सरकारी निकायको आर्थिक अराजकता रोक्न महालेखाको भूमिका

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र वित्तीय अनुशासनमा बेरुजु एक गम्भीर रोगको रुपमा उभिएको छ । राज्यकोषबाट खर्च गरिएको रकमको लेखाजोखा, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको आधारमाथि आघात पु¥याउने गरी बर्सेनि बढ्दो बेरुजुले सुशासनमाथि गहिरो प्रश्न उठाइरहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायमा लेखापरीक्षण गर्दै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमार्फत यस्ता अराजक अभ्यासको खुलासा गर्दै आएको छ, तर सुधारको पहल भने अपेक्षितरूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्रै कुल ९१ अर्ब ६० करोड रुपियाँको नयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो रकम हालसम्म फस्र्यौट नभएको बेरुजुमा थपिँदा देशको कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो रकम नेपालको वार्षिक बजेटको झन्डै एक तिहाइ बराबर छ, जुन वित्तीय अनुशासनको दृष्टिकोणले अत्यन्तै भयावह अवस्था हो ।

यसमध्ये करिब ३० अर्ब असुल गर्नुपर्ने रकम प्रत्यक्ष अनियमितताको परिचायक हो भने ५६ अर्ब रुपियाँ नियमअनुसार नियमित गर्नुपर्ने रकम हो । यी तथ्यांकहरूले देखाउँछन् कि राज्यको धनसम्पत्ति व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अझै अन्त्य भएको छैन, बरु नितान्त संस्थागत स्वरुपमा फैलिँदै गएको छ ।

नेपालको संविधानबमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालय एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो, जसको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारी आय–व्यय र सम्पत्ति–दायित्वको लेखापरीक्षण गर्नु हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ मा बेरुजु फस्र्यौट गर्ने जिम्मेवारी खर्च गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीमा स्पष्टरुपमा तोकिएको छ । तर जिम्मेवारी तोकिए पनि त्यसको पालना गर्ने अवस्था भने ज्यादै कमजोर छ ।

महालेखाको तर्फबाट प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित कार्यालयलाई सुधारात्मक सुझाव र मार्गदर्शन दिइन्छ तर ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संस्थाहरूको इच्छाशक्ति कमजोर देखिन्छ । नतिजास्वरूप एकातर्फ बेरुजु थपिँदै जान्छ भने अर्कातर्फ अनुशासनको ख्याल नगर्ने प्रवृत्तिमा प्रोत्साहन मिल्दै जान्छ ।

महालेखाको हालको नेतृत्वले ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’को नीति अपनाउँदै लेखापरीक्षणको दायरा र प्रभावकारिता दुवैमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । लेखापरीक्षणको दायरा प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै सातवटै प्रदेशमा अनिवार्यरुपमा क्षेत्रीय कार्यालय राख्नुपर्ने माग यथार्थपरक छ । यसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न स्थानीय तहसम्मै लेखापरीक्षणको प्रभावकारिता बढाउन सक्नेछ ।

महालेखाले बर्सेनि झन्डै ६ हजार सरकारी कार्यालयहरुको लेखापरीक्षण गर्दै आइरहेको छ । सरकारका सबै निकायको लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएकाले लेखापरीक्षक कार्यालयले यो सबै काम केन्द्रबाट मात्रै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसका कारण कार्यालयले धेरै नै समस्या व्यहोर्नुपरिरहेको छ । त्यसैले सरकारले सातै प्रदेशमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रदेश स्तरीय कार्यालय राख्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिबाट देशभरका सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले महालेखालाई साधन, स्रोत र जनशक्तिले सम्पन्न गराउनुपर्ने बेला आएको छ । सुधार गर्ने सवालमा महालेखालाई पूर्णरुपले स्वायत्तता दिनुपर्छ । महालेखालाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिका बारेमा महालेखा कार्यालयबाहेक अन्यलाई थाहा हुँदैन ।

त्यसैले यसको ‘ओ एन्ड एम सर्भे’ गर्ने अधिकार महालेखालाई नै गर्न दिँदा उचित हुन्छ ।
अर्कोतर्फ महालेखाका आफ्नै कर्मचारीमाथि पनि समय–समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा लेखापरीक्षणमा खटिएका कर्मचारीमाथि कमिसन लिएको, पैसा खाएर हिसाब मिलान गर्ने गरेको वा साँठगाँठको आरोप लाग्नुले यस संवैधानिक निकायको निष्पक्षता र साखमाथि प्रश्न खडा गर्ने भएकाले यस विषयमा महालेखाका सबै कर्मचारी र पदाधिकारीहरु सतर्क हुनुपर्छ ।

महालेखाले आन्तरिकरुपमा यस्ता प्रश्नहरु नआउने गरी लेखापरीक्षण कार्यलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । कसैले पैसा खाएर कागजात मिलाएको पुष्टि भएमा कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले गुनासो सुनुवाइ गर्न आफैँभित्र स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा महालेखा परीक्षक कार्यालयमाथि लाग्ने गरेको आरोप खण्डित हुनसक्छ र त्यस प्रकारका गुनासाहरु पनि आउँदैनन् ।

उता महालेखाजस्ता संवैधानिक र स्वतन्त्र निकायले गरेका काम–कारबाहीका बारेमा प्रश्न उठाउने पक्षहरुले पनि तथ्यसहित प्रश्न गर्नुपर्छ । महालेखाजस्ता संवैधानिक निकायमा काम गर्नेहरुका विरुद्ध कसैले पनि हचुवामा तथ्यविनाको आरोप लगाएर संवैधानिक निकायमा कार्यरतहरुको मनोबल गिराउने काम कसैबाट गरिनुहुँदैन । संसद्ले पनि महालेखापरीक्षक कार्यालयलगायतका संवैधानिक निकायले गरेको कामको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई यथाशक्य चाँडै छलफलमा ल्याएर नियमितरुपमा नै स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिन सक्नुपर्छ ।

त्यसैले महालेखाको भित्रैदेखि सुधार आवश्यक छ– स्वच्छ संयन्त्र, आन्तरिक अनुशासन र पारदर्शिताको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ ।महालेखाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरिएका अनियमितता, खर्चको औचित्यहीनता वा झुटा बिल–भर्पाइको विवरणहरूलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । कतिपय निकायले महालेखाको सुझावलाई सरोकारको विषय नै ठान्दैनन्, जसले शासन प्रणालीमा गम्भीर विसंगति सिर्जना गरेको छ ।

यस स्थितिमा सुधार ल्याउन महालेखाले मात्र नभई, अर्थ मन्त्रालयदेखि लेखा प्रमुख, सचिव, कार्यालय प्रमुखहरु, लेखा अधिकृतलगायत सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्रले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । यदि खर्च गर्ने निकाय वा अधिकारीहरूकै चरम लापरबाहीका कारण बेरुजु बढेको हो भने उनीहरूविरुद्ध तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया शुरु हुनुपर्छ ।

सुधारका उपाय र सुझावहरू
१. बेरुजु फस्र्यौट कार्ययोजना : बेरुजु फस्र्यौट गर्न स्पष्ट कार्यतालिका र जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ । ‘कुन बेरुजु कहिलेसम्म, कसको जिम्मामा, के विधिबाट फस्र्यौट गर्ने’ भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

२. प्रोत्साहन र दण्ड संयन्त्र : लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई समयमै बेरुजु फस्र्यौट गरेबापत प्रोत्साहन र लापरबाही गरे कारबाही गर्ने गरी दुवै उपायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

३. सुधार समन्वय समिति : महालेखाको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक मन्त्रालय र प्रदेशमा सुधार समन्वय समिति गठन हुनुपर्छ, जसमा महालेखा प्रतिनिधि, लेखा अधिकृत, मन्त्रालय प्रतिनिधि र नागरिक समाजका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

४. सूचना प्रवाह र पारदर्शिता : बेरुजु, अनियमितता र लेखापरीक्षण नतिजासम्बन्धी सबै जानकारी सार्वजनिक पोर्टलमा अद्यावधिक राख्नुपर्छ । नागरिकले अवलोकन गर्न सक्ने प्रणालीले पारदर्शिता बढाउँछ ।

५. स्वतन्त्र छानबिन संयन्त्र : महालेखाभित्रै स्वच्छता कायम राख्न स्वतन्त्र छानबिन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । कमिसनको आशंकामा संलग्नलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने अभ्यास बसाल्नुपर्छ ।

बेरुजु मात्र एक लेखा–संज्ञा होइन, यो सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमाथिको गम्भीर हमला हो । महालेखाको जिम्मेवारी लेखापरीक्षण मात्र होइन, सुधारको दिशामा मार्गनिर्देशन पनि हो । तर त्यसको प्रभावकारिता सरकारी निकायको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन क्षमतासँग गाँसिएको हुन्छ । त्यस्तै सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई साधन, स्रोत र स्वतन्त्रता दिने मात्र होइन, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको स्वच्छता सुनिश्चित गर्न पनि कदम चाल्नुपर्छ । राज्यको एक–एक रुपियाँको जिम्मेवारी सरकारका हरेक तह र व्यक्तिमा बाँडिएको हुन्छ तर जब त्यो जिम्मेवारी बिर्सिन्छ, तब बेरुजुका शृङ्खला शुरु हुन्छ ।

सार्वजनिक कोषबाट रकम खर्च गर्दै अख्तियारी प्राप्त गर्ने लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकारीहरुले संवैधानिक निकायबाट उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिन अब ढिलाइ भइसकेको छ । यसलाई अब आम नागरिकले पर्खने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अब उनीहरुले आम नागरिकबाट प्रश्न आउनु र अधैर्यता हुने अवस्था आउनुअघि नै अनुत्तरित सवालहरुमा आत्म अनुशासनको ख्याल गर्दै, जिम्मेवार बनेर नागरिकका चाहना पूरा गर्दै उनीहरुमा आशा र खुशी जगाउन सक्नुपर्छ ।

महालेखाले आफ्नो ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा मातहतका सबै कार्यालयसहित अन्य सार्वजनिक संस्थान एवं संगठित संस्थाहरुलाई निकै महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पर्न सक्ने खालका सुझावहरु दिएको छ । महालेखाले दिएका ती सुझावको कार्यान्वयन सरकारी निकायले गरेमा शासकीय प्रबन्धमा प्रभावकारिता आउन सक्ने विश्वास लिइएको छ । यसै गरी संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने विषयलाई पनि महालेखाले उठाएको छ ।

यसै गरी दिगो एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उद्योग तथा व्यापार प्रवद्र्धन, वित्तीय क्षेत्रमा आमूल सुधार, सार्वजनिक संस्थानको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, राजस्व प्राप्ति र परिचालनको प्रभावकारितालगायतका विषयमा महालेखाले सरकारी निकायलाई दिएको सुझावको आगामी वर्ष सशक्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसै गरी महालेखाले दिएको सुझावअनुसार मुलुकमा आगामी दिनमा वैदेशिक सहायताको उचित प्रयोग र परिचालन हुनुपर्छ भने सार्वजनिक ऋण बढ्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन ।

यस्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, अनुदान व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा पनि सरकारी निकायले विशेष हेक्का गर्नुपर्छ । यस्तै गरी महालेखाले दिएका सुझावको थप विश्लेषण गर्दा हाम्रा सरकारी निकायले आयोजना व्यवस्थापन गर्दा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रुपान्तरणकारी आयोजनको बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, मानव संसाधन व्यवस्थापनअन्तर्गत मागको आधारमा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, निजामती प्रशासनमा सूचना प्रविधिलाई कार्यसम्पादनमा आबद्ध गरी सेवा प्रवाह छिटोछरितो, पारदर्शी बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराई सेवा प्रवाह छिटो, छरितो र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने, वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गर्नुपर्ने, सरकारी सेवामा जवाफदेहिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेजस्ता कार्यहरु गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

अब समय आएको छ– बेरुजु फस्र्यौट गर्ने, महालेखाको सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयनको परिणामबाट मूल्यांकन गर्ने । यसो गर्न सकिएमा मुलुकमा सुशासनको जग बस्नेछ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले केहि समय अघि मात्रै आन्तरिक सुधारमा विशेष ध्यान दिदै आफ्ना कर्मचारीका बानी व्यहोरामा सुधार ल्याउन, समग्र कार्यालयको सुधार तथा लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा हुने बद्मासी र त्रृटिहरु रोक्नका लागि विभिन्न पक्षबाट आउने गुनासा र सुझावको सम्वोधन गर्न र्‍यापिड रेस्पोन्स् टिम गठन गरेको भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ ।

सो टिमले प्रभावकारी रुपमा काम गर्दै प्राप्त सुझाव र गुनासोलाई समयमा नै सम्वोधन गर्न सक्नुपर्छ । यसो भएमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रभावकारीता नीकै बढेर जानेछ ।महालेखाले मुलुक र समाजमा व्याप्त विकृति र विसंगतिका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दै आइरहेको चौथो अंगको रुपमा रहेको सञ्चार क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर हिड्न सक्नुपर्छ ।

चौथो अंगले पनि मुलकका व्याप्त आर्थिक अराजकता न्यूनीकरण गर्न तथा विभिन्न खाले अनियमितताका घट्नाको पर्दाफास गर्ने विषयमा महालेखालाई निरन्तर सहयोग र साथ दिनुपर्छ । महालेखा आफैमा नीकै संवेदनशील निकाय हो । यस्तो निकायका बारेमा सञ्चार जगतले पनि हचुवाका आधारमा नकारात्मक समाचारहर दिनु हुँदैन । यी दुई पक्ष नङ र मासुको सम्वन्ध जस्तै रहनुपर्छ र मुलुकमा सुशासन र आर्थिक मितव्ययीता कायम गर्न एकजुट भएर अघि बढ्नु पर्छ ।