महालेखाले भन्यो- ‘जनप्रतिनिधिले मनोमानी सुविधा लिए’

स्याङ्जा।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनोमानी रुपमा सरकारी कोषबाट सुविधा लिइएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनोमानी रुपमा सरकारी कोषबाट सुविधा लिएको औँल्याएको हो । कार्यालयले देशभरका स्थानीय सरकारहरुलाई प्रशासनिक खर्च बढी गरेको औल्याउदै अनुदानको रकमलाई विकासमा जोड दिन सुझाव दिएको छ । महालेखापरीक्षकले औल्याएको सुझावका आधार अध्ययन गर्दा स्याङ्जाका स्थानीय सरकारहरुलाई पनि आन्तरिक आय बढाउन सुझाव दिएको छ । प्रत्येक बर्ष गरिने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा महालेखाले हरेक पटक आन्तरिक आय बढाउन मार्गनिर्देशन दिएको देखिन्छ । तर स्याङ्जाका स्थानीय सरकारहरु आन्तरिक आय बढाउन भन्दा अनुदानको रकममा बढी प्रशासनिक खर्च गर्नेगरेको बिषयमा महालेखाले प्रश्न उठाउदै आएको छ । महालेखाले नेपाल सरकारले तोकेको आर्थिक कार्यविधिलाई औल्याएर खर्च गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।

स्याङ्जाका हरेक पालिकाले अनुदान र राजस्व बाँडफाडबाट चालु खर्चमा धेरै खर्च गर्ने गरेको र पुँजीगत खर्चमा थोरै खर्च गर्ने गरेको महालेखाले औल्याएको छ । प्रशासनिक खर्चलाई न्युन गर्दै पुँजीगत अर्थात् विकासमा अधिक खर्च गर्न सुझाव दिएको छ । आन्तरिक राजस्व बढाउन सकेमात्रै खर्चलाई सन्तुलित गर्न सहज हुने भएकाले राजस्व बृद्धि गर्न दायरा बढाउन र आयको खोजी गर्न महालेखाले पालिकाहरुलाई सुझाव दिएको छ । आन्तरिक आय बृद्धि गर्न जिल्लाका ११ ओटै पालिकाले कुनै खोजी नगरेको भन्दै मालपोत कर, सेवा शुल्क लगायत अन्य कर र दस्तुरबापत आउने आयलाई मात्रै बजेटमा प्रक्षेपण गरिएको उल्लेख छ । सबै पालिकालाई महालेखाले आम्दानीको स्रोत पहिचान गरी आयआर्जन बृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान जानुपर्ने जनाएको छ ।

महालेखाले औल्याएजस्तै पालिकाहरुले सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आन्तरिक आय बृद्धि गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको देखिदैन । अहिले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नयाँ कुरा केही देखिदैंन् । पालिकाहरुले पुरानै शैली प्रयोग गर्दै आएका छन् । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु आन्तरिक आय बृद्धि गर्ने सोचमा नदेखिदा स्थानीय सरकारहरु कमजोर हुने अवस्थामा जान थालेको विज्ञहरु बताउछन् । प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नुपनि राजस्व बृद्धि भएको मानिने लामो समय लेखामा बसेर काम गरेका कृष्ण डुम्रे बताउनुहुन्छ । पालिकाहरुले सामुदायिक बनका काठहरु बिक्रि गर्ने अवधारणा अगाडी सार्नुपर्ने, मासुका लागि प्रयोग हुने भैसीको ओसारपसार, हरेक मेला महोत्सव, धार्मिक कार्यक्रम लगायतमा कार्यविधि बनाएर कर लगाउने व्यवस्था मिलाउने हो भने पनि आन्तरिक आयमा बृद्धि हुने सुझाव डुम्रेको छ । जनताबाट मात्रै कर उठाउनु भन्दा कार्यविधि बनाएर राजस्व संकलन गर्नेतर्फ प्रत्येक स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने डुम्रेको भनाई छ ।
महालेखाले आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा स्याङ्जाका ११ ओटै पालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । ११ ओटै पालिकाको १६ अर्व २० करोड १३ लाख ३० हजार रकमको महालेखाले लेखापरीक्षण गर्दा १५ करोड २२ लाख ५ सय २८ रुपैया बेरुजु भएको तथ्याङ्क देखाएको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको बेरुजुको विवरण अनुसार असुल गर्नुपर्ने, अनियमित र कागतजात प्रमाण नपुगेका बिषयलाई बेरुजु रकममा उठाएको छ । महालेखाले देखाएको तथ्याङकका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी अनियमित खर्च गर्ने पालिका हरिनास गाउँपालिका रहेको देखिएको छ । जुन खर्च लेखा कार्यविधि विपरीत गरेको उल्लेख गरेको छ । सबै पालिकाको अनियमित खर्चमा ७ करोड ६५ लाख ९९ हजार ४ सय ७७ रुपैया रहेको छ । हरिनास गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा ३ करोड २० लाख ८३ हजार २ सय २३ रुपैयाँ रकम अनियमित रुपमा खर्च गरेको छ । पेश्की फछ्र्यौट नगरेर बेरुजुमा ४ पालिकाले नाम लेखाएका छन् । अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले ४ लाख, चापाकोट नगरपालिकाले १९ लाख ८५ हजार, भीरकोट नगरपालिकाले १८ लाख ६२ हजार ८ सय ५० र हरिनास गाउँपालिकाले ८३ लाख ४१ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ पेश्की फछ्र्याैट नगरेर महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।

यसैगरी प्रमाणका कागतजात पुरा नगरी ७ करोड ३३ लाख ८३ हजार १ सय ७२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रमाणका कागतजात पुरा नगरी खर्च गर्नेमा चापाकोट नगरपालिका रहेको महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो बेरुजु भने कागतजात पेश गरेपछि घट्ने छ । अर्कोतर्फ असुल गर्नुपर्ने जिल्लाका ११ ओटै पालिकाको १ करोड ३९ लाख ५७ हजार १ सय २३ रहेको छ । यो भने असुल भएपछि पालिकाको आम्दानीको रुपमा रहने छ ।