पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सरकारी सुविधा त्यागेको घोषणा

काठमाडौं ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूसँग रहेको समस्त सरकारी सुविधा त्यागेको घोषणा गर्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुभएको छ । भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतले पाउँदै आएको आवास, सवारीसाधन, अंगरक्षकलगायत सम्पूर्ण सुविधा नलिने घोषणा गर्नु र त्यससँगै एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने संकेत दिनुले एमालेमा तरङ्ग पेदा भएको छ ।

नेपालमा हालसम्म पूर्वराष्ट्रपतिले स्वेच्छाले यस्तो प्रकारको सुविधा त्याग गरेको यो पहिलो घटना हो । साथै, यो कदम केवल व्यक्तिगत ‘त्याग’ को रूपमा मात्र नभएर पार्टीभित्र नेतृत्वको सन्तुलनमा पनि गहिरो प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ । भण्डारीले आफ्नो पुरानो पार्टी नेकपा एमालेमा फर्कने घोषणा गरेसँगै पार्टीभित्र नेतृत्व प्रतिस्पर्धा चर्किने संकेत देखिएको छ ।

ओलीको नेतृत्वमाथि प्रत्यक्ष चुनौती

नेकपा एमाले अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकछत्र नेतृत्वमा चलिरहेको छ । तर, भण्डारीको सक्रियता र पार्टी प्रवेशले यस स्थायित्वमा चुनौती दिन सक्ने देखिएको छ । विगतमा पनि तत्कालीन पार्टी उपाध्यक्षका रूपमा काम गर्नुभएकी भण्डारीलाई एमालेभित्र राम्रो जनाधार भएको नेताका रूपमा लिने गरिएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीको वरिपरि ‘भक्त मण्डली’ निर्माण गरेर गुटगत लाभ लिइरहेका केही नेताहरूका लागि भण्डारीको आगमन भने खतरा सावित हुन थालेको छ । विश्लेषकहरूको भनाइमा भण्डारीले पार्टीमा प्रवेश गरेपछि ओलीको विकल्पका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।

एमालेभित्रको मौन हलचल

भण्डारीको सरकारी सुविधा त्याग घोषणापछि एमालेभित्र खासै प्रतिक्रिया आएको छैन, तर पार्टीभित्रको मौनताले धेरै कुरा बोलेको छ । केही नेताहरूले खुला रूपमा प्रतिक्रिया दिन नचाहे पनि भित्रभित्रै शक्ति सन्तुलन फेरिन सक्ने आँकलन गरिरहेका छन् ।

एमाले नेता शेरधन राईले भन्नुभयो– ‘भण्डारी कमरेडले पार्टीमा फर्केर योगदान दिनु पार्टीको हितका लागि स्वागतयोग्य छ । उहाँसँग अनुभव, त्याग र सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता छ । यस्तो नेतृत्व पार्टीलाई अझ उचाइमा लैजान सक्दछ ।’ उहाँको भनाइले भण्डारीलाई पार्टीको नेतृत्व भूमिकामा हेर्ने तयारी भइरहेको छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिभित्रै केही नेताले ओलीको आलोचना गर्दै भण्डारीलाई सम्भावित अध्यक्षका रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण भट्टराईको विश्लेषणमा, भण्डारीको पार्टीभित्र पुनः प्रवेशले दुई सम्भावना जन्माउँछ । पहिलो, ओलीको लामो समयदेखिको अधिनायकवादी छविमा सन्तुलन ल्याएर पार्टी बलियो बन्ने र दोस्रो, ओली–भण्डारी गुट निर्माण भई पार्टीभित्रै द्वन्द्व चर्किन सक्ने । उहाँले भन्नुभयो– ‘यदि, भण्डारीले पार्टीभित्र सुधार, संस्थागत निर्णय र समावेशी नेतृत्वको खाका प्रस्तुत गर्न सक्नुभयो भने ओलीको एकल निर्णयशक्तिको विकल्प बन्न सक्नुहुन्छ ।’

के हुन्छ अब एमालेमा ?

भण्डारीको राजनीतिमा पुनरागमन केवल एक नेताको सक्रियतामात्र होइन, एमालेको भाबी शक्ति समीकरणमा महत्वपूर्ण मोड सावित हुन सक्नेछ । यदि, ओली र भण्डारी सहकार्य गर्न सक्ने सहमतिमा पुग्छन् भने एमालेले बलियो संरचना पाउनेछ । तर, गुटबन्दी चर्किएमा पार्टीभित्र टकराव, विभाजन र कमजोर जनाधारको खतरा देखिन्छ ।

साथै, स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म पार्टी संगठनमा नयाँ सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । धेरै नेताहरू अहिले नै मौन बसिरहेका छन् तर भण्डारीको उपस्थितिले उनीहरूलाई विकल्पको खोजतर्फ उन्मुख गराउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।
भण्डारीको सरकारी सुविधा त्याग र एमाले फर्किने घोषणाले राजनीति केवल पद, प्रतिष्ठा र सुविधाका लागि नभई नैतिकताका लागि पनि हुन सक्ने सम्भावना देखाएको छ । तर, उहाँको आगमनले नेकपा एमालेभित्र शान्त वातावरणमा परिवर्तन ल्याउने हो वा नयाँ द्वन्द्व जन्माउने भन्ने कुरा आगामी केही महिनाको राजनीतिक समीकरणले तय गर्नेछ ।

भण्डारीको ‘त्याग’ र पासाङको ‘मोजमस्ती’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सरकारी सुविधा त्यागको घोषणा गरेर राजनीतिमा फर्कन लाग्नुभएको भए पनि उहाँसँगै उपराष्ट्रपति बन्नुभएका पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन (पासाङ)ले भने सरकारी सुविधा त्याग नगरी नै माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष पद सम्हालेर राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ ।

भण्डारीको कदमले पासाङमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा गरेको छ । उहाँ अहिले पनि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको निवास, सुरक्षाकर्मी र सुविधा उपभोग गर्दै आउनुभएको छ । भण्डारीले सरकारी सुविधा त्याग गर्दै सामान्य नागरिक जीवन बाँच्ने उद्घोष गरेपछि पासाङ सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आउनुभएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. भेषराज अधिकारी भन्नुहुन्छ– ‘राजकीय पदबाट सेवा निवृत्त भएपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु पूर्वपदाधिकारीको अधिकार हो । तर, सुविधासहित राजनीतिमा फर्किने हो भने त्यसले नैतिक संकट खडा गर्छ । भण्डारीले उदाहरणीय कार्य गर्नुभएको छ ।’