ब्युरोक्रेसीमा मुख हैन, दिमाग चलाउनुपर्छ

सर्वप्रथम त म यो सङ्क्षिप्त विचार प्रकाशन गर्ने आधार जुटाइदिनुभएकोमा पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । मार्टिन चौतारीबाट हालै प्रकाशित ‘समाज अध्ययन’ पुस्तकमा उहाँको ‘नेपाली कर्मचारीतन्त्रको पेसागत प्रवृत्ति र मनोवृत्ति’ शीर्षक लामो लेख प्रकाशित भएको रहेछ । निजामती सेवामा झन्डै साढे तीन दशक बिताएर हाल सेवानिवृत्त जीवन गुजारिरहेको मलाई शीर्षकले नै तानिहाल्यो ।

लेखमा साह्रै कुशलतापूर्वक निजामती सेवाको साङ्गोपाङ्गो इतिवृत्त दिइएको छ ।
पञ्चायत व्यवस्थाको समयको कुरा हो, निजामती सेवा के हो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा एकजना योग्य प्रशासकको उत्तर थियो, ‘निजामती सेवा त्यस्तो वृत्ति हो, जसमा सबैभन्दा राम्रो गरी लेख्न र बोल्न जान्ने उम्मेदवार छनौट भएर आउँछ ।

परन्तु नियुक्तिपत्र हातमा पर्नासाथ उसले अदम्य आदेश पाउँछ, ‘अबदेखि नियमले जे लेख्न भन्छ त्यही लेख्नू र जति बोल्न भन्छ, त्यति मात्र बोल्नू ।’पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले निजामती सेवामा प्रवेशका बखतको बडो रोचक प्रसङ्ग दिनुभएको छ । शाखा अधिकृत पदमा उहाँको पदस्थापन मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा भएको रहेछ । त्यहाँ अत्यन्तै मेधावी र इमानदार प्रशासकमा नाम कमाएका राधारमण उपाध्याय सचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।

हाजिर भएको भोलिपल्टै उहाँले कृष्ण ज्ञवालीलाई भन्नुभएछ, ‘भर्खरै विश्वविद्यालयमा पढाइ सकेर आउनुभएको छ । बोल्न सिपालु हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु । तर ब्युरोक्रेसीमा मुख हैन, दिमाग चलाउनुपर्छ । ‘ओपन योर माइन्ड, क्लोज योर माउथ’ । यो मन्त्र कहिल्यै नबिर्सनुहोला ।’ यो सुनेर कृष्ण विस्मित र यत्किञ्चित विचलित पनि हुनुभयो । मनमा लाग्यो, ‘ब्युरोक्रेसीमा साँच्चिकै अनफिट हुन्छु कि क्या हो !’

२०६० को दशकमा उहाँ अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । भानुप्रसाद आचार्य सचिव हुनुहुन्थ्यो । मन्त्रीहरूको प्रवृत्तिलाई नजिकैबाट नियालेका सचिवले एक अनौपचारिक प्रसङ्गमा भन्नुभयो, ‘नैतिकताको बन्धनले यहाँ काम गर्दैन । …. निर्भीक र शिष्ट भएर कानुन देखाउँदै नमिल्ने कुरा मिल्दैन भन्न सकियो भने मन्त्रीहरूबाट हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार आधा घट्छ ।’ वर्तमान नेपालमा त्यस्ता अडानयुक्त र निर्भीक सचिव कति जना होलान् ?

उहाँले लेखमा ब्युरोक्रेसी प्राज्ञिक क्षेत्रमैत्री हुन नसकेको कुरा पनि उठाउनुभएको छ । निजामती सेवाबारे कलम चलाउने लेखकहरूले प्रायः राजनीति र प्रशासनमाझको अन्तर्सम्बन्धबारे उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । कृष्ण ज्ञवालीले ‘अनुदार अगतिशील, अहङ्कारी र यथास्थितिप्रिय ….’ भनी आरोपित कर्मचारीतन्त्रले प्राज्ञिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नमा उस्तो रुचि राख्ने नगरेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

ज्ञवालीले लेखको शुरुवातमै बडो रोचक ढङ्गले यो विषयलाई उठान गर्नुभएको छ । सेवा प्रवेशका लागि अन्तर्वार्ताको क्रममा उहाँको वाक्चातुरीबाट प्रभावित एकजना अन्तर्वार्ताकारले भन्नुभयो, ‘भाइ तपाईं राम्रो बोल्नुहुँदो रहेछ । …. तपाईं त ब्युरोक्रेसीमा भन्दा पनि एकेडेमियामा फिट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो । ह्वाई डोन्ट यु ज्वाइन द युनिभर्सिटी ?’

यसो विचार गर्दा यो प्रश्न निजामती क्षेत्रभन्दा बाहिरका विज्ञ सदस्यले उठाएको जस्तो लाग्यो । यस प्रश्नको प्रत्युत्तरमा उहाँले झनै चतुर्‍याइँपूर्वक जवाफ दिनुभएको छ । कृष्णले दुवै पक्षले राख्ने गरेको ‘ऊभन्दा म ठूलो’को श्रेष्ठताभासको खाडल पुर्नका लागि आफू निजामती सेवामा आउन लागेको कुरालाई योग्यतापूर्वक पुस्ट्याइँ गर्नुभयो ।

प्राज्ञिक मानिस नै सेवामा प्रवेश गरे तापनि निजामती कर्मचारीको काम प्रक्रियामुखी हुने भएकाले कामको सिलसिलामा उसको प्रज्ञाको खासै प्रयोजन हुँदैन । निजामती सेवा लचिलो नभई अररो प्रकृतिको हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ प्रवेश गरेको मानिसको व्यक्तित्व पनि क्रमशः प्राज्ञिक कोमलताबाट प्रशासनिक कठोरतामा रूपान्तर हुँदै जान्छ होला । निजामती सेवकलाई आफ्नो आँटबाट केही नवीन धारणा प्रस्तुत गर्ने प्राज्ञिक स्वतन्त्रता पनि हुँदैन ।

मुख बन्द र दिमाग खुला राख्ने प्रवृत्तिको सेवामा प्रवेश गरेको मानिसले धेरै मुख चलाएर बौद्धिकता प्रदर्शन गर्नु पनि त कसरी गर्नु । लकिरको फकिर बन्दै प्रक्रियालाई ‘फलो’ गर्ने निजामती सेवक जोखिम मोलेर ‘जान्ने हुन’ पनि त सक्दैन । तथापि अब समयले कोल्टे फेरेको छ । अहिलेको जमानामा एउटा ब्युरोक्य्राट फाइलका शुष्क पानामा मात्र सीमित भएर बस्न सक्दैन । वास्तवमा भन्ने हो भने अबको खाँचो नै ‘प्रज्ञावान् निजामती सेवा’ हो ।

उता निजामती सेवाप्रति प्राज्ञिक फाँटको धारणा पनि सकारात्मक नरहेको नै बुझिन्छ । केही वर्षअघि एकजना प्राध्यापकले निजामतीका अधिकृतहरूलाई ‘रिजेक्टेड ब्रेन’ भनेर उपहास गर्दा तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो । विशेष गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वतः स्थायी गर्ने र दक्षता एवं कार्यसम्पादनको आधारमा नभई सेवा अवधिको आधारमा माथिल्लो पदमा बढुवा गर्ने परिपाटी बसालिएको हुँदा विज्ञताको आधार कमजोर हुन गएको कुरा पनि साँचो हो ।

ज्ञवालीले निजामती सेवाको निष्पक्षता र तटस्थताका सम्बन्धमा विस्तारमा विवेचना गर्नुभएको छ । निष्पक्षता निजामती सेवाको अनिवार्य र सर्वकालीन पहलु हो । जहाँसम्म तटस्थताको कुरा छ, कर्मचारी कहिल्यै पनि निरपेक्षरूपमा तटस्थ रहन सक्दैन । उहाँ लेख्नुहुन्छ, ‘अहिलेको कर्मचारीतन्त्र वेबरियन मान्यता अनुरूप राजनीतिबाट चाहेर पनि पूर्णरूपले तटस्थ रहन सक्दैन । व्यवहारतः पूर्णरूपको तटस्थता न नियन्त्रित एकदलीय राजनीतिक प्रणालीमा सम्भव र उपलब्ध छ, न त उदार बहुदलीय प्रणालीमा ।’ कर्मचारीतन्त्रको तटस्थता र प्रतिबद्धताका सम्बन्धमा उहाँको समग्र अभिमत थाहा पाउन उल्लिखित लेख नै पढ्नुपर्ने हुन्छ ।

उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ, ‘नामरूपहीनता वा अवैयक्तिकताको मान्यता पनि कर्मचारीतन्त्रमा पुरातन भइसकेको छ ।’ अहिलेको निजामती कर्मचारी गुमनाम सेवक हुन सक्दैन । ‘हाकिम खुशी भए भैगो नि !’ भन्ने परम्पराले अब काम गर्दैन । आजको कर्मचारी बहु–उत्तरदायित्वमा हुन्छ ।

आफ्नो सुपरीवेक्षक मात्र नभई सेवाग्राहीलाई समेत सन्तुष्ट राख्नु कर्मचारीको कर्तव्य हो । कृष्ण लेख्नुहुन्छ, ‘सेवाग्राही त भैहाले, नागरिक समाज र सञ्चार जगत्ले पनि कर्मचारीको कार्यसम्पादनउपर चासो राख्ने, आलोचना गर्ने र यदाकदा प्रशंसा गर्ने पनि गर्छन् ।’ कर्मचारीको अनुशासन, जवाफदेही, सेवाग्राही र कर्मचारीको मनोवैज्ञानिक अन्तर्सम्बन्ध, कर्मचारीको निजी जीवनको आयाम र सुशासनजस्ता विषयमा उहाँको विवेचना सम्बन्धित क्षेत्रका मानिस र आधुनिक ब्युरोक्रेसीबारे जिज्ञासु जोसुकैका लागि निकै लाभदायी छ ।

उहाँले नेपाली निजामती सेवाको इतिहासबारे पनि सम्यक् विहङ्गावलोकन गर्नुभएको छ । २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् २००९ सालमा पहिलो प्रशासन सुधार समिति बनेको थियो । ‘प्रशासन पुनर्गठन समिति’ भनी औपचारिक नाम दिइएको भए तापनि यो समिति आमरूपमा समितिमा नेतृत्व गर्ने एन.एम. बुच भन्ने भारतीय गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नामसँग जोडिएर ‘बुच कमिटी’ नामले प्रसिद्ध छ । बुच कमिटी आधुनिक निजामती सेवाको आधारशिला हो ।

अङ्ग्रेजी परम्परामा हुर्कंदै आएको प्रशासनिक पद्धतिलाई स्वतन्त्र भारतले कायमै राख्यो । त्यही परम्परामा जन्मे–हुर्केका विशेषज्ञहरूले दिएको सुझावअनुसार नै हाम्रो आधुनिक निजामती सेवा पनि केही मौलिकतासमेत अँगाल्दै र परिमार्जित हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको छ ।

अन्त्यमा, कृष्ण ज्ञवालीले उठान गरेको एउटा कुरा निकै चाखिलो लाग्यो । प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले ब्युरोक्रेसीको आधुनिकीकरणका लागि विभिन्न उत्साही कदम चाल्न शुरु गरे । प्रक्रियागत चुस्तता र सदाचारतर्फ विशेष जोड दिइयो ।

उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ, ‘बीपीको अदम्य बौद्धिक व्यक्तित्व एवं सुपरिचित अन्तर्राष्ट्रिय छविका प्रति राजा महेन्द्रको अवचेतन द्वेष र ईष्र्याका साथै प्रजातन्त्रप्रतिको प्रच्छन्न अरुचि…..’ आदिका कारण प्रथम जननिर्वाचित सरकारको दुःखद अवसान भयो ।
कृष्ण ज्ञवालीको प्रस्तुत लेखमा अन्य अनेकौं चाख लाग्दा प्रसङ्ग छन् । सुपाठ्य, सङ्ग्रहणीय र ग्रहणीय उक्त लेखका सम्बन्धमा पुनः अर्को विवेचना गर्ने इरादा छ ।