सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवस्था

सार्वजनिक भन्नाले सार्वजनिक निकायहरु जो आमजनताको सजिलै पहुँच हुने संघसंस्थाहरु जस्तै– संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार वा मातहतका निकायलाई बुझ्न सकिन्छ । यस्तै निजी क्षेत्र भन्नाले कुनै व्यावसायिक वा सेवा उद्देश्यको पूर्ति गर्न कानुनीरुपमा जन्मिएको व्यक्ति, कम्पनी, संघसंस्था वा संरचनालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अनि साझेदारीको परिभाषामा यी दुई निकायबीच गरिने कानुनी प्रावधानअनुरुप विशेष उद्देश्य परिपूर्ति गर्न लिखितरुपमा गरिने सम्झौतालाई साझेदारी भन्न सकिन्छ ।

अतः यो विशेष उद्देश्यमा देशको भौगोलिक संरचनाको आधारमा तयार गरिने वा उत्पादन गरिने भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरु, सेवा व्यवसायहरु, उत्पादन क्षेत्रहरुलगायत यावत् विषयहरु हुन सक्छन् । यसर्थ सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) भन्नाले सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त सहकार्यमा लगानी गरी आम जनसमुदायका लागि सेवा उपलब्ध गराउने विविध विषयको उत्सर्जन तथा उपभोगका लागि तयार गरिने वस्तु तथा सेवाका लागि परियोजनाको खाका तयार तथा सञ्चालन, ढाँचा, वित्तीय क्षेत्र, प्राविधिक संरचना, निर्माण सञ्चालन तथा मर्मत–सम्भारको व्यवस्थापनलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई संक्षेपमा (सानिसा) भनिन्छ भने अंग्रेजीमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अर्थात् (पीपीपी) भनिन्छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी के होे ?
सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संघसंस्थाको संयुक्त प्रयासले सञ्चालन गरिने कुनै परियोजनाको संरचनाबाट साधारण जनताका लागि सेवा वा वस्तु उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्नका निमित्त परियोजनाका स्पष्ट उद्देश्य, वित्तीय क्षेत्रको जिम्मेवारी, पूर्वाधार संरचना तथा ढाँचा निर्माण, परियोजनाको सञ्चालन व्यवस्थापन र मर्मत–सम्भार उल्लेख गरी, कानुनी दायराभित्र रही दुई पक्ष वा बहुपक्षबीच गरिने करार सम्झौतालाई बुझिन्छ ।

अर्काे परिभाषामा सार्वजनिक निजी साझेदारी एउटा सहकारी उद्यम हो, जसमा विज्ञहरुको विज्ञबाट निकालिने स्पष्ट उद्देश्यका साथ जनताका लागि आवश्यक भएका सेवा–सुविधाहरुको उत्पादन गर्नका लागि उपलब्ध भएका साधन–स्रोतहरु, सीमितता तथा अवसरको सीमान्त उपयोगितासम्म प्रयोग गर्नु हो ।

सानिसाको परिभाषा यसरी पनि गरिएको छ– सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट कुनै वस्तु वा सेवाको परियोजना संरचना तयार गर्नेलाई बुझाउँछ । उक्त परियोजनाको सम्पत्ति न राष्ट्रको हुन्छ, न त निजी क्षेत्रको नै । यसरी राज्यले तेस्रो बाटो अपनाई जनताका लागि सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी लक्ष्य हासिल गर्न प्रयास गर्ने विधि हो, जुन कुनै एक पक्षबाट हासिल गर्न प्रायः सकिँदैन । धेरै विकान्सोमुख राष्ट्रहरुले विकासका गतिविधि तथा आर्थिक सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका सिद्धान्तलाई अंगिकार गरको देखिन्छ ।

यसरी सानिसा भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ भने, दुई निकाय जसमा सरकार र निजी क्षेत्रले आपसी समझदारीमा कानुनी परिधिभित्र रही देशमा रहेको साधन–स्रोत सीमान्त उपयोगितामा अधिकतम लाभ लिने गरी, त्यसको प्रतिफल जनताका लागि हुने गरी सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने हो । निजी क्षेत्रका लागि वैधानिक विधिबाट आयआर्जन गर्ने बाटो हो यो । त्यस्तै सरकारका लागि जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उपभोगको सेवा–सुविधा सहजरुपमा सबै वर्गलाई पुर्‍याउनु हो । यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान भई व्यावसायिक क्षेत्रका लागि रोजगारी सृजना हुन्छ भने आम उपभोक्ताका लागि सरल, सहज तथा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्न पाउने अधिकार प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै राज्यले कर तथा राजस्वका नयाँ स्रोतहरु प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ ।

नेपालमा सन् १९९० देखि सानिसा परियोजनाका लागि कानुनी संरचना तयार हुँदै आएको देखिन्छ । सन् १९९२ मा हाइड्रोपावर पोलिसी र विद्युत् कानुनको संरचना भएको देखियो । त्यही सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिको ऐन पारित भयो । त्यस्तै सन् १९९९ मा पीपीपीको अवधारणामा सडकखण्डको बीओटी (बियुल्ट अपरेट ट्रान्सफर) नीति तयार भयो । सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण नीति सन् २००१ मा तयार गरियो ।

यसका अलावा सन् २००३\०४ मा निजी क्षेत्रको लगानीमा पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न मस्यौदा तयार भएको देखिन्छ । यता निजी लगानीमा पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा दुईवटा कानुन बुट (ब्युल्ट अप्रेट ओन ट्रान्सफर) र पूर्वाधार लगानी ऐन बनेको देखिन्छ । सन् २००७ मा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी नियमावली बनेको देखिन्छ । लगानी बोर्डको कानुन सन् २०११ मा बनेको देखिन्छ । अनि सन् २०१५ मा पीपीपी नीति प्रादुर्भाव भयो । यही सालमा विदेशी लगानी नीति र एकद्वार प्रणालीको नीति तयार भयो । सन् २०१७\१८ मा विद्युत् प्राधिकरण आयोगको कानुन र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण कानुन संसोधन लागू भएको देखिन्छ ।

यी माथिका कानुन संरचनाको आधारमा नेपालमा पीपीपी मोडलमा थुप्रै परियोजनाहरु सञ्चालन गरेको देखिन्छ । विशेषतः नेपालमा सानिसाअन्तर्गत हाइड्रोपावर परियोजना बुट मोडलमा छन् । तर सडक तथा विमानस्थल परियोजनाहरुमा खासगरी यो लागू गरेको देखिँदैन । अर्को शहरी विकासमा न्यूनतम तहमा लागू गर्न प्रयास भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि पीपीपी मोडलमा परियोजना सञ्चालन गर्दा जलविद्युत् परियोजनामा अपर तामाकोशी ४५६ मेगावाट कसरी सञ्चालन भएको छ भन्दा यसमा नेपाल सरकारको ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक निकायहरु जस्तै– नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नेपाल टेलिकमको ७० प्रतिशत कर्जा लगानी छ । इक्विटी शेयर लगानी गर्ने निकायहरुमा साधारण जनता तथा सार्वजनिक संस्थानहरुले शेयर अंश पत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ । यो शेयर लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमले ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषले २ प्रतिशत र बिमा संस्थानले २ प्रतिशत गरेको देखिन्छ । यसरी पीपीपी मोडलमा सार्वजनिक निकाय र संस्थानहरुका साथसाथै निजीक्षेत्रहरु जस्तै व्यापारिक संस्थानहरु सहभागी भएका हुन्छन् ।

आम जनता, स्थानीय र साधारण जनता पनि समावेश भई सञ्चालन भएको यो एउटा उदाहरणीय हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको पीपीपी मान्न सकिन्छ । स्मरणीय छ, यो परियोजनामा साधारण नागरिकको २५ प्रतिशत शेयर लगानी भएको देखिन्छ । यसमा १५ प्रतिशत परियोजना स्थलको स्थानीय जनता सहभागी भएको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरु जसलाई साधारण जनता सरह मानी २४ प्रतिशत शेयर छुट्याइएको देखिन्छ ।

कामपामा परियोजना सञ्चालनको अवस्था :

देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका पुरानो स्थानीय तह मान्न सकिन्छ । अरु पालिकाको जन्म शुरुवात नभएको अवस्थामा काठमाडौं पञ्चायतको रुपमा स्थापना भएको इतिहासबाट जानकारी लिन सकिन्छ । सफाइ अड्डाबाट शुरु भई नगर पञ्चायत, नगरपालिका हुँदै वि.सं. २०५२ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाको रुपमा स्थापित भएको हो । कामपाको विभिन्न कालखण्डमा विविध पूर्वाधारका विकास निर्माण कार्य भइरहेको भए तापनि वि.सं. २०५६ सालदेखि यसले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नीति अँगालेको हो । कामपामा सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत हालसम्म के–कति परियोजना सञ्चालन भएका छन् र कति परियोजना सम्पन्न भइसके ? यसको संक्षिप्त विश्लेषणात्मक विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
(

क) काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत वडा नंं. २६ स्थित गोंगबु बसपार्क (हाल परिवर्तीत नाम नयाँ बसपार्क) श्री ५ को सरकार र जापान सरकारबीच सम्झौता भएर जापानिज सहयोग नियोग (जाइका) बाट विस्तृत अध्ययन भई स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार गुरुयोजना तयार भएको थियो ।

सो गुरुयोजनाबमोजिम श्री ५ सरकारले उक्त प्रस्तावित क्षेत्रको १ सय ६१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी पूर्वनिर्धारित गुरुयोजनाका लागि भौतिक पूर्वाधार संरचना तयार गर्न आधारस्तम्भ खडा गरेको हो । त्यसको गुरुयोजनाअनुसार प्राविधिक परामर्श जाइकाको सहयोगमा सम्पूर्ण संरचना निर्माण जापान सरकारले सम्पन्न गरेको हो ।

गोंगबु बसपार्कको भौतिक निर्माण संरचनापछि जापान सरकारले श्री ५ सरकारलाई बसपार्क सञ्चालन गर्न २१ जुलाई १९८९ मा जाइकाको प्रतिनिधि र श्री ५ सरकार पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच समझदारी भई सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । सरकारले नयाँ बसपार्कको आधुनिक प्रविधि तथा प्रणालीमा सञ्चालन गर्न कामपासँग सम्झौता गरी नयाँ बसपार्कको सम्पूर्ण भौतिक संरचनालगायत सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको थियो ।

वि.सं. २०५० सालबाट उक्त नयाँबसपार्कको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कामपाको अधिनमा लिएको देखिन्छ । शुरुको केही वर्ष वि.सं. २०५१ देखि नयाँ बसपार्कको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कामपाले आफ्नै पहलमा गरेको थियो । सो बसपार्कलाई २०५६ चैत २९ देखि करार ऐन २०२३ मा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्था लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिसँग सम्झौता गरी भाडामा सञ्चालन गर्न दिएको थियो । वि.सं. २०५२ मा महानगरपालिकामा विधिवत् परिणत भएको र त्यस बेला कामपामा सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनको व्यवस्था शायद प्रावधानमा रहेको नदेखिएकोले कामपाले करार ऐन २०२३ अन्तर्गत लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ ।

पछि मात्र यो परियोजना पीपीपीको बुट मोडलमा सञ्चालन भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । शुरुको सम्झौताको उद्देश्यमा नयाँ बसपार्क निर्माण विकास र सञ्चालन भएको र यसको पुनरावलोकन गरी २०७२ साउन २५ मा पूरक सम्झौताबाट यसका उद्देश्य र लक्ष्यहरुमा केही थप, हेरफेर गरी सर्तहरुमा परिमार्जन गरेको देखिन्छ । स्मरणीय छ, यो पूरक सम्झौता पनि लिजमा नै व्यवस्था भएको तर कहीँ कतै पीपीपीको अवधारणा व्याख्या गरेको देखिँदैन । यसर्थ नयाँ बसपार्क कामपाले २००१ वैशाख १० गतेसम्म ४५ वर्षका लागि लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई भाडामा हस्तान्तरण गरी सञ्चालन गर्न दिएको सम्झौता करारमा उल्लेख छ ।

यो करार अवधिमा लोत्सेले पूर्वनिर्धारित दरअनुसार रोयल्टी, कर दस्तुर तिर्नुपर्ने र सोअनुसार कर तथा रोयल्टी दस्तुर तिरिरहेको छ । पीपीपी इकाइले समझदारी करार ऐन २०२३ अनुरुप पीपीपीको कानुनी संरचनामा आधार मानी क्षेत्रगत अनुगमन गर्दा सम्झौताअनुसार गुरुयोजनाका केही भौतिक संरचनाहरु निर्माण हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । केही भौतिक संरचनाहरु गुरुयोजनामा नरहेकोलाई भत्काउन दिई संरचनाहरु हटाउन लागेको देखिन्छ । तर नीतिगतरुपमा पीपीपीको कानुनी सिद्धान्त लागू गर्न असजिलो देखिन्छ ।
(

ख) काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत वडा नंं. २८ स्थित रत्नपार्क, रानीपोखरी, भोटाहिटी, जमल, भद्रकाली र सुन्धारामा निर्मित आकाशे पुल सञ्चालन गर्न करार ऐन २०५६ र प्रचलित कानुनबमोजिम इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालिलाई २०५७ कातिकदेखि हस्तान्तरण सञ्चालन गर्न दिएको छ । त्यस बेला काठमाडौं महानगरपालिकामा संस्थागत अवधारणा सार्वजनिक निजी साझेदारीको विकास भई नसकेको देखिन्छ । तर यो परियोजनाको अवधारणालाई पीपीपीको बुट मोडलमा रुपान्तरित गरी कार्यक्रम सञ्चालन भएको बुझ्न सकिन्छ । यसो भन्दा यस परियोजनालाई कुनै सानिसा अवधारणामा नीतिगत निर्णय भएको भने देखिँदैन ।

यी आकाशे पुलहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न कामपा र इनोभेटिभ कन्सेप्ट नेपाल प्रालिबीच समय परिस्थितिसँग सामञ्जस्य गर्न विभिन्न मितिमा केही सर्तहरु परिमार्जन गरी २०६७ वैशाख १०, भदौ १५ र २०६८ वैशाख १६ मा पूरक सम्झौताहरु गरिएको देखिन्छ । उक्त मूल सम्झौता भएको मितिबाट यस परियोजनाको २०७५ कार्तिक १ सम्म १८ वर्षका लागि सम्झौता भएकोमा पछि पूरक सम्झौताबाट यसको म्याद २०८५ वैशाख ९ सम्म अर्थात् १० वर्ष थप गरिएको देखिन्छ ।

यसर्थ आजसम्म यो परियोजनाको अवधि करिब ३ वर्ष बाँकी रहेको देखिन्छ । त्यसपछि यो आकाशे पुलको सञ्चालन व्यवस्थापन कामपा आफैँले वा अन्य कुनै तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी पुनः पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौताको सर्तहरुका अधीनमा रही दोस्रो पक्षले रोयल्टी तिर्दै जानुपर्ने प्रावधान राखेको देखिन्छ । यसर्थ यो महानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन भएको दोस्रो परियोजना हो ।

(ग) कामपाअन्तर्गत वडा नंं. १, २२, २३ र २४ स्थित दरबारमार्ग, धर्मपथ, नयाँ सडक र इन्द्रचोकका सडकहरुमा स्मार्ट पार्किङ व्यवस्थापनअनुसार पे पार्किङको लागि करार सर्तहरु, मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र प्रचलित कानुनबमोजिम कामपा ह्विल्स ट्रली योर्स÷एड गुरु एड्भरटाइजिङ प्रालिसँग सम्झौता गरी पे पार्किङ सञ्चालन गर्न दिएको थियो । यस परियोजनामा.कामपाले स्मार्ट पार्किङका लागि क्षेत्र छुट्याइदिएको देखिन्थ्यो । उक्त क्षेत्रहरुमा सशुल्क पार्किङ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी सेवाग्राहीबाट पूर्वनिर्धारित दरअनुसार सेवा शुल्क लिने गरी सम्झौता गरिएको देखिन्थ्यो । यो सशुल्क पार्किङ परियोजनाको सम्झौता २०७५ माघ ८ मा भएको देखिन्छ । यो परियोजनाको अवधि २०८० माघ ८ सम्म छ ।

अर्थात् यो स्मार्ट पार्किङको म्याद ५ वर्षसम्म मात्र सञ्चालन भएको थियो । यसको सर्त तथा करारका अन्य प्रावधानबमोजिम दैनिक कार्यको रेखदेख र प्रतिवेदनको मूर्तरुप दिन सानिसा इकाइमार्फत परियोजनाको म्याद समाप्त भएकोे नीतिगत जानकारी दिई उक्त स्मार्ट पार्किङ परियोजना हाल बन्द भएको छ । तसर्थ कामपाको सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन भएको यस परियोजनालाई अपनत्व लिई सञ्चालन भएका परियोजनाहरुमध्ये यो एउटा परियोजना मात्र सम्पन्न भएको मानिन्छ ।

(घ) कामपाअन्तर्गत विभिन्न वडाहरुका सडकमा सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालित स्वचालित बिजुली बत्तीहरु जडान गरी बिजुली बत्ती बाल्ने तथा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न कामपाले २०७३ कार्तिक ३ गते पीपीपी मोडलमा १० वर्षका लागि बिके ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्ससँग सम्झौता गरी परियोजना सञ्चालन गर्न दिएको देखिन्छ । यो परियोजना स्थानीय तहमा उदाहरणीय परियोजनाको रुपमा लिन सकिन्छ । यस परियोजनामा व्यावसायिक संस्थाले कामपाले उल्लेख गरेका सडकमा सौर्य ऊर्जाका बत्तीहरु जडान गरी स्वचालितरुपमा नियमितरुपमा बाल्नुपर्ने प्रावधान देखिन्छ ।

तर सानिसा परियोजनाको अवधिभित्र उक्त बलेको बत्ती समयक्रमसँगै प्रकाशमा कमी हुने भएकोले समयसापेक्ष दुवै पक्षले लिडलाइटको परिवर्तन गर्ने प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख भएको देखिँदैन । यसर्थ बटुवाहरुलाई साँझपख उज्यालो नभई मन्द प्रकाश मात्र देखिने समस्या थियो । यस परियोजनाको अवधि निर्माण अवधि १ वर्ष कटाई १० वर्षको म्याद दिएको छ भने उक्त सडक बत्तीको प्रकाशमय पुञ्ज गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग थप सम्झौता गरी शहरका सडकहरुलाई प्रकाशयुक्त पारेको देखिन्छ । यसबाट आम मानिसले सडकपेटीमा हिँडडुल गर्दा सहज हुने र प्रकाशमय वातावरण भएको महसुस गर्न सकिन्छ ।
(

ङ) काठमाडौं मनपाअन्तर्गत वडा नं. २८ स्थित कित्ता नं. १३७३ को क्षेत्रफल २३ रोपनी ५ आना १ पैसा ३ दाम जग्गामा साबिक पुरानो बसपार्क प्रस्तावित नयाँ बसपार्कसँगसँगै काठमाडौं टावर निर्माण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न २०७१ फागुन २२ मा जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई प्रालि (तीनवटा कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चर) सँग सम्झौता गरी पीपीपी मोडलमा निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्झौता गरेको देखिन्छ । यो परियोजना ३० वर्षको लागि लिज अवधि तोकिएको देखिन्छ । अर्थात् सम्झौताको मितिले यसको म्याद वि.संं. २१०१ सम्म रहेको छ । परियोजनाको उद्देश्य बहुतलीय, पार्किङसहित बहुउद्देश्यीय प्रयोजनका लागि हो

नयाँ बसपार्कसहित काठमाडौं टावर निर्माण परियोजनाको संरचना हेर्दा पीपीपीको (डीएफबीओटी) (डिजाइन, फाइनान्स, निर्माण, सञ्चालन र ट्रान्सफर) मोडलमा रहेको छ । शुरुमा सम्झौता गरेको अवस्थालाई हेर्दा उक्त परियोजना भवनको नक्सा मापदण्ड १२ तलाको समझदारी थियो । पछि नक्सा पास तथा संसोधन मापदण्डमा १९ तलाको नक्सा पास भएको छ । कामपाको यो परियोजना व्यावसायिक परियोजना मान्न सकिन्छ । अतः भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि व्यावसायिक गतिविधि बढ्ने तथा रोयल्टी तथा करका स्रोतहरु पनि क्रमशः वृद्धि हँुदै जाने परियोजनाको रुपमा लिन सकिन्छ । तर हाल कामपा र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई प्रालिबीच नक्सा पाससम्बन्धी विवाद रहेकोले यो परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।