यातायात सिन्डिकेट सुदृढीकरणमा तल्लीन सरकार

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली बनाएछ । कार्यान्वयनमा जाँदा व्यवसायीहरूको चर्को विरोध प्रारम्भ भयो । नियमावलीले निजी क्षेत्रका दुईपाङ्ग्रे, चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनहरूमा सिट खाली भए भाडामा अन्य मानिस लिएर हिँड्न पाउने रहेछ । यसबाट व्यवसायीहरुका केही यात्रु घट्ने अवस्था देखियो । यसबाट व्यवसायीहरु विक्षिप्त बन्न पुगे । उनीहरूले यातायात क्षेत्रलाई लामो समयदेखि आफ्नै हिसाबले सञ्चालन गरिरहेका छन् । राज्यका कानुनी प्रावधानहरू उनीहरूका लागि गौण हुन् । यातायात व्यवसायीको संगठनले गरेको निर्णयअनुसार नै यस देशमा बस, मिनीबस, जीपहरू सञ्चालन भइराखेका छन् । व्यवसायीहरू उनीहरूको यो साम्राज्यमा कहीँ–कतैबाट बाधा–अवरोध भएको सहन गर्दैनन् ।

उनीहरूको एकाङ्की सोच मुनाफा आर्जन गर्नु छ । यसका लागि उनीहरु जस्तोसुकै आन्दोलन, सौदाबाजी ब्ल्याकमेलिङ सबै गर्न तत्पर हुन्छन् ।प्रदेश सरकारले नियमावली जेठको पहिलो हप्ता प्रयोगमा ल्याएको थियो । व्यवसायीहरुले प्रदेश सरकारलाई शीघ्र अल्टिमेटम दिए । अल्टिमेटम दिएपश्चात् प्रदेश सरकारले सचिवको अध्यक्षतामा वार्ता समिति गठन गरी व्यवसायीहरुलाई वार्तामा बोलायो । तर व्यवसायीहरुले संघीय सरकारसँग मात्र वार्ता गर्ने जवाफ दिए, वार्ता हुन सकेन । केही दिनको प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायीका बीचको द्वन्द्व चलिराखेको अवस्थामा व्यवसायीहरूले देशव्यापी सार्वजनिक यातायातको हड्ताल गरिदिए । यसबाट सर्वसाधारण ठूलो मर्कामा पर्ने नै भए ।

सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नागरिकहरूलाई गर्न सकेन अथवा गर्न चाहेन । संघीय सरकारले ठूलो महत्व दिई यातायात व्यवसायीहरूलाई वार्तामा बोलायो । व्यवसायीहरुले प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन स्थगन गरे मात्र हड्ताल अन्त्य गर्ने एकमात्र सर्त राखे । केन्द्रीय सरकारले तथास्तु भनिदियो । यातायातका साधनहरू सुचारु रुपले सञ्चालन हुन थाले । राइड सेयरिङ अलपत्र प¥यो । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नियमावली एक महिनाको लागि स्थगन गर्न निर्देशन जारी ग¥यो । यससम्बन्धी ऐन बनेपछि मात्र नियमावली प्रदेश सरकारले लागू गर्ने अनौपचारिक समझदारीका आधारमा यातायात व्यवसायीहरूले आफ्नो बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिएको बुझियो ।

यसको सीधा अर्थ हुन्छ– यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट प्रणालीको सुदृढीकरण भएको छ । यसमा संघीय सरकारले सौहार्दका साथ व्यवसायीहरुलाई सहयोग गरेको छ । हालसम्म सञ्चालनमा आइराखेका पठाओ, इन ड्राइभरजस्ता सेवाप्रदायकहरुलाई पनि यो समझदारीले सशंकित बनाएको छ । किनकि यी माध्यमबाट पनि केही यात्रु तुलनात्मकरूपमा सहज र सरल यात्रा गर्न सुपथ मूल्यमा पाएका छन् । अप्ठ्यारोमा परेका सर्वसाधारण मात्र हुन् । उनीहरुले थप सुविधा गुणस्तरीय हिसाबले पाउने अधिकारमा बन्देज लगाउने काम सरकार र यातायात व्यवसायीका बीचको यो समझदारीले गरेको छ । प्रदेश सरकार एक महिनापश्चात् नियमावली कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरिराखेको छ ।

तर यो दाबी उक्त सरकारले दिएको अनुमतिको आधारमा राइड सेयरिङ गरिराखेका समूहहरूको विरोधलाई मत्थर गराउने र आफ्नो इज्जत बचाउने प्रपञ्च मात्र हो । यस प्रकारका टिप्पणीहरू चेतनशील समूहमा भइराखेका छन् । यथार्थमा राइड सेयरिङ के हो ? यसका फाइदा र बेफाइदा के–के छन् ? के–कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ? नेपालमा यस विषयमा के–कस्तो नीति र निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ? यिनै विषयमा यस आलेखलाई केन्द्रित गराइएको छ ।
सार्वजनिक सवारीका साधनहरूमा यातायात व्यवसायीहरूको सिन्डिकेट प्रणाली सबैतिर व्याप्त छ । तर विभिन्न देशमा यसको प्रकृति फरक हुन्छ । सिन्डिकेट प्रणालीमा निश्चित रुटमा गाडी चलाउने अधिकार एक समूह वा संगठनमा केन्द्रित गरिएको हुन्छ । सरकारले रूट अनुमति दिन रोक्न वा निर्देशन गर्न सक्छ । तर कार्यान्वयन असहज हुन्छ । त्यसैले व्यवसायीहरू नै यसमा हाबी हुन्छन् । यसमा खुला हिसाबले निजी क्षेत्रका अन्य व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् ।

यिनै संगठनहरू जसले पूर्णरुपमा त्यो रुट र क्षेत्रमा पकट जमाएर बसेका हुन्छन् । उनीहरुकै अनुमति लिएर मात्र सेवा प्रदान गर्न पाउँछन् । यात्रुको सेवाको गुणस्तर, संख्या, भाडादर सबै यिनै व्यवसायीले नै व्यवहारमा निर्धारण गर्ने गर्दछन् । न्यून स्तरको सेवा प्रदान गरी महँगो मूल्यमा भाडा असुल गर्नु यिनीहरूको मूल उद्देश्य हो । व्यवसायीहरुले मुनाफा आर्जन गर्नु नै सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् ।

यात्रुको सुविधाका बारेमा खासै चिन्तन व्यवसायीहरू गर्दैनन् । दबाब सिर्जना गरेर, समझदारी गरेर सबै हत्कण्डाको प्रयोगबाट व्यवसायीहरु मात्र फाइदामा हुन्छन् । विभिन्न प्रकारका सवारीका साधनहरुलाई विभिन्न रुटमा सञ्चालन गर्न पाउने गरी वर्गीकरण पनि व्यवसायीहरुले नै गर्दछन् । सेवा समयको निर्धारण र सवारीसाधनमा राखिने यात्रुहरूको संख्या पनि यात्रुमैत्री हुँदैन । क्षेत्र विशेषमा कायम रहेको सिन्डिकेटधारीहरूको अनुमति नलिई सरकारको अनुमति लिएर पनि व्यवसायीहरूले त्यस रुटमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न सक्दैनन् ।
राइड सेयरिङ के हो ?

व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका दुईपाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनबाट यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्ने तरिका हो यो । यसले डिजिटल प्रविधिको सहायताबाट सेवा प्रदान गर्दछ । निजी सवारीसाधनको यात्रुहरूसँग साझेदारी गर्ने भएकाले यसलाई राइड सेयरिङ भनेको हो । यसले ट्राफिक घटाउँछ, इन्धनको बचत हुनुका साथै वातावरणीय प्रदूषणलाई कम गर्छ । यात्रुले सहज र सुपथ मूल्यमा सेवा प्राप्त गर्ने प्रणाली हो ।

शहरी जीवनलाई विशेष गरी सहज बनाउने काम यसबाट हुन्छ । सम्बन्धित निकायहरूका बीचको समन्वयको अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । शहरी निजी सवारीसाधनलाई व्यवसाय प्रयोजनमा लैजान सहज हुँदैन । स्पष्ट नीति र कानुनी प्रावधानहरू बनिसकेका छैनन् । बिमा सुविधा सबैले प्रदान गरिरहेका छैनन् । परम्परागत यातायात व्यवसायीहरूको तीव्र विरोध रहन्छ । यात्रुहरूमा पनि यसमा अभ्यस्त हुन समय लाग्छ ।

इन्टरनेटको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने हुँदा सबैले सहजै प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यात्राको डाटा असुरक्षित हुन सक्छ । यसबाट यात्रुहरू चिन्तित बन्छन् । स्थिर आय यो सुविधा प्रदान गर्नेहरूले प्राप्त गर्दैनन् । सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था यस्ता सेवाप्रदायकहरुलाई प्रदान गरिएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू :

विकासोन्मुख देशहरूमा यस प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउने सन्दर्भ असहज हुन्छ । तर यसको स्वरूप विभिन्न देशमा पृथक हुन्छ । विभिन्न देशको अभ्यास हेर्दा अवस्था भिन्न छ । भारतमा विशेष गरी बंगाल, झारखण्ड, विहारमा अत्यन्त ज्यादा सिन्डिकेट प्रणाली देखिएको छ । बंगलादेशमा राजधानी ढाका शहरमै यो विकृति बढी छ । राज्यको तर्फबाट गरिने नियमन ढाकामा अत्यन्त फितलो छ । पाकिस्तानको कराची र लाहोर शहरमै सिन्डिकेट प्रणाली सुदृढ छ । फिलिपिन्समा जीपनी प्रणालीका माध्यमबाट सिन्डिकेटलाई संस्थागत गरिएको छ ।

तर विकसित देशहरूमा सिन्डिकेट प्रणालीलाई निस्तेज गराउने प्रयास भइराखेका छन् । संयुक्त अधिराज्यमा १९८६ देखि नै खुला प्रतिस्पर्धामा यी सेवाहरूलाई सञ्चालन गर्दै आएको छ । यहाँ ट्रान्सपोर्ट फर लन्डनले सार्वजनिक यातायातलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धामा लैजाने गरिआएको छ । सूचाङ्कहरू स्पष्ट छन् । यी सूचाङ्कहरूले दक्षता, गुणस्तर र लागतका आधारमा कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

छनोट भएका कम्पनीले प्रतिस्पर्धाबाट टेन्डर आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नुपर्दछ । यस अवस्थामा मात्रै सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था अस्ट्रेलियामा छ । न्युजिल्यान्डका विकसित शहरद्वय अकल्यान्ड र वेलिङटनमा प्रतिस्पर्धात्मक अनुबन्धका आधारमा कम्पनी छनोट गरिन्छ । त्यो कम्पनीले सेवा प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक र निजी साझेदारीका आधारमा पनि यो सेवा प्रदान गरिएको छ । स्विडेन, नेदरल्यान्ड, डेनमार्कजस्ता युरोपियन मुलुकमा रिजनल ट्रान्सपोर्ट अथोरिटीले योजना बनाउँछ । निजी कम्पनीहरूका बीच प्रतिस्पर्धा गराउँछ । यो सेवा ठेक्कामा प्रदान गरिन्छ । सिन्डिकेटलाई कडाइका साथ कानुनीरुपमै निषेध गरिएको छ ।

सिंगापुरमा यसलाई व्यवस्थित गर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । सन् २०१६ देखि ल्यान्ड ट्रान्सपोर्ट अथोरिटीले यो जिम्मेवारी पाएको छ । बस कन्डक्टिङ मोडेल तयार पारिएको छ । रुटहरूको स्वामित्व सरकारसँग रहन्छ । सेवा सञ्चालन निजी कम्पनीहरूले पूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ । उपभोक्ताहरूको हित र गुणस्तरमा समझदारी हुन नदिने र सेवाको मापदण्ड सबै ल्यान्ड ट्रान्सपोर्ट अथोरिटीले नै गर्दछ । यातायातका साधनहरू सरकारले नै खरिद गरी निजी सञ्चालकहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत अवस्था हेरी मिलाइएको छ ।

निजी सञ्चालकहरूको निगरानी, नियन्त्रण, नियमन र मूल्याङ्कन सबै ल्यान्ड ट्रान्सपोर्ट अथोरिटीले गर्छ । टेन्डर पार्न सक्ने निजी सञ्चालकहरूले बढीमा सात वर्षको लागि निश्चित रुटमा सेवा प्रदान गर्न अनुमति पाउँछन् । सेवाको गुणस्तर, समयपालन, सरसफाइजस्ता मापदण्डको प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । राम्रो गर्नेलाई बोनस थप गरी दिइन्छ । खराब गर्नेलाई जरिवाना कडाइका साथ गर्ने व्यवस्था छ । सिंगापुरमा एकाधिकारको अन्त्य गरिएको छ । कम्पनीहरूका बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । सरकारको नियन्त्रण पूर्णरुपमा रहन्छ ।

नयाँ प्रविधि र प्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिने गरिएको छ । तर सिंगापुरपको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन अत्यन्त खर्चिलो छ । कर्मचारी व्यवस्थापन पनि जटिल छ । नियमितरुपमा अनुगमन गर्न पनि सहज देखिएको छैन । यी चुनौतीलाई सामना गर्दै सार्वजनिक यातायातको प्रबन्ध मिलाइएको छ । सिन्डिकेटलाई निरपेक्षरुपमा अन्त्य गर्न सिंगापुर विश्वमै सफल राष्ट्रको रुपमा दर्ज भएको छ ।

नेपाली सन्दर्भ :
नेपालमा सिन्डिकेट प्रणाली यातायात क्षेत्रमा अत्यन्त सबल छ । क्लोज डोर पलिसीलाई आत्मसात् गरेका छन् । यातायात व्यवसायीहरूलाई ठीक दिशामा उन्मुख गराउन देशको राजनीति असफल छ । राजनीतिज्ञहरुमा यो इच्छाशक्ति नै छैन । यातायात व्यवसायीहरूबाट प्रभावित बनेका छन् । जनतालाई सुविधा प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण विषय राजनीतिज्ञहरूको दृष्टिमा गौण बनिराखेको छ । व्यवसायीहरूका बीचको समझदारी र उनीहरूको निर्णय नै यस क्षेत्रमा पर्याप्त छ । सरकारले निर्णय त गर्छ तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्दैन ।

त्यो निर्णयको अवज्ञा व्यवसायीहरुले गर्छन्, सरकार मुकदर्शक बन्छ । क्षेत्रगत कानुनका छिद्रहरूलाई आधार बनाएर यातायात व्यवसायीहरुले सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिइराखेका छन् । पुराना सवारीसाधनहरू २० वर्ष पुगेका सबै विस्थापित गर्नुपर्ने नीति सरकारले ल्याउँछ । तर व्यवसायीहरूकै जोडबलमा यसलाई कार्यान्वयन गरिँदैन, राजनीतिज्ञहरूको मनोविज्ञान जनताको पक्षमा नभई व्यवसायीहरूको पक्षमा मात्र स्पष्ट देखिन्छ । जनतालाई देखाउनकै लागि भए पनि बेलाबखत नेपाल सरकार सिन्डिकेटलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न खोज्छ । तर व्यवसायीको दबाबका अगाडि सधैँ झुकेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले ल्याएको नियम पनि यात्रुको पक्षमा छ । यसले व्यवसायीहरुलाई पर्ने प्रभाव भनेको केही मात्रामा यात्रुहरु घट्ने मात्रै हो । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा हाम्रा व्यवसायीहरु सेवा प्रदान गर्न तत्पर नहुनु हो । त्यसैले यसको विरोध भएको छ । यस विरोधबाट धेरै प्रकारका प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नियमावली स्थगन गर्न संघीय सरकारले निर्देशन दिनु भनेको एकात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास संघीय शासन प्रणालीमा गर्नु हो ।

यो संघीय शासन प्रणालीको लागि शोभनीय देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको समयमा यिनै यातायात व्यवसायीबाट धेरै प्रकारका सहयोग लिएका हुन्छन् । त्यसैले यातायात व्यवसायीहरूका संघ–संगठनहरु नेपालका राजनीतिक दलहरूका भ्रातृ संस्थासमान छन् । यिनीहरूको संरक्षण गर्नु राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेहरुले आफ्नो कर्तव्य सम्झेका छन् । जनताको बारेमा चिन्तन गर्ने र सोच्ने फुर्सद हाम्रा नेतृत्वमा रहनेहरूलाई छैन ।

प्रत्येक वर्ष यातायात व्यवसायीहरूका लागि सरकारले केही निर्देशन गर्छ, नियमावली र ऐनहरू ल्याउँछ, ल्याउने प्रयास गर्छ । तर व्यवसायीहरूले सडक जाम गरिदिन्छन् । यसबाट आम नागरिकलाई असुविधा पुगेको आवरणमा व्यवसायीहरूको माग पूरा गरिदिन राजनीतिज्ञहरूलाई हतारो हुन्छ । जनतालाई सेवा दिएर वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गर्दै यातायात सेवा सुचारु गर्ने चिन्तन उनीहरूमा देखिँदैन । सरकार निर्णय गर्दै जाने, व्यवसायीहरू त्यसलाई अवज्ञा गर्दै जाने अवस्था छ । यसले गर्दा सरकारमा रहनेहरु यी व्यवसायीहरुबाट प्रभावित छन् । यिनीहरु व्यवसायीहरूका असली खेलौना बनेका छन् । यसमा कुनै सन्देह छैन ।
निष्कर्ष :

यातायात व्यवसायीहरू एकाधिकार जमाएर बसेका छन् । उनीहरुलाई सरकारको निर्देशनहरु पालन गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य सोचसम्म पनि छैन । सरकारलाई आफ्नो एजेन्डामा सहमत गराउने तागत राख्छन् । अहिले उनीहरुबाट राइड सेयरिङको विरोध भइराखेको छ । यसमा पनि यातायात व्यवसायीहरुकै माग पूरा हुने र सरकार पछि हट्ने सम्भावना प्रबल छ । प्रायः सरकारले व्यवसायीहरूका सामु घुँडा टेकिसकेको छ । किनकि हालसम्मका सरकार र व्यवसायीहरुका बीचको वार्ताको निचोड यस्तै आएको छ । यसका पछाडि दुई कारण रहेका छन् ।

पहिलो हो, यातायात व्यवसायीहरूसँग राजनीति गर्नेहरूको सम्बन्ध अत्यधिक घनिष्ट छ । त्यसैले यातायात व्यवसायीहरु सरकारमाथि हाबी भएका छन् । दोस्रो हो, सरकारले दुई विकल्पमध्ये एक खोज्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न पूर्ण प्रतिस्पर्धामा छाडिदिनुपर्छ । अन्यथा सरकारले नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ, भाडा तोक्नुपर्छ, सबै प्रकारका यातायातको व्यवस्थापन सरकारले नै गर्नुपर्छ । कानुन र निर्देशन व्यवसायीहरुलाई अनिवार्यरुपमा पालना गराउनुपर्छ । यी दुवै कार्यहरू सरकारले गर्न चाहन्छ तर कुनै एक विकल्प परित्याग गर्न सकेको छैन । यही नै मुख्य कारण हो, जनताका समस्या र उनीहरुले पाउने सुविधाहरु गौन बनेका छन् ।

यातायात व्यवसायीहरू नै निर्णायक बनेका छन् । सिन्डिकेट हाबी छ ।राइड सेयरिङ नियमावलीलाई निष्क्रिय बनाउन यातायात व्यवसायीहरु प्रायः सफल बने । यो सिन्डिकेट प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु हो । यातायात क्षेत्रमा प्रतिगमन भित्र्याउनु हो । जनताले पाएको थोरै सुविधा पनि अब समाप्त पार्ने प्रपञ्च हो ।

प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि संघीय सरकारको हस्तक्षेप पनि हो ।करिब दुई तिहाइको सरकार यति कमजोर देखियो कि न प्रतिस्पर्धामा छाड्न सक्छ, न आफैँ नियन्त्रण गर्न सक्छ । व्यवसायीहरूले पटक–पटक सरकारलाई आफ्नो इशाराअनुसार परिचालन गरी आएका छन् । यस स्तम्भकारको प्रजिअ, यातायात सचिव आदिका हैसियतमा पटक–पटक यिनीहरूसँग वार्तामा बस्दाको अनुभव हो यो । सरकार यातायात व्यवसायीसँग नतमस्तक हुन्छ ।

त्यसैले अब पठाओ, इन ड्राइभरजस्ता सेवा–सुविधा पनि कटौती हुने आशंका भइराखेको छ । थोरै मात्र भए पनि जनताको पक्षमा प्रस्तुत हुन सिक सरकार ! यसो भएमा मात्र सरकारमा रहनेहरूको थोरै मात्र भए पनि राजनीतिक संस्कार र लोकतान्त्रिक चरित्र देखिने थियो ।