नेपालको बेवास्ता, भारतको प्राथमिकतामा कालापानी

सन् १८१६ मा नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न सुघौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी निर्धारण गरिएको छ। व्रिटिस सर्वेअर अफ इन्डियाले सन् १८२७ मा जारी गरेको गढवाल–कुमाउँ नाम दिई जारी गरिएको नक्सामा स्पष्ट रूपमा लिम्पियाधुरा बाट निस्केको नदीलाई महाकाली नदी भनिएको मात्र छैन, सो नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको सिमानाभित्र देखाइएको छ।

त्यसैगरी सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले नै प्रकाशित गरेको नक्सामा शीर्षक नै “नेपाल एन्ड कन्ट्रीज एड्जोइनिङ टु द साउथ, वेस्ट एन्ड ईस्ट कम्पाइल्ड इन द अफिस अफ सर्भेयर जनरल अफ इन्डिया” लेखिएको नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा बाट निस्केको नदीलाई नै सिमानदी भनेर उल्लेखित छ।

सन् १८१६ मा इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपालबीच भएको सुघौली सन्धिपछि आधिकारिक पत्रमा पनि कालीपूर्वको लिम्पियाधुरा ओगट्ने सम्पूर्ण भूभाग व्यास प्रगन्ना (हालको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने) क्षेत्र नेपालको भएकाले तिरो तिरान नेपाल सरकारलाई नै तिर्नु भनी इष्ट इन्डियाका तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले काठमाडौंस्थित उसका रेजिडेन्टलाई पत्र लेखेको उल्लेख छ।

अन्तरदेशीय सिमा देखि पूर्व नेपालमा पर्ने व्याँस प्रगन्नाका गाउँहरू कुटी, गुन्जी, नाभी, छाङरु, तिंकरमध्ये कुटी, गुन्जी, नाभी अतिक्रमित क्षेत्रमा पर्दछन्। नेपालको मालपोत कार्यालयमा रहेका दस्तावेज र प्रमाणहरूले कुटी, गुन्जी र नाभीमा वसोवास गर्ने नागरिकहरूले नेपालमा पोता बुझाएको प्रमाणिकता पुष्टि नै छ। साथै २०१८ को जनगणनामा त उक्त गाउँहरूको गणना लिइएको तथ्य समेत सो गणनामा सहभागी वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले बेलाबेलामा सार्वजनिक गर्नुभएको छ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि भने भारतले बनाउँदै गरेको नक्साहरूमा लिपुलेकदेखि पश्चिमको पूरै भूभाग अर्थात् लगभग ३७४ वर्ग किलोमिटर भूभाग आफ्नै नक्सामा गाभ्ने क्रममा भारतले पछिल्लो समयमा नयाँ राजनीतिक नक्सा लिपुलेकको तुरतरेपानीलाई कालीनदी भन्दै ३ नोभेम्बर २०१९ मा जारी गरेको मात्र नभई सो क्षेत्रको लिपुलेकसम्म टू लेन सडक पनि निर्माण गरिसकेको छ।

नेपालले प्रतिक्रिया:

भारतले पछिल्लो समय नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पहिलो पटक २०७७ जेठ ७ गते (२०–२१ मे २०२०) मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो, जसलाई प्रचलित भाषामा “चुच्चे नक्सा” को नामबाट चिन्ने गरिन्छ।सो विवादित क्षेत्रको विवाद किनारा भने भएको छैन, बरु भारतले सो क्षेत्रलाई झन् कसिलो ढंगले आफ्नो अधीनस्त बनाएको छ।

नेपाली शासकहरूको वेवास्ता:

सुगौली सन्धि  हुँदा राजा गिर्वाण युद्ध १६ वर्षका नाबालक थिए, राजकीय निर्णय लिने सर्वोशक्तिप्रधान मन्त्री भीमसेन थापा माथि थियो। दरवारभित्र निरन्तर रही आएको सत्ता र शक्तिको घृणीत संघर्ष सन्धीपश्चात् झन् विस्तारित हुँदै गयो।

सुरेन्द्रलाई राजा बनाउने कि रणेन्द्र विक्रमलाई भन्ने छिनाझम्टीमा देशलाई होमेर, राजेन्द्र विक्रम पंगु र निर्णयविहीनताको सिकार बनाउने कोत पर्व मच्चियो। यो अवधिमा देशको सिमाना र संरक्षण हुने र झन् पश्चिम व्याँस परगन्नाको वास्ता शासकहरूले गर्ने अवस्था नै देखिँदैन।

जंग बहादुरले लखनउ विद्रोहमा अंग्रेजहरूलाई सघाए वापत बाँके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर फिर्ता गराई ऐतिहासिक उपलब्धि गरे तर राणा कालको सम्पूर्ण अवधि अंग्रेज रिझाएर सत्तामा टिक्ने नीतिद्वारा नै निर्देशित रह्यो।

सन् १९४७ अगस्त १५ मा भारतले अंग्रेजबाट स्वतन्त्रता पायो, सन् १९४९ अक्टोबर १ मा चीन जनवादी गणतन्त्र भयो, नयाँ देश पाकिस्तानको उदय भयो, चीनले तिब्बतमाथि आधिपत्य जमायो, नेपालमा पनि घोषित–अघोषित रूपमा राणा विरोधी वातावरण बन्दै गयो।

आफ्नो संरक्षक अंग्रेजको उपनिवेशको अन्त्यलगायत प्रतिकूलताबाट जोगिन प्रम मोहन शमशेरले जवाहरलाल नेहरूको शरणमा पर्दै सन् १९५० मा नेपालको परराष्ट्र नीति र सुरक्षामा भारतीय निर्भरता बढाउने सन्धी गरे।

त्यही सन्धी टेक्दै भारतले सन् १९५२ देखि, नेपालको चीनसँग सिमा जोडिएका तिंकर पासलगायतका १८ वटा हिमाली पोइन्टहरूमा भारतीय चेकपोष्टहरू स्थापना गर्यो। जुन चेकपोष्टहरू मध्ये वि.सं. २०२६ साल भाद्र १२–१५ मा दिल्लीमा भएको सम्झौताबाट १७ वटा पोष्टहरू हटाइए भने कालापानी पोष्टलाई यथावत् नै राखियो।

सन् १९६२ मा भएको चीन–भारत युद्धमा भारतले उल्लेखित कालापानीको चेकपोष्टमा सैनिक क्याम्प खडा मात्र गरेन, सो भूगोलमाथि औपचारिक कब्जा समेत जमायो।

सन् १९६५ मा राजा महेन्द्र र भारतबीच सैन्य सामग्रीमा भारतको अग्राधिकार, नेपालको हातहतियार भारतले आपूर्ति गर्ने, कालापानीमा भारतीय सेना राख्ने जस्ता घातक बुँदासहित गोप्य सैन्य सम्झौता भयो।

पञ्चायती व्यवस्थालाई जोगाउन गरिएको यही सम्झौताका कारण पञ्चायत अवधिभरी कालापानी सिमाको वारेमा राजा लगायत पञ्चहरूको मुख वन्द मात्र भएन, दार्चुलाबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य रहेका वहादुर सिंह ऐतवालले सिमाको कालापानीको कुरा उठाउँदा उनलाई पञ्चायत विरोधीको विल्ली भिराउने प्रयास समेत गरियो।

वि.सं. २०२६ सालको भारतीय नाकाबन्दीकै सेरोफेरोमा, दार्चुला खलंगा देखि तिंकरसम्मको घोरेटो बाटो निर्माण गरी छाङरु, तिंकरका वासिन्दाहरूको कुन्चा, आवतजावत र चीनसम्मको व्यापार पहुँचमा सहजता ल्याउने काम भने पञ्चायतले गरेको असल काम मान्न सकिन्छ।

वहुदलीय प्रणालीपछि:

वहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापश्चात् कालापानी, सुस्ता लगायत सिमा विवादका विषयहरू आमरूपमा वहसमा आए, चुनावी मुद्दा र दलहरूका घोषणापत्रमा कालापानी समावेश त भयो तर सङ्कटकालको वहानामा पञ्चायत देखिका सुरक्षा चौकी, सिमा कार्यालयहरू विस्थापित मात्र भएनन्, सत्ताबाहिर हुँदा कालापानीको मन्त्र जप्ने तर सत्तामा पुग्दा लत्रक्क पर्ने प्रवृत्ति सबै दलहरूको साझा प्रवृत्तिको रूपमा देखियो।

आजको मितिसम्म व्याँस गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा पर्ने छाङरु, तिंकर (कालापानीबाट १० कि.मी.) पुग्न नेपाल भएर जाने बाटो नहुदा, छाङरु, तिंकरवासीहरू र चीन व्यापार गर्ने नेपाली व्यापारीहरूले भारत सरकारको अनुमतिपत्र लिएर भारतको बाटो आवतजावतको बाध्यता कायम छ, जुन लज्जास्पद छ।

वि.सं. २०६५ सालमा, दार्चुला खलंगा देखि तिंकर (११९ कि.मी.) जोड्ने सडक निर्माण गर्न दार्चुला–तिंकर सडक आयोजना स्थापना गरी निर्माण कार्य सुरु गरियो। सुरुका वर्षहरूमा सरकारले बजेट प्रसस्त विनियोजन गर्ने तर सेनाले समयमा विष्फोटक पदार्थ उपलब्ध नगराउँदा कार्य प्रगति नहुने अवस्था रहिआयो।

आ.व. २०७३/०७४ मा यो आयोजनालाई ओझेलमा पार्ने गरी महाकाली करिडोर वरमदेव (कञ्चनपुर)–खलंगा (दार्चुला) सडकमा गाभ्ने निर्णय गरियो।

वि.सं. २०७७ सालमा मन्त्रीपरिषद्ले महाकाली करिडोरको कोठेधार–तिंकर खण्ड (७५ किमी) को निर्माण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्यो, तर महाकाली करिडोरकै बजेट शीर्षकबाट सेनालाई अत्यन्त न्युन बजेट विनियोजन गर्दा नेपाली सेनाले हालसम्म जम्मा ७५ किमी मध्ये १३ किमी मात्र ट्र्याक खोल्न सकेको छ।

यसै गतिमा यो सडकको प्रगति कायम रहने हो भने आगामी ५० वर्षमा मात्र सडक तिंकरसम्म पुग्ने देखिन्छ। चालू आ.व. ०८१/०८२ मा दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय दिलेन्द्र बडू लगायतको जोडबलमा एक्साभेटरलगायत निर्माण सामग्रीहरू हेली लिफ्ट गरेर छाङरु लिफ्ट गरी उत्तर र दक्षिण दुबै तिरबाट काम सुरु गरियो, सबै तिर प्रगतिको आसा जाग्यो तर आगामी आ.व. को बजेटमा सो सडक निर्माण शीर्षकमाअनुरुप मात्र १ करोड मात्रै विनियोजन गरेर, नेपाल सरकारले सो सडक निर्माण नगर्ने, भारतीय निर्भरतालाई निरन्तरता दिने स्पष्ट सन्देश दियो।

सबै घटनाक्रम हेर्दा, चुच्चे नक्साको लोगो लगाउने, कालापानीको नारालगाएर जनतामाझ राष्ट्रवादको भ्रम छर्ने तर सो क्षेत्रलाई बेवास्ता गरी अतिक्रमणको अनुकूल वातावरण सृजना गरिदिने नियतवशको बेवास्ता त होईन? भन्ने प्रश्न सबैको मनमा उठ्ने अवस्था आएको छ, जुन दुःखद छ।

भारतको प्राथमिकता:

भारतले नेपालको भूमि लिपुलेकसम्म टुलेन पक्की बाटो मात्रै पु¥याएको छैन, व्याँस घाटी क्षेत्रका गाउँहरूमा Vibrant Village Project मार्फत, होमस्टे, घर निर्माण, महिला, युवा लक्षित कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, निःशुल्क उपचार, हेली लिफ्ट, सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न जस्ता कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले सो क्षेत्रको भ्रमण गरी, पर्यटकीय गुरु योजना बनाउन मुख्यमन्त्री पुष्कर धामीलाई निर्देशन गरेका थिए। जोलिङकाङलाई आदिकैलाश नामाकरण गरी पूर्वाधार बनाइएको छ।

सो क्षेत्रमा प्रतिदिन हजारौं पर्यटकहरू आवतजावत गरिरहेका छन्। होमस्टेबाट मात्रै त्यहाँका वासिन्दाहरूले मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन्।

पटक–पटक सो क्षेत्रमा जाने गरेका मुख्यमन्त्री पुष्कर धामीले सो क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्य बनाउने घोषणा गरेका छन्। धारचुला देखि उत्तरको सिमानामा प्रत्येक ३–५ कि.मी. मा सेना राखिएका छन्। यसरी भारतले सो क्षेत्रलाई रणनैतिक, आर्थिक र सामाजिक तीनै तवरले उच्चतम प्राथमिकतामा राखेको प्रष्ट देखिन्छ।

रणनैतिक, धार्मिक, आर्थिक र राष्ट्र–राष्ट्रियताको कोणबाट शान र इज्जतको यो क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसित जोड्दै नेपालीलाई नेपालको बाटो प्रयोग गरेर छाङरु–तिंकर जाने सडक, देश बाहिरको त्रासले बनाउँन नचाहने सरकार, नेता र पार्टीहरूले चुच्चे नक्साको लोगो जनमानसमा झुन्ड्याउने बाहेक, साँच्चिकै अतिक्रमित भूमि फर्काउने आँट गर्लान्?

– पुलेन्द्रबहादुर कार्की

सचिव, नेपाली कांग्रेस दार्चुला