सर्वोच्चमा मुद्दा परेसँगै रोकियो ‘जान’को परीक्षा

काठमाडौं ।

जापान जान चाहने नेपाली श्रमिकलाई जापानी अध्यागमनबाट प्राप्त ‘सीओई’ सर्टिफिकेट अफ इलिजिबिलिटी हुँदाहुँदै भाषा परीक्षाको झन्झट थपिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको उत्प्रेषण रिटमा अन्तरकालीन आदेशका लागि असार १६ गते सुनुवाइको मिति तोकिएसँगै परीक्षा स्थगित भएको छ ।

सीओई प्राप्त गरेपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेका नेपाली कामदारलाई जाइका एल्युम्नाइ एसोसिएसन अफ नेपाल नामक संस्थामार्फत थप भाषा परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान रहेपछि दुई दिनदेखि भाषा परीक्षा स्थगित भएको हो । चन्द्रप्रसाद घिमिरेलाई वारिस राखी उमादेवी पौडेल अभिवक्ता हसिना प्रधान, विशाल थापा, खगेन्द्रप्राद चापागाईंद्वारा सर्वोच्च अदालतमा जानको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

जानका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र भुसालले अदालतमा मुद्दा परेको जानकारी आएसँगै बुधबार र बिहीबार लिनुपर्ने परीक्षा स्थगित गरिएको बताउनुभयो । भुसालले सोमबार अदालतमा उपस्थित भई अदालतले दिने निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक सहसचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका कामदारलाई ‘जान’ले परीक्षा लिई असफल बनाउने, अनि रोजगारीबाट वञ्चित गराउने कार्य भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले भाषा, संस्कृति, कानुनी झन्झटलगायत विषयमा पाइरहेको दुःख र कानुनी झमेला पाइरहेको सन्दर्भमा जानले लिएको परीक्षा उपयुक्त रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने बिनाकारण दुःख दिएको भन्दै आएका छन् । त्यसैले जापान जाने नेपाली श्रमिकका लागि यो मुद्दा निर्णायक बन्ने देखिएको छ, किनभने सीओई पाएपछि पुनः भाषा परीक्षा दिनुपर्ने भन्ने प्रश्न सर्वोच्चको फैसलापछि स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।