पाठक पत्र : विकासको नाममा शहरको हबिगत

शहर कस्तो हुनुपर्छ ? शहर बन्न के–कस्ता मापदण्ड पालना गरिएको हुनुपर्छ ? कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छ । हाम्रो देशका शहरहरु कस्ता छन् ? ती शहर मापदण्डअनुरुप छन् ? यो हामी आफैंले मूल्यांकन गर्न सक्छौं । सरकारले शहर व्यवस्थापन गर्न भन्दै मन्त्रालयदेखि विभिन्न सरकारी निकाय खडा गरेको छ । विडम्बना, ती निकायले शहर व्यवस्थापनका लागि काम गरेको पाइँदैन । उल्टै तिनै निकायका हाकिम वा मन्त्रीसँग लबिङ गरेर राम्रो रहेका शहरलाई समेत अस्तव्यस्त बनाउने काम भइरहेको छ ।देशमा शहरी विकास मन्त्रालय छ ।

प्रदेश नै पिच्छे शहर विकास गर्ने नाममा मन्त्रालय र कार्यालय खडा गरिएको छ । त्यस्तै, मुलुकको राजधानी काठमाडौंसहित ललितपुर र भक्तपुर अर्थात् उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन उपत्यका विकास प्राधिकरण पनि स्थापित छ । तर दुर्भाग्य, शहर व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय र निकास हुँदाहुँदै अहिले उपत्यकामा डाँडाकाँडा, खेतबारी, जंगलहरु धमाधम प्लाटिङ गरिरहेको छ । उपत्यकाबाहिर वा देशभर खेतीयोग्य जमिन मासेर प्लाटिङ गर्ने क्रम जारी छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, आर्यघाट, ढुंगेधारा, ताल, पोखरी, मठ, मन्दिरलगायतको जग्गा सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा दलाल, भूमाफियाहरुले व्यक्तिको नाममा लगिसके । यतिले मात्र नपुगेर खोला, नदीका सरकारी जग्गासमेत कब्जा गरिएको छ । सुकुम्बासीको नाममा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ता राखेर नदी, खोलाका जग्गामाथि कब्जा जमाएका छन् । करोडौंको जग्गा सित्तैमा लिने उनीहरुको दाउ छ ।

उपत्यकाभित्रका ९५ प्रतिशत घर मापदण्ड विपरीत भएको जनाउँदै भत्काउनुपर्ने सुझावसहित केही वर्षअघि उपत्यका विकास प्राधिकरणले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यति बेला प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा डा. भाइकाजी तिवारी थिए । उपत्यकामा मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षहरुले उनलाई हटाउन तत्कालीन शहरी विकासमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म लबिङ गरेका थिए । यद्यपि, उनी आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भए ।

तिवारी रहँदा मापदण्ड विपरीत रहेका घरहरुलाई सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिइएको थिएन । तर उनी हटेपछि अवैध वा मापदण्ड विपरीत रहेका घर तथा भवनहरुलाई समेत धमाधम सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिइएको छ ।
अहिले उपत्यकासहित देशभरका स्थानीय तहहरुमा एमाले र कांग्रेसको कब्जा छ । अनि दुवै पार्टीको सरकार बनेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि मिल्ने भइहाले । उनीहरुले मिलेरै सरकारको मापदण्ड पिरीत बनेका घर तथा संरचनाहरुलाई भटाभट सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिएका छन् । उपत्यकामा जुन ९५ प्रतिशत घर मापदण्ड विपरीत भनिएको थियो, प्रायः ती सबै घरले अहिले सम्पन्नता प्रमाणपत्र पाएका छन् ।

घुस वा अर्कोपल्ट चुनावमा भोट आउने लोभमा जनप्रतिनिधिहरुले त्यस्ता घरहरुलाई समेत धमाधम सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिएका छन् । घरधनीहरुले प्रमाणपत्र देखाउँदै घर धितो राखेर बैंकबाट लाखदेखि करोडौं रकम ऋण लिएका छन् । तर घरधनीले ऋण तिर्न नसकेमा र भविष्यमा केही गरी नयाँ जनप्रतिनिधि आएर त्यो घर भत्काएमा के होला ? यसको असर सीधै बैंकमा पर्ने देखिन्छ ।

मापदण्डविपरीत बनेका घर तथा संरचनाहरुका कारण शहर अस्तव्यस्त र जोखिम बढेको मात्र छैन, बैंकमा सर्वसाधारणले खाई–नखाई बचत गरेको रकमसमेत संकटमा परेको छ । एउटा गलत निर्णयका कारण त्यसबाट करोडौं जनतालाई असर पुग्ने देखिन्छ । हुन त हाम्रा सरकारमा बसेकाहरुलाई कर उठाउन पाए पुग्यो । जनतालाई भोट बैंक बनाउन पाए पुग्यो । जनताको प्रयोग गरेर चुनाव जित्यो, सरकारमा गयो । अनि जथाभावी निर्णय र काम गरेर देश र जनतालाई क्षति पु¥यायो । यसबाहेक सरकारमा बसेका र दलका नेताहरुलाई अरु केही पनि आउँदैन ।

घर र ठूला–ठूला संरचना ठड्याउनुलाई नै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिदेखि सत्ता सञ्चालकहरुले विकासको नारा दिँदै आएका छन् । अनि विकासको अर्थ नै नबुझेकाहरुले देश विकास गर्छन् भनेर जनताले विश्वास गर्नु आफैंमा लज्जास्पद छ । पाँच दशकअघि उपत्यकासहित देशभर अहिलेजस्तो भवनहरु ठडिएको थिएन । खेतबारी मात्र देखिन्थ्यो । घर हुन्थे तर अचेलको जस्तो सिमेन्ट, सिसा, टायलले बनेको होइन । माटो र ढुंगाले बनेको हुन्थ्यो ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यति बेला देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो । हामी नेपालीहरु आफैंले उत्पादन गरेको खानेकुरा खान्थ्यौं । विदेशबाट कुनै पनि खाद्यान्न आयात गर्नुपर्दैन्थ्यो । २०३९ सालसम्म नेपालले विदेशीलाई समेत खाद्यान्न अनुदान दिन्थ्यो तर अहिले हामी कुन अवस्थामा छौं ? भनिरहन आवश्यक छैन । सबैले देखिरहेका छौं ।

कुनै बेला विदेशीलाई खाद्यान्न अनुदान दिने हामी अहिले विदेशीले खाद्यान्न नदिए भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थितिमा छौं । खेतीयोग्य जमिन मासेर सबै घर बनाइएको छ । अनि भोक लाग्दा घर खान मिल्छ त ? इँटा टोक्न मिल्छ कि फलाम चपाउन ? विकासको नाममा उब्जनी हुने जमिनमा घर र बाटो बनाएको परिमाण केही वर्षपछि अझ राम्ररी देखिनेछ ।

– रुषा थापा, भक्तपुर ।