असंलग्न आन्दोलन र परिस्थितिअनुसार यसको सान्दर्भिकता

कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको वार्षिकोत्सवलाई वैश्विक कूटनीतिको चिन्तनको दृष्टिकोणले शक्तिशाली प्रतीकको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा बान्डुङ सम्मेलनको वार्षिकोत्सवलाई फर्केर हेर्ने हो भने यसको अतीत निकै सान्दर्भिक थियो । वर्तमान अवस्थामा पनि यो सान्दर्भिक साबित हुन सक्छ तर यतिखेर यसलाई सबैले बिर्सिदिएका छन् । सन् १९५५ मा यस गुटनिरपेक्ष सम्मेलनको स्थापना भएको थियो ।

वार्षिकोत्सवको अवसरमा यसलाई स्मरण गर्ने क्षण प्राप्त भएको छ । एसिया र अफ्रिकाका २९ वटा राष्ट्रहरुले शीतयुद्धको चरमकालमा दुई ध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै एउटा छुट्टै संगठनको स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित इन्डोनेसियाको बान्डुङमा एकत्रित भएका थिए । यसको स्थापनामा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरु, इजिप्टका अब्दुल नासिर, इन्डोनेसियाका सुकर्णो, युगोस्लाभियाका जोसेफ ब्रज टिटोको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । नेपाल पनि यसमा शुरुदेखि नै सहभागी रहेको छ ।

असंलग्न राष्ट्रहरुको आन्दोलन (नन् एलाइड मुभमेन्ट) केवल एउटा कूटनीतिक सभा मात्रै थिएन । उपनिवेशवाद र विनाशकारी युद्धको छायाबाट मुक्त भएर, महाशक्तिहरुको दबाब र तानातानबाट समेत मुक्त भएर आफ्नो आकांक्षाको सामूहिकता दिनु आवश्यक पनि थियो । यस्ता देशहरु आफ्नो प्रगति र समृद्धिको बाटो आफैँ रोज्न चाहन्थे ।

गुटनिरपेक्ष अथवा असंलग्न आन्दोलन विश्वको कुनै पनि गुटबाजीभन्दा टाढा बस्ने चाहनासहित अस्तित्वमा आएको थियो । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको दूरदर्शी नेतृत्वको यसमा ठूलो भूमिका थियो । नेपालका तत्कालीन राजाको पनि यसमा सक्रिय भूमिका थियो । हुन त शीतयुद्धका बेलामा असंलग्न भएर बस्नु कम चुनौतीपूर्ण कार्य थिएन, तर त्यतिखेर यो सान्दर्भिक बन्यो ।

त्यति बेला संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघ ठूलो शक्तिशाली र प्रभावकारी देशका रुपमा थिए । उपनिवेशवादको वादमुक्त देशहरुको निम्ति यो एउटा गतिलो संकेत थियो कि बहुलतावाद र विकास पनि सँगसँगै हुन सक्थ्यो । राष्ट्रको निर्माणका लागि समावेशी विचारशील लोकतन्त्र अपरिहार्य हुन जान्छ । उपनिवेशवादको विरोध, राष्ट्रहरुको सम्प्रभुता र समानता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, बहुपक्षीय सम्बन्ध त्यति बेला असंलग्न राष्ट्रहरुको विदेश नीतिको प्रमुख अंग हुने गर्दथ्यो । उपरोक्त विचारको सान्दर्भिकता अहिले पनि समाप्त भएको छैन ।

संयुक्त राष्ट्र संघमा अहिले १९३ राष्ट्र यसका सदस्य छन् । ५७ वटा देशहरु इस्लामिक सहयोग संगठन (आईओसी) सित आबद्ध छन् । ३२ वटा देशहरु अमेरिकी नेतृत्वको नाटोमा सामेल छन् । ८ वटा देशहरुले रुससित घनिष्ट सम्बन्ध बनाएका छन्, रुसको पक्षमा खुलेरै लागेका छन् । २७ वटा देशहरु युरोपेली संघ (युरोपियन युनियन) सित आबद्ध छन् । १२१ वटा देशलाई अहिले पनि असंलग्न अथवा गुटनिरपेक्षता नै मन परेको छ । १६६ वटा देशहरु विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) का सदस्य छन् । १८९ वटा देशहरु विश्व बैंकमा अंशियार छन् । १९१ वटा देशहरु अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका सदस्य छन् ।

अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र अमेरिकाले मिलेर बनाएको चतुर्भुज सुरक्षा (क्वाड) संगठन पनि सक्रिय नै देखिन्छ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाले मिलेर बनाएको (ब्रिक्स) संगठन पनि आफ्नो हिसाबले सक्रिय नै छ । यता पूर्वी एसियाली देशहरुको संगठन आसियान र बिमस्टेक पनि सक्रिय नै देखिन्छ तर सर्वाधिक निष्क्रिय अवस्थामा सार्क रहेको छ ।

भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भुटान, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान र बंगलादेश सदस्य रहेको यो संगठन पाकिस्तानको अदूरदर्शिताका कारण सक्रिय छैन । दुई पक्षीय विषयलाई सार्कको मञ्चबाट उठाउन नहुने सार्कको बडापत्रमै उल्लेख छ तर पाकिस्तानले प्रत्येक मञ्चमा भारतसँग सम्बन्धित विषयलाई क्षेत्रीय मञ्चहरुमार्फत उठाउँदै आएको छ । भारतले भने आफ्नो देशमा पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंककारीहरुको गतिविधि सञ्चालनमा रहुन्जेलसम्म सार्कमा भारतको भूमिका नरहने संकेत दिँदै आएको छ ।

सार्क स्थापनाको उद्देश्य नराम्रो थिएन तर कुनै पनि संस्था अथवा क्षेत्रीय मञ्च, त्यति बेलासम्म मात्रै प्रभावकारी साबित हुन सक्छ, जब यसका सदस्य राष्ट्रहरुले संस्थाको घोषित सिद्धान्त अथवा चार्टरको पालन गर्नेछन्, त्यसको वरिपरि रहेर संस्थाको प्रगतिका लागि काम गर्नेछन् । आफ्नो देशका जनताको हितको रक्षा, देशको आर्थिक विकास र समृद्धि परस्पर सहयोग र विश्वासको भावना तथा एक–अर्काको राष्ट्रिय सम्प्रभुता र स्वाभिमानको रक्षाको भावना रहेसम्म संस्थामा विवाद हुन सक्दैन । सार्कमा कतिपय राम्रा कामहरु पनि भएका छन् । सार्क सचिवालय अहिले पनि काठमाडौंमा छ ।

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यस संस्थाले भर्चुअल संवाद पनि गरेको थियो । भारतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग पनि गरेको थियो तर दक्षिणी छिमेकी भारतको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको जम्मु–काश्मिर प्रान्तलाई पाकिस्तानले विवादास्पद बनाउन खोजेपछि भारतले पनि सार्कको सट्टामा बिमस्टेक र आसियानतिर ध्यान केन्द्रित गर्‍यो ।

शीतयुद्धताका भारतले आत्मनिर्भरताको उद्देश्यले एउटा यस्तो औद्योगिक नीतिको निर्माण गर्‍यो, जो पश्चिमी पूँजीवाद र सोभियत संघको साम्यवादभन्दा पृथक थियो । एक किसिमले यो वैकल्पिक विकास मोडेल थियो । यसले गर्दा भारतले भौतिक सिमानाभन्दा बाहिरका मित्रराष्ट्रहरुको पनि खूबै समर्थन र सहानुभूति बटुल्ने काम गर्‍यो ।

बौद्धिकरुपमा भारतका विश्वविद्यालयहरुलाई अफ्रिका, पश्चिम एसिया र दक्षिण एसियाका छात्रहरुको निम्ति शैक्षिक केन्द्रको हजारौं होइन कि लाखौैंका संस्थामा विदेशी छात्रहरु पढ्न आउँछन् । आर्य, पूर्वीय अथवा सनातन सभ्यता शुरुदेखि ज्ञानको केन्द्रको रुपमा रही आएको छ । भारतका अनेकौं विश्वविद्यालयहरु आज पनि ज्ञान, विज्ञान, अनुसन्धान र अन्वेषणको निम्ति विश्वप्रसिद्ध छन् । भारतले आफ्नो यस सफ्ट पावरको सकभर उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । विश्वव्यापीरुपमा भारतको बढ्दो प्रभाव एउटा महत्वपूर्ण माध्यम सफ्ट पावर पनि हो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् सोभियत संघ र संयुक्त राज्य विश्वका दुई प्रमुख शक्तिको रुपमा उदाएका थिए । अमेरिका र सोभियतले आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र विश्वका प्रायः सबैजसो देशहरुलाई ल्याउन खोजेको थियो । विश्वका अनेकौं देशहरु दुई कित्तामा विभाजित पनि भए तर कुनै पनि गुट अथवा पक्षमा नलागी विश्वमा शान्तिको स्थापना गर्ने र युद्धको वातावरणलाई समाप्त गर्ने अथवा सकभर कम गर्ने उद्देश्यले भारत, युगोस्लाभिया, मिश्र र इजिप्टका शासकहरुले एकठाउँमा बसी एउटा विकल्पको रुपमा नयाँ संस्था खडा गर्ने निर्णय गरे ।

असंलग्न राष्ट्रहरु अथवा गुटनिरपेक्ष राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन सन् १९५५ मा भएको आज सात दशक बितिसकेको छ । सोभियत संघको विघटनसँगै शीतयुद्धको समाप्ति पनि भइसकेको छ । एक किसिमले अमेरिका मात्रै अहिले एउटा पुरानो शक्ति राष्ट्रको रुपमा उपस्थित छ तर अमेरिका पनि अब पुरानो हैसियतमा छैन । अमेरिका र नाटोले चाहँदैमा सबै थोक हुने होइन । चीन, भारत र रुसको भूमिका विगतको भन्दा प्रभावकारी देखिएको छ । अब चीन र भारत स्वयंले पनि एक–एक गुटको नेतृत्व लिइरहेको अवस्था छ । ग्लोबल साउथमा भारत र चीन नेतृत्वकर्ता भएको छ । अमेरिका अब चाहेर पनि प्रत्येक ठाउँमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । गुटनिरपेक्षता अथवा असंलग्नताको सिद्धान्त नराम्रो होइन तर विश्व राजनीति योभन्दा निकै अगाडि बढिसकेको छ । युगोस्लाभिया अस्तित्वमा छैन, इजिप्ट निकै कमजोर अवस्था छ, इन्डोनेसिया पनि अब नेतृत्व गर्ने अवस्थामा छैन । यता भारतलाई पनि चासो छैन ।