कोकाकोलालाई अबौं कर छुट दिन सुटुक्क कानुन संशोधन

काठमाडौं ।

कोकाकोला ब्रान्डको पेय पदार्थको उत्पादक बोटलर्स नेपालले अर्बौं रुपियाँ कर छली गरेको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सोही कम्पनीलाई नै कर छुट दिने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकारले सुटुक्क प्रक्रिया अगाडि बढाएको रहस्य खुलेको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको आर्थिक विधेयक २०८२ मा सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न भन्दै समावेश गरेको कर छुटसम्बन्धी व्यवस्थाले उक्त कम्पनीलाई अर्बौं रुपियाँभन्दा बढी राजस्व छुट हुने स्रोतको दाबी छ ।
आर्थिक विधेयक २०८२ को दफा ३० मा उल्लेख गरिएको आयकरको ब्याज तथा शुल्क मिनाहसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले कोकाकोलाले राजस्व छुट पाउन सक्नेछ । पटक–पटक स्वामित्व परिवर्तन हुँदा कर छली भएको मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार बोटलर्स नेपालको सेयर बिक्रीमा ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार ४११ रुपियाँ कर छली भएको ठहर गर्दै बिगो रकम बराबरको शतप्रतिशत जरिवानासहित ७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपियाँ असुलउपर गर्नुपर्ने माग गर्दै कम्पनीका सञ्चालक, लेखापरीक्षकलगायतविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

त्यस्तै, ठूला करदाता कार्यालयले सो कम्पनीलाई ६ अर्ब ५६ करोड १३ लाख रुपियाँ कर निर्धारण गर्दै पहिले बुझाइसकेको करमा हिसाब मिलान गर्दा ५ अर्ब ४२ करोड ४८ लाख रुपियाँ लाभकर बाँकी रहेको भन्दै कम्पनीको कर निर्धारण गरेको थियो । तर, बोटलर्स नेपालले सो निर्णयविरुद्ध १ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ तिरेर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गरेका भए पनि त्यहाँ पराजित भएपछि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेको छ ।

सरकारलाई अर्बौं रुपियाँको कर चुक्त्ता नगरी बिलम्ब गर्दै आएको कम्पनीलाई ब्याज र थप शुल्क छुट दिने गरी आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएपछि कम्पनीले आयकर, स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा लागेको ब्याज तथा थप शुल्कसमेत फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए कोकाकोलाबाट सरकारले कर असुल्ने होइन उल्टै फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था आउने जानाकारहरू बताउँछन् । बोटलर्स नेपाल समूहका तीन कम्पनी (बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड र ट्रोयका ट्रेडर्स प्रालि) रहेका छन् । ती कम्पनीबाट कर मूल्यांकन प्रक्रियामा ब्याज र शुल्कसमेत जोड्दा सरकारलाई अर्बौं रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आर्थिक ऐनमा बक्यौता रहेको राजस्व असुल गर्नेभन्दा पनि छुट दिने प्रकृतिको रहेको छ ।

सरकारको यस्तो कदमप्रति कर प्रशासन, न्यायिक स्वतन्त्रता र वित्तीय अनुशासनका दृष्टिकोणले गम्भीर प्रश्न उठेको छ । जानकारहरू भन्छन्–‘यसले कर छलीको प्रकरणमा छुटको उदाहरण बनाउँदै राज्यको राजस्व संकलनमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।’ तर, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रतिनिधिसभामा हरेक वर्ष राजस्वका दरहरू हेरफेर गर्दा लगानीकर्तालाई त्यसले समस्या पार्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत स्थिरता गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

करको नीति र दरमा अस्थिरता र अनिश्चय भएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उहाँले लगानीकर्ताहरूले करको अनुमान गर्नसक्ने स्थिति नभएको बताउनुभएको थियो । यसले व्यवसाय र उद्योग क्षेत्र प्रभावित भएकाले त्यसलाई सच्याउन आर्थिक विधेयक, २०८२ मा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।