काठमाडौं ।
सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश बैरागीको नेतृत्वमा गठन गरेको अध्यागमन तथा भिजिट भिसासम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन समिति अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन नगर्ने भएको छ। समितिका सदस्यहरूका अनुसार, सरकारले दिएको कार्यादेश टीओआर मा नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत समस्या पहिचान गरी सुधारका सिफारिस मात्र गर्ने भनिएको छ।
समितिमा अर्थ, कानुन, पर्यटन, परराष्ट्र, श्रम र गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य छन्। समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भएको भनिएको भिजिट भिसा ‘सेटिङ’ प्रकरणबारे छानबिन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ।
प्रतिपक्षी दल रास्वपा, राप्रपा लगायतले भने मन्त्री मातहतका कर्मचारीलाई समिति सदस्य बनाएर निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग वा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अबरोध जारी राखेका छन्।
सरकारले जेठ ३० गते सत्तारुढ दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको सहमतिअनुसार सुधारको सुझाव दिने उद्देश्यले मात्र समिति गठन गरेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया