विकासशील देशको ऋण संकट र जलवायु न्यायको मागसहित काठमाडौंमा नागरिक प्रदर्शन

काठमाडौं। 

संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत स्पेनको सेविलामा हुन गइरहेको चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई लक्षित गर्दै शनिबार काठमाडौंमा विविध नागरिक संगठनहरूको संयुक्त प्रदर्शन सम्पन्न भयो । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई न्यायपूर्ण बनाउने, असहनीय ऋण खारेज गर्ने, तथा जलवायु संकटका लागि क्षतिपूर्ति स्वरूप वित्त उपलब्ध गराउने माग गरेका छन्। । 

प्रदर्शनमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट), ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघ लगायतका श्रमिक संगठन, महिला समूह तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । जीफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माका अनुसार यो प्रदर्शन विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरूमा समन्वयात्मक रूपमा भइरहेको समान उद्देश्यका आन्दोलनहरूको हिस्सा हो ।

प्रदर्शनका क्रममा यही जुन ३१ देखि जुलाई ३, २०२५ सम्म हुने सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुहरूले भाग लिँदै गरेको जानकारी गराईयो । सोही अवसरमा आर्थिक अन्याय, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक असमानताको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको शर्माले बताए । प्रदर्शनमा  जलवायु विपद्का लागि ऋण हैन अनुदान चाहिन्छ, गरिबी र असमानताको अन्त्य गर, जलवायु परिवर्तन हैन व्यवस्था परिर्तन गर जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डमा लेखिएको थियो ।

 त्यसैगरी सार्वजनिक क्षेत्रमा श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गुणस्तरीय लगानी गर ।  लेखिएको थियो प्रदर्शनका  क्रममा शर्माले विश्वले यो अभियान चलाएको ६० बर्ष भयो । विश्वका मान्चेले संयुक्त राष्ट्रसंघले सहयोग गर्छ भनेको ३ पुस्ता बित्यो केही गरेको छैन । उल्टै आर्थिक, सामाजिक जरजर अवस्था छ । विकासोन्मुख देशले देखेका सपना सपनामै सीमित छन् । बजारमा विदेशी सामान मात्र छ र नेपाली पैसा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । नेपालको कृषि डामाडोल अवस्थामा छ । स्वास्थ्य र शिक्षा धराशायी भैरहेको छ । ऋणदातामुखी वित्तीय प्रणालीले विकासशील राष्ट्रहरूलाई निरन्तर ऋणको दलदलमा फसाइरहेको र सार्वभौम निर्णय लिने अधिकार समेत कुण्ठित गरिरहेको दाबी गरे ।

नेपालको स्थिति गम्भीर

जलवायु अभियन्ता सुस्मिता बैधवारले नेपालको सन्दर्भमा पछिल्ला केही वर्षमा बाह्य ऋणको मात्रा तीव्र रूपमा बढेको छ । तर यसका विपरित शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा सार्वजनिक सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा खासै सुधार आएको देखिँदैन। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले यस्तो ऋण प्रवृत्तिले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सामाजिक न्यायलाई चुनौती दिएको बताइन्  । 

 महासचिव लक्ष्मण शर्माले भने, नेपालका श्रमिकहरू मूल्यवृद्धि, रोजगारको अभाव र सेवा कटौतीको मारमा छन्। यो असफल विश्व प्रणालीको मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौं भने । त्यस्तै अखिल नेपाल संघका अध्यक्ष टीएन अधिकारीले ऋण हैन सिस्टम परिवर्तन चाहिएको हो । डब्लुटिओमा कृषि प्रवेश गराएर समस्या भएको छ । कृषि क्षेत्रको संरक्षणको खाँचो छ । कृषि क्षेत्र धेरै संकट ग्रस्त क्षेत्रमा पुगेको छ भने । 

एनजीओ फेडरेसन गैह्रसरकारी संस्था महासंघले भूगोल, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, असमानता, स्वास्थ्य लगायतका ७ वटा  विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेको देवी खड्काले बताइन्   । उनले जलवायु न्याय र लैङ्गिक समावेशिताका विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताइन  । अखिल नेपालकी उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीले जलवायु संकटको प्रत्यक्ष असर महिलाहरूमा देखिएको बताइन्  । उनले हामी अनौपचारिक श्रमिक, कृषक र स्याहारकर्ताका रूपमा काम गर्छौं तर नीति बनाउने तहमा हामीलाई प्रतिनिधित्व दिइँदैन । चौथो सम्मेलन स्पेनमा हुँदै छ । विकासका नाममा हुने पृथ्वीमाथिको दोहन हामी मान्न तयार छैनौ । जलवायु परिवर्तनले सबै भन्दा बढी महिला र किसान प्रभावित भएका छन् । अनुदान धनीका लागि मात्र हैन विविधतामा आधारित गरि ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजी कमजोर भएको छ भनिन्  । 

उनले नेपालमा विगतका बाढी, खडेरी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले विशेष गरी ग्रामीण महिलाहरूको जीवनयापन संकटमा पारेको भन्दै उनीहरूले जलवायु वित्तलाई अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

सन् २०२२ मा मात्रै विकासशील देशहरूले नयाँ वित्तको तुलनामा ४९ अर्ब अमेरिकी डलर बढी ऋण फिर्ता गरेका थिए । त्यस्तै, हालै केही दातृ राष्ट्रले घोषणा गरेका बजेट कटौतीले २०३० सम्म विकासशील राष्ट्रहरूमा ६ दशमल्भ ४ ट्रिलियन डलरको वित्तीय अभाव निम्त्याउने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूको मुख्य भनाइ के थियो भने—“वित्तीय प्रणाली मुनाफा होइन, जनताको सेवा र अधिकार प्रवर्द्धनका लागि हुनुपर्छ ।”

 यो प्रदर्शनले विकास र न्यायको पक्षमा आवाज उठाउने नेपाली नागरिक समाजको जागरूकता देखाएको छ । आगामी दिनमा सेविलामा सुरु हुने चौथो सम्मेलनमा यी मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्ने र सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी विश्वका नेताहरूको हुनेछ ।

विकासका लागि वित्तपोषण सम्बन्धी सम्मेलनअगाडि नागरिक समाजको नेपाल सरकारलाई ५ बुँदे मागपत्र

स्पेनको सेविलामा यही जुन ३१ देखि सुरु हुने विकासका लागि वित्तपोषण सम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै, नेपाली नागरिक समाज, श्रमिक संगठन, महिला समूह, किसान संघ, युवाहरू र विविध सामाजिक प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र जबाफदेही वित्तीय नीतिका लागि ५ बुँदे मागपत्र पेश गरेका छन्। । 

प्रधानमन्त्री तथा सम्मेलनमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सम्बोधित पत्रमार्फत नागरिक समूहले सरकारसँग विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको असमान संरचनालाई चुनौती दिने, समावेशी राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विकासशील राष्ट्रहरूको पक्षमा दृढ र साहसी आवाज उठाउने माग गरेका छन्। ।

१) अनुदानमा आधारित सार्वजनिक वित्तलाई प्राथमिकता

मागपत्रको पहिलो बुँदामा, नेपाल सरकारले सार्वजनिक वित्तलाई अनुदानमा आधारित बनाउने, पहुँचयोग्य र जनकेन्द्रित प्राथमिकतामा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु लचिलोपन जस्ता आधारभूत सेवामा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बजार–निर्देशित लगानीभन्दा सामाजिक न्याय र मर्यादा सुनिश्चित गर्ने वित्त् पोषण प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

२) कर न्याय र प्रगतिशील कर सुधार

दोस्रो बुँदामा कर प्रणालीलाई न्यायसंगत बनाउने, सम्पत्र् िकर र निगम करमार्फत धनी वर्गमाथि कर भार सन्तुलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कर छल, कर स्वर्ग र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले गर्ने कर छली रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, कर बोझ श्रमिक वर्गमा नपरोस् भन्नेमा स्पष्ट ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

३) विश्वव्यापी वित्तीय संस्थाहरूमा संरचनात्मक सुधारको माग

तेस्रो बुँदामा, आईएमएफ र विश्व बैंक जस्ता विश्वव्यापी संस्थाहरूको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना, विशेष आह्वान अधिकारको न्यायसंगत वितरण, र अवैध वित्तीय प्रवाह र नाफा फिर्ता रोक्न बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय नियम आवश्यक रहेको उलेल्ख छ ।

४) ऋण संकटको न्यायपूर्ण समाधान

नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकहरूमा बढ्दो ऋण संकटको प्रभावको सन्दर्भमा, नागरिक समाजले युएनको नेतृत्वमा निष्पक्ष, पारदर्शी ऋण समाधान संयन्त्र स्थापना गर्न आह्वान गरेको छ । साथै, अवैध, असमान तथा असहनीय ऋणहरू रद्द गर्नुपर्ने, र सामाजिक सुरक्षा कमजोर पार्ने ऋण सर्तहरू अस्वीकार्य हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

५) जलवायु न्यायको सुनिश्चितता

जलवायु प्रकोपको अग्रपंक्तिमा रहेको देशका रूपमा नेपालले धनी राष्ट्रहरूबाट नयाँ, थप र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त माग गर्नुपर्ने नागरिक समाजको धारणा छ । उक्त वित्तले न्यायपूर्ण संक्रमण र दिगो प्रणाली निर्माणमा योगदान गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।

मागपत्रमा भनिएको छ, “विकासका लागि वित्तपोषण सम्बन्धी सम्मेलन केवल कूटनीतिक औपचारिकता होइन, विश्व आर्थिक शासनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो । नेपालले स्पष्ट, साहसी र जनपक्षीय दृष्टिकोणबाट वकालत गर्नुपर्छ ।”

उक्त ध्यानाकर्षण सुझावका विषयमा भने सरकारले कस्तो प्रतिक्रिया दिनेछ भन्ने विषयमा औपचारिक केही आएको छैन सुझाव कमिटीका सुधिर श्रेष्ठले भन्नुभयो।