सुनचाँदी व्यवसाय बन्द

–व्यवसायी र सरकारको हठले सर्वसाधारण मर्कामा
–करोडौं राजस्व गुम्दै

काठमाडौं ।

सुनचाँदी व्यवसायी र सरकारबीचको विवाद चरम बिन्दुमा पुगेको छ । हिरा र पत्थरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको निर्णय र सुनजन्य सामानलाई ‘विलासिताको वस्तु’ को श्रेणीमा राख्दै कडा कर संरचना लागू गरेको विरोधमा सुनचाँदी व्यवसायीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

सुनचाँदी व्यवसायीको आन्दोलनका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका हजारौं सुनचाँदी पसल बन्द छन् । जसका कारण लाखौं उपभोक्ताले आफ्नो आर्थिक र सामाजिक काममा असहजता भोग्नुपरेको छ । विवाह, व्रतबन्ध, नामकरण, पूजा–पाठ, टीकाजस्तै नेपाली समाजका मौलिक परम्परा सुनचाँदीबिना अधूरा हुने गर्छन् । तर, राज्य र व्यवसायीको हठका कारण सर्वसाधारणले आवश्यक गरगहना खरिद गर्न नपाउँदा सामाजिक कार्यसमेत प्रभावित भएका छन् ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा शुरू भएको यो आन्दोलन अहिले रिले अनसन, धर्ना हुँदै व्यापार ठप्प गर्ने चरणसम्म पुगेको छ । महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले विवश भएर आन्दोलन गर्नुपरेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘सरकारले व्यवसायीको माग सुन्न त परै जाओस्, उल्टै करको भार थपेर हाम्रो व्यवसाय धरापमा पार्ने खेल खेलेको छ । हामी जनतालाई परेको असुविधाप्रति क्षमा चाहन्छौं, तर हामी विवश छौं ।’

सरकारले भ्याट खारेज, सुनजन्य वस्तुलाई विलासिता श्रेणीबाट हटाउने, कानुनी अन्योल हटाउने, कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिनेलगायतका मागहरूमाथि कुनै ठोस संवाद नगरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । सरकारले भने आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस्तो आन्दोलनले सरकार नझुक्ने दाबी गर्दै राजस्व प्रणालीलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि माग स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।

आन्दोलनले राज्यलाई दैनिक करोडौं रुपियाँको राजस्व घाटा भएको छ । सुनचाँदीको बजार मूल्य, त्यसको कारोबार र त्यसबाट संकलन हुने करलाई हेर्दा मात्र पनि महिनामा करिब १ अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान छ । तर, कर संकलन शून्य हुँदासमेत अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय कसैले पनि यो विषयमा चासो दिएको देखिँदैन ।
एकातिर सरकारी कार्यालयहरू खर्च कटौतीको नाममा सेवा प्रवाह घटाउँदैछन् भने अर्कोतर्फ करोडौंको राजस्व गुम्दा पनि मौन बसेको अवस्थाले ‘सरकारी अकर्मण्यता’ उजागर भएको छ ।

विवाहका लागि गहना बनाउन बुकिङ गरेका ग्राहकहरू सुनचाँदी पसलहरू बन्द भएपछि विकल्पविहीन भएका छन् । राजधानीको एक उपभोक्ता रेणुका कँडेलले भन्नुभयो– ‘असार महिनामा छोरीको विवाह छ, महिनौंदेखि पैसा जम्मा गरेर गहना बनाउन खोजेको, तर अहिले सबै पसल बन्द छन् । अन्त कतै जाने उपाय छैन । अब हामीजस्ता उपभोक्ताले कसलाई गुहार्ने ?’
त्यस्तै, मोरङका एक सेवाग्राही राजेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो– ‘व्यवसायीको पनि गुनासो होला, तर यिनीहरूको आन्दोलन जनतामाथिको आक्रोश हो कि सरकारमाथिको ? हामीलाई किन बन्धक बनाउने ?’

आन्दोलनले व्यापार क्षेत्रमात्र होइन, सर्वसाधारणको सरकारी संरचनाप्रति विश्वासमा धक्का पु¥याएको छ । उपभोक्ता अधिकार र उपभोक्ताको सेवा प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ पनि यो प्रकरणमा कागजमा सीमित बनेको छ ।
सरकारले सुनचाँदी व्यवसायीहरूको आन्दोलनलाई ‘राजस्व अपचलन गर्ने बहाना’ भनेर समेत चित्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, व्यवसायीहरूको भनाइमा सरकार निरन्तर संवादविहीन, र करको बोझ थोपर्ने शैलीमै उभिएको छ ।

विश्लेषकहरू भन्छन्– ‘सरकारको ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ शैलीले आन्दोलन झन् चर्काइरहेको छ । आन्दोलनको प्रभाव मध्यम वर्ग, गरिब, मजदुर वर्ग सबैमा परेको छ । तर, सरकार र व्यवसायीले एक अर्कालाई दोष थोपर्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेका छन् ।’

यो विवाद समाधानका लागि तात्कालिक संवाद संयन्त्र गठन गरेर दुवै पक्षलाई वार्तामा ल्याउने, उपभोक्ता प्रभावित कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनताका लागि वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, कर नीतिको समीक्षा गर्दै व्यवसायमैत्री संरचना बनाउने, अनिश्चितकालीन व्यवसाय बन्द नगर्ने सम्झौता गराएर जिम्मेवारी प्रतिबद्धता दिलाउने काम हुनुपर्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
यही शैलीमा व्यवसाय बन्द र सरकार मौनताको रबैया कायम रह्यो भने सुनचाँदी उद्योगमात्र होइन, देशको राजस्व प्रणाली, उपभोक्ताको विश्वास, र सार्वजनिक नीति–प्रतिक्रिया सम्बन्ध नै धरापमा पर्ने खतरा देखिन्छ ।