जलविद्युत्मा अनिश्चितता उब्जाउने ‘टेक एन्ड पे’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेटलाई निजी क्षेत्रका अधिकांश संगठनले स्वागत गर्दै निजी क्षेत्रमैत्री बजेटका रुपमा व्याख्या गरिहेका छन् । तर, जलविद्युत् क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले भने बजेटमा गरिएको व्यवस्थाको विरोध गर्र्दै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् । पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्दा सरकार–जलविद्युत् उद्यमीबीचको सम्बन्ध द्वन्द्वात्मक देखिएको छ । बजेटमा उल्लेख नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाका लागि ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने भन्ने वाक्यांंशले सो स्थिति सिर्जना गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालय उक्त प्रावधानलाई यथावत् राख्ने मनस्थितिमा देखिन्छ, जलविद्युत् उद्यमीहरू त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तालुकदार ऊर्जा मन्त्रालयको भूमिका भने स्पष्ट देखिँदैन ।हालसम्मको अभ्यासअनुसार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाहरुसँग विद्युत् लेऊ या शुल्क तिर ‘टेक अर पे’ प्रणालीमा पीपीए गर्दै आएको छ । यसले ऊर्जा उत्पादकलाई आम्दानीको प्रत्याभूति दिन्छ तर संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक र आगामी आवको बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ अर्थात् आवश्यकताअनुसार विद्युत् लिने र त्यसपछि मात्र भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागू हुने भएपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा हुने लगानीमा जोखिम बढाएको जलविद्युत् उद्यमीको दाबी छ ।

बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाका लागि ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अनुरूप खरिद गरिने उल्लेख भएपछि जलविद्युत् उद्यमीहरु सो व्यवस्थालाई संशोधन गराउन दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् तर आजको दिनसम्म सफल भएको देखिँदैन । बरु समस्या समाधान हुनेभन्दा पनि गिजोलिँदै गएको छ ।

सर्वत्र अन्योलता

जलविद्युत् उच्च लगानीयुक्त क्षेत्र हो । एक मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न नै २० करोड रुपियाँको हाराहारीमा लागत लाग्छ । यसका निम्ति प्रवद्र्धकको स्वपुँजी मात्रै होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणको समेत लगानी हुन्छ । यस्तो उद्योग (आयोजना)बाट हुने उत्पादन (विद्युत्) खरिद–बिक्रीमा लागू हुने नियम वा व्यवस्था सरोकारवालाहरुसँगको छलफल र औचित्यका आधारमा ल्याउनुपर्छ । कसैको सनकका भरमा आउने यस्ता अवधारणाले असमझदारी निम्त्याउने र लगानीको वातावरण बिथोल्ने काम मात्रै गर्छ ।

प्रचलित ‘टेक अर पे’ प्रणालीअन्तर्गत प्राधिकरणले निर्धारित विद्युत् परिमाण खरिद गरेर त्यसको मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ, प्राधिकरणबाट विद्युत् बिक्री नभए पनि यसले ऊर्जा उत्पादकलाई आफ्नो उत्पादन बिक्री हुने र आम्दानी हुने सुनिश्चित गराउँछ । त्यसैका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लगानी पनि गर्दै आएका छन् । तर, बजेटमा उल्लिखित ‘टेक एन्ड पे’ प्रणाली लागू भएमा प्राधिकरणले चाहिएको बेलामा मात्र विद्युत् खरिद गर्ने र त्यही अनुसार मात्र भुक्तानी गर्नेछ, जसले गर्दा प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक नभएमा प्रावद्र्धकसँग विद्युत् लिन बाध्य हुँदैन ।

विद्युत् नलिएपछि भुक्तानी पनि दिनुपर्दैन । यस्तो नीतिले नयाँ आयोजना निर्माण र लगानी जुटाउन गम्भीर समस्या हुनेछ । किनकि उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित नभए त्यसमा लगानी गर्नु मूर्खता हो । चाहे प्रवद्र्धक हुन् वा वित्तीय संस्था, सबैले प्रतिफल खोज्नु स्वाभाविक पनि हो । अर्कोतर्फ प्राधिकरणलाई पनि विद्युत् आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन समस्या हुन्छ । जस्तै– बर्खामा बिजुली बढी भएका बेला खरिद गर्दिन, हिउँदमा चाहिँदा मौत्र खरिद गर्छु भन्दा बिजुली कहाँबाट पाउने ?

प्राधिकरण र बजेट
वर्षादको बेला नेपालमा विद्युत्को आपूर्ति पर्याप्त रहे पनि हिउँदमा अहिले पनि ठूलो परिमाणमा भारतबाट विद्युत् आयात गरी विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बाध्यता प्राधिकरणसमक्ष छ । यसै सन्दर्भमा विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ जलविद्युत् परियोजनाहरूबाट कुल ५ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ ।

गत वैशाख ३० गते जारी सूचनाअनुसार अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाका प्रवद्र्धकहरूलाई ३० दिनभित्र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि सम्पर्क गर्न भनिएको थियो । प्राधिकरणको यो योजनाअनुसार ५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने तयारी छ । उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएअनुसार चैत १२ सम्म ग्रिड कनेक्सन सम्झौता सम्पन्न गरेका तीन दर्जन बढी कम्पनीहरूलाई आवश्यक कागजातसहित सम्झौता गर्न बोलाइएको थियो ।

तर बजेटको ‘टेक एन्ड पे’ सम्बन्धी व्यवस्थाले प्राधिकरणको योजनामा अवरोध सिर्जना गरेको छ । बजेटपछि उक्त प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणले ५ हजार मेगावाट खरिद गर्ने घोषणा गरिरहेको थियो तर बजेटले फरक दिशा देखाइदियो । बजेटमा स्पष्टता नआउन्जेल हाल पीपीएको प्रक्रियालाई प्राधिकरणले अगाडि नबढाउने निश्चित छ । उता १० हजार मेगावाट भारतलाई निर्यात गर्ने सम्झौता पनि अलपत्र पर्ने देखिन्छ ।

जलविद्युत् उत्पादकको अडान

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले बजेटमा उल्लेख ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थालाई तत्काल हटाउन माग गर्दै आएको छ । इप्पानका अनुसार प्राधिकरणमा हालसम्म कुल १२ हजार ८ सय ८९ मेगावाटका आयोजनाहरूले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन् । यदि बजेटमा उल्लिखित नयाँ व्यवस्था लागू भयो भने १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरूको विगतको ‘टेक अर पे’ पीपीएसमेत प्रभावित हुन सक्छ ।

वि.सं. २०६५ मा संसद्मा दर्ता भएको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पारित नभएकाले त्यसको भरमा निजी क्षेत्र ढुक्क हुन सक्दैनन् । एक महिनाभित्र विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स र प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अडानसमेत इप्पानको छ । ‘टेक एन्ड पे’ को नीति लागू भएमा १७ हजार १ सय १७ मेगावाट क्षमताका करिब ३५० आरओआर (नदी प्रवाही) आयोजना निर्माण अनिश्चित बन्ने र यिनमा हालसम्म झन्डै ६६ अर्ब २२ करोड रुपियाँ लगानी भइसकेकाले लगानी डुब्ने इप्पानको दाबी छ । ‘टेक एन्ड पे’ का आधारमा भएको पीपीएलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकार नगर्ने र वित्तीय व्यवस्थापन अवरुद्ध हुने इप्पानको बुझाइ छ ।

सीमित स्वार्थ समूहको दबाबमा यस्तो नीति आएको बताए पनि इप्पानले तत्काल आन्दोलनको घोषणा गरेको छैन । सरकारको तर्फबाट कुनै सकारात्मक संकेत नआएमा चाँडै नै सडक आन्दोलनदेखि विद्युत् ‘ब्ल्याक आउट’ सम्मका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने चेतावनी इप्पानले दिएको छ ।

हाल नेपालमा विद्युत उत्पादन क्षमता ३,६०० मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा २,९०० मेगावाटभन्दा बढी (८० प्रतिशत) रहेको छ । निर्माणाधीन ४,२०० मेगावाटमध्ये पनि करिब ४ हजार मेगावाट निजी क्षेत्रबाट नै निर्माणाधीन छन् । पीपीए भइसकेका तर वित्तीय व्यवस्थापन पर्खिरहेका आयोजनाको क्षमता पनि करिब ४ हजार मेगावाट रहेको इप्पानको तथ्यांक छ ।

अस्पष्ट सरकार

आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा आएपछि विरोधसँगै हटाउन लबिङ जारी छ तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसैलाई यथावत् राख्ने संकेत गर्नुभएको छ । अर्कोतर्फ, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का भने बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ विषय समावेश भएकोप्रति अनभिज्ञता प्रकट गर्नुका साथै गल्ती भएको बताउँदै संशोधन हुने दाबी गर्दै आउनुभएको छ । जलविद्युत्का लगानीकर्तासमेत रहनुभएका ऊर्जामन्त्री आफैँ सहभागी भएको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको बजेटमा समावेश गरिएको जलविद्युत्का विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्नु तथा गल्ती बताउनुचाहिँ ऊर्जामन्त्रीको ‘द्वैधचरित्र’को संकेत हो ।

यदि मन्त्री खड्काको जानकारीमा सो विषय बजेटमा समावेश गरिएको हो भने अहिले प्रदर्शित खड्काका गतिविधि नौटंकी हुन् । यदि ऊर्जामन्त्रीको सहमति र जानकारीविना आफ्नो मातहतको क्षेत्रमा दूरगामी असर गर्ने निर्णय झ्यालबाट प्रवेश भयो र त्यसको सुइँकोसमेत नपाउने हो भने त्यो मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भएर बस्नु खड्काको लाचारीपन हो ।

यो विषय अब अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयमा मात्रै सीमित रहेन, सिंगो सरकार र सत्ता साझेदार दलहरुसँगै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नुपर्छ । साथै आवश्यक परेको खण्डमा बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन पनि दल र सांसदहरु तयार रहनुपर्छ । यसका निम्ति दलहरुले स्वार्थ समूहको परिधिभन्दा बाहिर गएर हेर्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा, सरकारी पक्षका बीच मतभेद कायम भए तापनि संविधान र वर्तमान कानुनअनुसार विद्युत् खरिद–बिक्रीको एकमात्र निकाय विद्युत् प्राधिकरण हो । विद्युत् प्राधिकरण ऐन र ऊर्जा विकास मार्गचित्रजस्ता नीति प्रावधानहरूले प्राधिकरणलाई नै अनिवार्य खरिदकर्ता बनाएको छ ।

नयाँ विधेयक र नीति नबनेसम्म त्यसमा समुचित ढंगले व्याख्या हुने अवस्था छैन । हालको विवादले प्रदूषणरहित ऊर्जा उत्पादनको उत्साह र निजी लगानीबीच द्वन्द्व पैदा गरेको छ । सरकारले आवश्यकताअनुसार मात्रै विद्युत् किन्ने तरिका अपनाउन चाहँदा समग्र प्रणालीमा असन्तुलन आउन सक्छ । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता उत्पादनमाथि सुनिश्चित मूल्यको आश्वासन खोजिरहेका छन् । यो द्वन्द्व समाधान गर्नु जरुरी छ ।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई तीव्ररुपमा बढाउनुपर्नेमा खरिद–बिक्री नीति र कानुनी असमञ्जस्यताले द्विविधाको स्थिति सिर्जना गर्नु जायज होइन । नीति निर्मातालाई जलविद्युत् उत्पादनकर्ताको सुरक्षा र समग्र ऊर्जा रणनीतिबीच सन्तुलन मिलाउने चुनौती छ ।
विद्युत् निर्यात गर्ने घोषणालाई यथार्थमा उतार्न पूर्वाधार, ऊर्जा व्यापार सम्झौता, प्रसारण लाइन विस्तार र खुला पहुँच नीतिको आवश्यकता छ । तर हालसम्म नीति अस्पष्ट र कार्यान्वयन ढिला हुँदै आएको छ । यस्तो स्थितिमा ‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीको हतारोले उत्पादनलाई स्वदेशमा खपतमा मात्र सीमित गर्ने र निर्यात सम्भावनालाई कमजोर पार्ने खतरा छ ।

विद्युत् व्यापार विधेयक पास नभएकाले नीति अस्पष्ट छ । यस्ता अस्थायी नीति संशोधनहरूले दीर्घकालीन लगानी वातावरणमा अनिश्चय पैदा गर्छन् । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र ऊर्जा आत्मनिर्भरता, हरित विकास र व्यापार सन्तुलनका लागि सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो तर नीतिगत अस्पष्टता, सरकारी धारणाबीच मतभेद, निजी क्षेत्रको अनिश्चितता र वित्तीय प्रणालीको असमर्थता मिलेर गम्भीर संकट उत्पन्न गरिरहेको छ ।

तसर्थ, ‘टेक एन्ड पे’ जस्तो नीति केवल खर्च कम गर्ने उद्देश्यले होइन, समग्र ऊर्जा रणनीति, लगानी सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर ल्याइनु आवश्यक छ ।