काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक संघ र संगठनहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शीर्षकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न समन्वय गरिरहेको बताए । विभिन्न समयमा भएका सम्झौताहरू, उपसमितिको प्रतिवेदन र साझा धारणाका आधारमा ऐनको प्रारूप तयार गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
शिक्षकसँग भएको ९ बुँदे सहमतिअनुसार प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र लेखा हेर्ने कर्मचारीको तलबमा संघीय सरकारले व्यहोर्ने रकम वृद्धि भइसकेको छ, मन्त्री पन्तले भने, ग्रेड मिलानलगायत विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ ।
सहमति कार्यान्वयनमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सत्ता र प्रतिपक्षमा फरक व्यवहार नगर्न आग्रह गरे । सरकार समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने पक्षमा छ, समस्या बल्झाउनेतर्फ उन्मुख छैन, उनले भने ।
शिक्षा प्रणाली सुधार अन्तर्गत सबै तहका पाठ्यक्रममा समसामयिक सुधारलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिँदै पन्तले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद् हाल कार्यरत रहेको जनाए ।
मन्त्री पन्तले तल्लो कक्षामा विद्यार्थी सङ्ख्या र माथिल्लो कक्षामा विषय र विद्यार्थी संख्याका आधारमा दरबन्दी व्यवस्थापन गरिने बताए । उनले प्राथमिक तहमा बढी रहेको दरबन्दीलाई उच्च तहमा रूपान्तरण गरी आवश्यक स्थानमा वितरण गरिने बताए ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रावधान राखेकाले विधेयक पारित भएपछि लामो समयदेखि बल्झिएको दरबन्दी समस्याको समाधान हुने उनको भनाइ थियो ।
राहत, अनुदानजस्ता अस्थायी व्यवस्थापनहरू अन्त्य हुनेछन्, स्थायी संरचनामा शिक्षकको व्यवस्था हुनेछ, मन्त्री पन्तले भने । साथै, पुराना शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर नयाँ पुस्तालाई भित्र्याउने सुझाव पनि विचारणीय रहेको उनले बताए ।
प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दी सिर्जनासम्बन्धी सुझावबारे समिति स्तरमा छलफल हुने उनले बताए । सबैको सहकार्य र समर्थन भएमा विद्यालय शिक्षा ऐन समयमै जारी गर्न सकिने उनको विश्वास थियो ।
पूर्णपाठ :
प्रतिक्रिया