काठमाडौं ।
निजामती सेवाको ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी विवादले संसद् र सञ्चार माध्यममा अहिले बहस निकै चर्किएको छ । उक्त व्यवस्थाले सांसदहरूको ध्यान तानिरहेको बेला देशको राजस्व प्रणालीमा गम्भीर असर पार्ने अर्को विधेयकीय व्यवस्थाप्रति भने बेवास्तामा परेको छ ।
सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक, २०८२ मा समावेश एउटा विवादास्पद प्रावधानप्रति सांसदहरू मौन देखिएका हुन् । उक्त विधेयकको दफा ३० मा समेटिएको ब्याज तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले कर प्रशासन, न्यायिक स्वतन्त्रता र वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नमात्रै उठाएको छैन । राज्यको ढुकुटीमा आउने अर्बौं रुपियाँ राजस्वसमेत गुम्ने निश्चित भएको छ ।
आर्थिक विधेयकको दफा ३० मा समेटिएको ‘ब्याज र जरिवाना मिनाहा’सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले देशलाई नोक्सान तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेड(कोकाकोलाको उत्पादक) लाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । तर, यो विषयमाथि चासो देखाउने सांसद भने कोही छैनन् । अन्य विषयमा रोइलो गर्ने सांसदहरू कर प्रशासनको मूलभूत सिद्धान्त र पारदर्शीतामा आँच पु¥याउने व्यवस्थामा मौन रहनु रहस्यमय छ । संसद्मा प्रखर राष्ट्रवादीको कित्तामा उभिनेदेखि सामाजिक न्यायको नाममा आन्दोलन गरेका सांसदहरूसमेत यस प्रकरणमा चुप लाग्नुले ‘कहीँ केही गडबड छ’ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
विधेयकमा गरिएको विशेष व्यवस्थामाथि संसद्मा कुनै बहस नहुनु, सञ्चारमाध्यममा समाचार आउँदा पनि सांसदहरू मौन रहनुले संसदीय निगरानी प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । एउटा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पु¥याउने गरी आएको आर्थिक विधेयक, २०८२ मा संशोधन वा छलफलसमेत नहुनु सार्वभौम संसद्का सांसदहरू ‘ढ्याप ढ्याप’ मा मात्रै सीमित भएको संकेत गर्दछ ।
स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट अखाद्य पदार्थ अर्थात् ‘पत्रु पेयपदार्थ’ को सूचीमा पर्ने ‘कोकाकोला’ को उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेडद्वारा ९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कर छलीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । तर, सोही कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई सवा २ अर्ब कर मिनाहा गर्ने उद्देश्यले विधयेकमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । तथापि, सांसदहरू यस विषयमा मौन छन् । सांसदहरूको यस किसिमको व्यवहारले कि उनीहरूलाई मुखमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ‘बुजो’ लगाइदियो कि उनीहरू ठूला नेताहरूको लाचार छायामात्रै भएका छन् भन्ने संकेत गर्दछ ।
उक्त प्रावधानले कर तिर्ने नैतिक दायित्व कमजोर बनाउने, भविष्यमा कर छली गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने र दीर्घकालीन रूपमा राजस्व प्रणालीको विश्वसनीयतामा आँच पुग्नेछ । बोटलर्स नेपाललाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी विधेयकमा विशेष व्यवस्था भएको विषय सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशनमा आएपछि सञ्चारकर्मीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा कपितय सांसदहरूले उक्त दफामा कोकाकोला वा बोटलर्स नेपाल लिमिटेड भन्ने शब्द कहाँ छ ?, कसैले बक्यौता तिर्छुभन्दा किन जरिवाना र ब्याज लिने ? भन्दै प्रतिप्रश्न गर्दछन् । ‘यो उनीहरूको नुनको सोझो हो वा अज्ञानता स्पष्ट छैन । तर, सरकारका ऐन कानुनमा निजी कम्पनीको नाम उल्लेख हुँदैन यस्तै कानुनका छिद्रहरू निर्माण गर्ने हो भनेर उनीहरूको बुद्धिको ढक्कन कसले खोलिदिने हो’ –कर विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
बोटलर्स नेपाल र उसको सहायक कम्पनीको पटक–पटक स्वामित्व परिवर्तन हुँदा कर छली भएको ठहर गर्दै सरकारका विभिन्न निकायले अर्बौं रुपियाँ बराबरको कर दाबीसहित कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । तर, सरकार र सदन सोही कम्पनीको पृष्ठपोषणमा रहेको देखिन्छ ।
घटना विवरणअनुसार २०७१ कात्तिक ७ मा दुबईको कम्पनी साब्को एसियाले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा रहेको आफ्नो सेयर आयरल्यान्डको युरोपियन रिफ्रेसमेन्ट कम्पनीलाई बेचेको थियो । तर, कम्पनी बिक्रीे हुँदा भएको कारोबारको विवरण नेपाल सरकारलाई नबुझाएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७७ मंसिर २३ गते कम्पनीको नेपालस्थित कार्यालयमा छापा मारेर कागजात कब्जा लिई छानबिन ग¥यो । उक्त छानबिनमा आयकर छली गरेको पत्ता लागेपछि ब्याज र जरिवाना जोडेर विभागले २०७८ फागुन २७ मा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ (क) बमोजिम बोटलर्स नेपालले कर छली गरेको निष्कर्षसहित ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार ४ सय ११ रुपियाँ कर र त्यसको शतप्रतिशत जरिवानासहित ७ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । सामान्यतया कम्पनीको स्वामित्व किनबेच हुँदा नाफा भएको रकमको २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस्तै, ठूला करदाता कार्यालयद्वारा पनि कम्पनी बिक्री गर्दा आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम ६ अर्ब ५६ करोड रुपियाँको पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरिसकेको छ, जसमध्ये ५ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ असुल गर्न बाँकी रहेको देखाइएको छ । ठूला करदाताको निर्णयविरुद्ध बोटलर्स नेपालले १ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरेको थियो । तर, त्यहाँ पराजित भएपछि कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
दुवै मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा छन् । बोटलर्स नेपालको ९०.७८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडमा पनि स्वामित्व परिवर्तनका कारण कर परीक्षणमा परेको थियो । जसमा आयकर ऐनको दफा ५७ र दफा ९५ (क) अनुसार ७८ करोड ६ लाख रुपियाँ कर तोकिएको थियो । त्यसको ब्याज जरिवानासहित चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सवा २ अर्ब नाघ्ने अनुमान राजस्वका कर्मचारीहरूको छ । ब्याज र जरिवाना हरेक वर्ष १५ प्रतिशतका दरले चक्रीय प्रणालीमा जोडिँदै जान्छ । त्यही रकमलाई मिनाहा गराउने उद्देश्यले विधेयकमार्फत् सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको हो ।
आर्थिक विधेयक, २०८२ को विवादास्पद दफा ३० ले उठाएका प्रश्न
–(मोरल हाजार्ड ) भविष्यमा ठूला करदाताले कर नतिरी मिनाहाको रणनीति अपनाउने ।
–कर छलीमा लचिलोपनले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नकारात्मक सन्देश ।
–सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम बढाउने ।
–राजस्व घाटा र कर प्रशासनको नैतिकतामाथिको आघात ।
–कर ऐन संशोधन गर्ने संसदीय प्रक्रिया बाइपास गरी ‘विशेष व्यवस्था’बाट गलत नजिर स्थापित ।
–जरिवाना र ब्याज छुट कर अनुशासन नहुने तथा समयको महत्व हट्ने ।
–तत्काल करमैत्री सन्देश दिएको जस्तो देखिए पनि, अनिश्चित नीति र व्यक्तिवाद नियमन जोखिम ।
–साना करदातालाई ऐन ठूलालाई चैनको अवस्था ।
–अदालतमा करसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा छुटसम्बन्धी व्यवस्थाले मुद्दा प्रभावित ।
प्रतिक्रिया