नेपालको बजेट : विश्लेषणात्मक टिप्पणी

यसपालिको प्रदेश बजेट पनि आइसकेको छ । सबै प्रदेशका थरीथरीका बजेट आए । कतै अल्लो झोला, कतै ब्रिफकेसका । कसैले विशेष सम्झौता गरेर बजेट दिउँसै ल्याए, कसैले राति । देशैभरि बजेट आउन थालेको धेरै समय भइसकेको छ, प्रदेशहरु पनि केन्द्रमुखी नै छन् बजेट ल्याउन । सबैले राजपत्र प्रकाशित गर्ने सुविधा पाएका छन् । अब पालिकाहरु बजेट बनाउन तल्लीन छन्, केन्द्र र प्रदेशकै बजेट मिलाएर तिनले पनि ल्याउँदै छन्, ल्याएका छन् । देश कति सानो छ, देशवासी कति थोरै छन् र बजेटको संख्या र आकार कति धेरै छ । विश्लेषण गर्ने फुर्संद विश्लेषकहरुलाई मात्र छ, ल्याउनेहरुलाई छैन । यसो भनौँ, बजेट ल्याउँछौँ, मिलिजुली खान्छौँ ।

कानुनले तोकेको समय यसपटक कर्मचारीको तलब बढेन मात्रै होइन, ज्येष्ठ नागरिकहरुको वृद्ध भत्ता मुखैमा आइसकेपछि खोसियो । एक छमेकीले खाइरहने, अर्को छिमेकीले हेरिरहने, समाज निर्माण गर्ने अभियानमा लागेका दलहरुले समतामूलक समाजको स्वैर कल्पना गरेका छन्, संविधानको बनोट त्यस्तै छ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको । देश दल नियन्त्रित छ, संसद् त छँदै छ मात्रै होइन, शिक्षालय, विद्यालय, औषधालय पनि दल नियन्त्रित नै छन् । जेठ १५ गते बजेट ल्याउन दिए, प्रतिपक्षीहरुले । तिनलाई भागशान्ति मिलाउनु थियो, पछि फेरि खोचे थापी उभिएर विरोध जनाउँदा थाकेर, पलेटी कसेर विरोध गरिरहे ।

एकथरीलाई सापोनापो मिलाउने सम्झौता भयो, बाटो खोलिदियो, अर्को थरीले मानेन, पेलपाल भयो । लोकतन्त्र भीडतन्त्र होइन, सानै आवाज भए पनि सबैको सुन्नुपर्छ भन्ने राजनीतिशास्त्र पढ्दा जानिएको विषय थियो । अब पढाइ–लेखाइको काम छैन, बरु मुढेबलको काम छ र आम मानिस टिकटक र सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त छन्, पठन संस्कृति हराइसकेको छ, । यस्तो सामाजिक वातावरण बनाइदिने हाम्रा दलहरु नै हुन्, ती राम्रा भएका छन्, मुढेबलबाटै आएका हुन् ती, सत्ता कब्जा गरिरहेका छन् ।

भर्खरैको सम्झना छ, श्री ३ बाट हुकुमबक्स भएको– आन्दोलनकारीहरुलाई पाखा लाइदिन्, विरोध गरे सिफल, कुलेश्वर वा कोटेश्वर दिनू, नभए चक्रपथबाहिरै राख्नू । बस् यति निकृष्ट शैली टुँडिखेल दिएर जनभावना बुझ खोज्ने पञ्चायतले पनि गरेको थिएन, राणाहरुमा पद्म शमशेरहरु पनि थिए, इतिहासमा । हिटलर र मुसोलिनीहरु तानाशाह हुन्, यस्तै–यस्तै पढेर आएका थियौँ हामीले । बजेट बिरामी छ, बेरुजुमा परेको छ, व्यापक ऋणमा परेको छ, व्यापक घाटामा छ । यसले रोजगारी सिर्जना गरेको छैन, चालू पूँजीलाई अन्धाधुन्ध खर्च गरेको छ ।

पूँजीगत खर्च असारे छ, डोजरे छ, तुरुन्तै पग्लने र गल्ने खालको र माटो छोप्ने, पिच देखाउने खालको छ । जेठ मसान्तसम्म विकासका नाममा गरिने पूँजीगत खर्च एक चौथाइ मात्रै नाघेको छ तर चालू पूँजी सिद्धिइसकेको छ, दोहन गरी राजनीतिक खेलाडीहरुलाई बाँडिएको छ । ठेकेदार बा विचौलिया लिएर जाँदा वडाबाट केही काम त्यो पनि मुस्किलले मात्रै लिन सकिने अवस्था छ, स्वतन्त्र भएर गए वडाअध्यक्षले मुन्टो बटारेर बढी ठेकेदारतिरै डिस्कस गरेको पंक्तिकारले धेरैपल्ट भोगेको छ । र, धेरै रस्साकस्सी गर्दा उहाँहरुबाट काम लिएर आउनुस् न, बस् यही हो जवाफ, ओठ चलेपछि कुरो बुझेर भैगो त भनी फर्केको आफै हो ।

यसपालिको बजेटलाई पंक्तिकारले घोत्लिएर हेरिह्यो, हेरिरह्यो । पायो के भने, २ वर्षभित्रै चामलमा आत्मनिर्भर हुने, लाग्यो ५२ सालतिरको चुनावी घोषाणपत्रजस्तो, जति बेला देशमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भनिएको थियो । साढे तीन दशकमा कहाँ कतिवटा मल कारखाना खुले ? त्यसको विवरण छैन हामीसँग, बरु धेरै राजनीतिक संस्थाहरु खुले, असंख्य प्रदेश र पालिकाहरु खुले । बाँदर लड्ने भीरपाखालाई नगरपालिका बनाएर कर असुली गरियो र असंख्य राजनीतिक रोजगारी सिर्जना गरियो, तलब भत्ता र सक्नेले अरुसमेत पाउने गरे । पञ्चायतमा यस्तो थिएन ।

पालिकाहरुले तलव भत्ता पाउँदैनथे र पानीको महसुल रु. ५ प्रतिमहिनामा, त्यो पनि ३ तलामाथि चढ्ने गरी आउँथ्यो । जग्गाको अभिलेखका लागि मात्र प्रतिकित्ता रु. १ पीडीएलटी कर भनेर बुझाउनुपथ्र्यो । अहिले जग्गा ओल्टाइपल्टाइ गरेर कति बिचौलिया धनी भएका छन्, स्पष्टै छ । सार्वजनिक जग्गा अब बाँकी छैन । बालमन्दिर, बाँसबारी, गिरिबन्धु, ललिता, पतञ्जलि, सेरा, गोकर्णहरु त अलि ठूला भए, साना कति छन्, यिनलाई चलाए बालुवाटार, सिंहदरबार र शीतल निवाससम्म भूकम्प जान्छ ।
बजेटको अर्को विशेषता स्नातक उत्तीर्ण गरेकाहरु स्वयंसेवी शिक्षक हुन सक्छन् ।

शिक्षालयहरुसँग पंक्तिकारले सोध्दा भन्छन्, ब्याचलर पढ्ने विद्यार्थी शिला खोज्नुपर्छ, छैनन् । सबको चाहना जसोतसो प्लस टु गर्ने खाडीमा भेटूँला भन्ने हो । लोकतन्त्रको अभिशाप नै भएको छ युवा जनशक्ति । यसले कत्ति पनि यहाँ बाँकी नराख्ने र त अस्ति १० महिनाका बीच १३ खर्ब बढी विप्रेषेण आएको रहेछ, राष्ट्र बैँककै शब्दमा । राष्ट्र बैँकको ढुकुटी बढ्दा दलकै कोटामै गएका गभर्नर जुँगा मुसार्दै छन्, तरलता बढेर बैँकहरुबाट पैसा तान्दै छन् । बजार चलायमान भएको र उद्यमशीलताको विकास भएको भए, लगानीको वातावरण तय भई प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको भए यसो गर्नुपर्ने थिएन । लोकतन्त्र लोभतन्त्रमा परिणत हुँदा असल अर्थविद्हरुलाई देशले पाउनै सकेन, अर्थ नीति, वित्त नीति, मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने खालको । अध्ययन गर्दा नै भेटिएका शब्दहरु हुन्, अविकसित देशहरुमा वनमारा, तरमारादेखि ज्यानमारासम्म भेटिन्छन् समाजमा । हाम्रो इतिहासमा कोतपर्वदेखि अहिलेसम्म कतिको बीभत्स हत्या भयो, राजनीति कसरी सञ्चालित भइरह्यो ? खोजबिन गर्ने समय छैन हामीसँग ।

बजेटका अरु पनि परिकल्पना छन्– काम खोज्दै–पढ्दै, रोजगारी खोज्नेभन्दा रोजगारी दिने युवा जमात तयार गर्ने पनि भनिएको छ, शिक्षक बैँकको स्थापना, ३ प्रतिशत ब्याजमा स्टार्टअप कर्जा, महिला उद्यमी दर्ता प्रोत्साहन, अरु धेरै तर सरकारले उद्यमको वातावरण, लगानीको वातावरण र तिनको संरक्षण नगरेसम्म यी परिकल्पना सत्य साबित हुन्नन् । काग करायो पिना सुक्यो, हाम्रा पुर्खाले भनेका । आठ सालमा पहिलोपल्ट बजेट आउँदा करोडको आकार अहिले भने खर्बौंखर्बको आकार, विकास र चालू पूँजीको दोहोरो मापदण्ड १३ सालदेखिकै हो तर यति बेलासम्मका बजेटहरु आए, तिनले देखाए, ऋणको भार र युवा निर्यात, वस्तु आयात, बेरुजु वृद्धि, आफन्तलाई पोसिलो अरुलाई पेचिलो बजेट ।

घाट नपुगुन्जेल स्रोत दोहन गरी नै रहने र मरणोपरान्त संस्था पोसिने बजेट हो लोकतन्त्रको मूल ध्येय । मानौँ, दलको पेवा हो देश, उनीहरुको मोहियानी हक हो देश, बाँड्ने, ढाँट्ने, चुट्ने, कुट्ने, बल्छी थापेर माछा मार्ने माझीझैँ भए हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु । यसैलाई जनताको सार्वभौमिकताको व्याख्या गरियो, हब्स, लक र पछिका माओ, लेनिन, माक्र्सहरुको नाम बेचियो । दास क्यापिटल पुस्तक कसैले पढेन, न महाथिर, गान्धी, सि जिन पिङ, ओबामा, ली क्वानहरुलाई नै पढियो ।
सुर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्यमा कति हानि गरेको छ, वार्षिक मृत्यदर कति छ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले कति प्रतिशतसम्म कर लगाउनु भनेको छ ? त्यो मानिएन, सुर्तीकर बढ्यो भन्यो बजेटले, हेर्दा नाम मात्रको रहेछ ।

बजेटभन्दा अगाडि नै हुन्छन् व्यापारीहरु, पहिले सवारीसाधनहरु भन्सार नाकाबाट भित्र्याउने अनि भोलिपल्ट सवारी कर वृद्धि हुने हाम्रो बजेटको परम्परागत मान्यता हो । लोकतन्त्रले व्यापारीहरुलाई असल र जिम्मेवार साथी बनाएको छ र उद्यमी पनि अब व्यापारी बनेका छन् । राजनीतिक कर्ममा अग्रसर छन्, कोटामै परेका छन् दलहरुका । वर्षाको पानीमा ओत लागेझैँ ओत लागेका छन् । एनसेल, विद्युत् बक्यौता सबै बाहिर आएकै हो नि !

धारामा पानी आउँदैन, बिल मात्रै आउँछ, आउँदा लेदो आउँछ । यसमा मात्रै होइन, सबै बजारमा उपभोक्ता ठगिएका छन् । विषादी त भन्नै परेन । यसपालिको बजेटले उपभोक्ता अदालत सबै प्रदेशमा स्थापना गर्ने भनिएछ । स्थानीय एक मित्रले भने– भर्खरै पानीको महसुल बिल ५८ हजारको आयो । उद्योग, कलकारखाना छैन उनको, घरेलु प्रयोग न हो । उनले भने– मिटर झिकेर ३ हात पर फालेको छु, अब हेर्छु अर्को महिनाको बिल के–कस्तो आउने हो । खानेपानीमा गएर बुभ्mदा यो सप्mटवेयरले देखाएको हो, निवेदन दिएमा जरिबाना भने केही छुट हुन सक्छ भनियो रे ! अर्का मित्रले अलिक अघि भनेका थिए– खानेपानीको बिल २५ हजारको आएछ हजुर, बस् उपभोक्ता कसेर पैसा उठाऊ सरकारी सेवाप्रदायकहरुको चालाबाला ।

यसपालिको बजेटले सेवा प्रदायकहरुको अनुगमन गर्ने, छिटो कार्य सम्पन्न गने-गराउने भनिएको रहेछ, यसबारे त ७ दिनमै कामको फछ्र्याैट गर्ने गरी अध्यादेश नै आएको हो, सेवा प्रदायकहरुतिर हे¥यो, आफ्नै अनुहार पो देखिन्छ, आपैmँले बोकेको झोला तिनले पनि बोकेका देखिन्छन् ।

विकसित देशहरुमा सरकारी निकायमा युनियन बा भ्रातृ संगठनहरु राख्दैनन्, मजदुरहरुलाई थिचोमिचो नहोस्, श्रमअनुसारको माम पाइयोस् भनेर पेसागत हकहितका लागि मात्रै युनियनहरु खोलिएका हुन्छन्, जसले सरकारी नीति नियमको कार्यान्वयन गर्छ, आदेशको पालना गर्छ, स्थायी सरकार भनिने त्यो निजामती सेवामा पनि विभाजित दलहरुअनुसारका भ्रातृ संगठनहरु हुनु देशको दुर्भाग्य हो । यसैका कारण अहिलेसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन सरकारले ल्याउन सकेको छैन । हेर्दा लाग्छ, बजेटले देशको कायापलट गर्छ तर अहँ ! कतिपल्ट आयो बजेट, निराशाबाहेक के देखिन्छ ? केवल आफन्त पोस्नेबाहेक, आम जनता त करको मारमा पर्ने हुन् । यहाँ टिक्न–बस्न नसकेर महँगो पासपोर्ट किनी झिटीगुन्टा कसेर खाडीतिर धकेलिने नै त हुन् ।