यक्रम हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संरक्षकत्वमा र नेपालस्थित भारतीय दूतावासको साझेदारीमा हुने सम्मेलनमा ३० भन्दा बढी देशका लगानीकर्ता, विकास साझेदार, विज्ञ, नीति निर्माता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता कम्पनी लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ इप्पानको भनाइ छ ।

सम्मेलनले ऊर्जा मार्गचित्र कार्यान्वयन, हरित ऊर्जा उत्पादन, कार्बन तथा विद्युत व्यापार, क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता, नविनतम वित्तीय उपकरणको विकास तथा दिगो ऊर्जा प्रणाली निर्माणका विषयमा गहिरो बहस गर्नेछ। साथै, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण, भौतिक पूर्वाधार विस्तार र खपत वृद्धिसम्बन्धी नीति निर्माणमा समेत समिट केन्द्रित हुने इप्पानले जनाएको छ।

समिटले नेपाललाई क्षेत्रीय स्तरमा हरित ऊर्जा विकासकर्ता मुलुकको रूपमा प्रस्तुत गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीसहित नेपाल तथा अन्य देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहनेछ।
इप्पानका अनुसार, हाल नेपालमा कुल ३ हजार ६०२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेकोमा करिब २ हजार ९०० मेगावाट अर्थात् ८० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट उत्पादित हो । निजी क्षेत्रका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाइएपछि २५ वर्षभित्रै निजी क्षेत्रले १३ खर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी गरिसकेको छ भने आगामी दिनमा थप ५० खर्ब रुपियाँ बराबरको लगानीको तयारीमा रहेको जानकारी गराइएको छ ।

हाल निर्माणाधीन ४ हजार २०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निजी क्षेत्रकै अगुवाइमा अगाडि बढेका छन् भने ४हजार १०० मेगावाटका आयोजना विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरी वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् ।