नेतृत्ववर्ग नसच्चिँदाको उपज : व्यवस्थाप्रति निराशा

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय भएको घोषणा गरियो । हुन त सात सालअघि पनि श्री ३ महाराजहरुले श्री ५ महाराजधिराज सरकारको हुकुम प्रमाङ्गी लिएर पञ्चायत खडा गरी लोककै लागि राज्य गरेको भन्ने गर्दथे, यद्यपि त्यो व्यवस्था पूर्ण निरंकुश थियो, जनता रैती कहलिन्थे । सात सालमा प्रजातन्त्र आयो, राजतन्त्रमा जनतालाई प्रजा भनिने भएको कारण २००७ सालमा आएको परिवर्तनपछि व्यवस्थालाई प्रजातन्त्रको संज्ञा दिएको हुनुपर्दछ । राजामा पलाएको शक्ति सञ्चयको मोहले १७ सालमा प्रजातन्त्रको अन्त्य भई पूर्णरुपमा राजतन्त्रको शुरुवात हुन पुग्यो ।

१७ सालमा राजतन्त्रको घोषणा हुँदै गर्दा प्रजा वा जनताकै हितमा शासन गर्ने उद्देश्य राखिएको भए पनि, प्रजालाई वास्तवमा रैतीकै दर्जामा राख्ने कार्य भएको थियो । राजा र राजनीतिक दलहरुबीच ४६ सालसम्म राजनीतिक द्वन्द्व चलिरह्यो । राजनीतिक दलले वास्तवमा समग्र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास जगाउन सकेको थियो । तसर्थ दलको विद्रोहले जनआन्दोलनको रुप लिन पुग्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको घोषणा गरियो । फेरि पनि संवैधानिक राजतन्त्रले सक्रिय राजतन्त्रको अभिलाषा राख्यो ।

परिणामतः २०६२।०६३ मा दोस्रो जनआन्दोलनको आवश्यकता प¥यो । जनता सडकमा ओर्लिए । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्य भई लोकतन्त्रको अभ्यास शुरु हुन पुग्यो । २०७३ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि लोकतन्त्रको साटो गणतन्त्रको घोषणा हुन पुग्यो । आज हामी प्रजातन्त्र भन्न रुचाउँदैनौं, लोकतन्त्र भन्दै गर्दा कतै गणतन्त्र ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने शंका गर्दै छौं ।

राजनीतिक परिवर्तनको आजसम्मको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपाली जनताले सधैँ राजनीतिक दललाई आफ्नो वास्तविक प्रतिनिधिको रुपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ तर राजनीतिक दलले भने आफ्नो स्वार्थको लागि जनतालाई खण्डित पार्ने कार्य गरिरहेको पाइन्छ । जनता खण्डित हुनु भनेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता कमजोर पार्नु हो । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता कमजोर पार्न सकियो भने शासक बलियो हुन्छ, शासक बलियो भयो भने ऊ जिम्मेवार हुनुभन्दा बढी निरंकुश हुने चाहना राख्छ र त्यसमा ऊ सफल पनि हुन्छ ।

आज जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई हामीले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गरिरहेका छौं । यसकारण जनता अलमल्लिरहेका छन्, वास्तवमा आफ्नो अधिकार के हो भनेर । के जनता वास्तवमै सार्वभौम छन् त ? कतै जनतालाई खम्बामा बाँधेर उनीहरुको अधिकारलाई खाली कागजमा औंठाको छाप लगाई कसैले अपहरण त गरिरहेको छैन ? यस्तै प्रश्नले नागरिकलाई डसिरहेको हुँदा कतै आज यत्रतत्र राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको प्रसंग चलमलाइरहेको त होइन ? पूरक प्रश्न जन्मिरहेको छ ।

नेपालको संविधानलाई अग्रगामी संविधान मानिएको छ । समय सन्दर्भ यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि यसले आफ्नो प्रस्तावनामा उल्लेख गरेका कुराहरुमा सुधार वा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । बरु संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएका कुराहरुको पूर्ण कार्यान्वयनमा सबै पक्ष इमानदार भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । संविधानको प्रस्तावनाको शुरुवात नै हामी सार्वभौमसत्ता नेपाली जनता भन्ने वाक्यांशबाट शुरु भएको छ ।

आज जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्– के हामी सार्वभौम छौं ? विश्व मानचित्रमा मुलुकको हैसियतले नेपाल अवश्य सार्वभौम छ तर नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता अधिकार नेपाली जनतामा नै छ त ? शासकहरुले नेपाली जनतालाई सार्वभौम मानेर जनताको हित, चाहना र आवश्यकता के हो भन्ने बुझेर काम गरिरहेका छन् त ? कि जनतालाई कुन ढंगबाट शोषण गर्ने, कुन ढंगबाट कमजोर बनाइराख्ने र कुन माध्यमबाट दास मानसिकतामा जकडाइराख्ने भन्ने सोच हाबी भइरहेको छ ? वास्तवमा के शासकहरु जनताप्रति जिम्मेवार भएर शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् त ? गम्भीर प्रश्नहरु खडा भएका छन् नेपाली जनताको मानसपटलमा ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने संकल्प बोकेको छ । संविधानमा जे–जस्तो संकल्प बोकेको भए पनि बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा मात्र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु बढी फोकस भएका देखिन्छन् ।

राजनीतिक दलहरुले संविधानमा उल्लेख भएका अन्य व्यवस्थाहरुलाई आफ्नो पोल्टामा पारेर शक्तिको दूरुपयोग मात्र होइन लोकतन्त्रको धज्जी उडाइरहेका छन् । यसकारण संविधान, संविधानका प्रावधान, संवैधानिक लक्ष्य सबै एकातिर, राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ अर्कोतिर भएको कारण वास्तवमा जनतालाई उठाउने संकल्पहरु ओझेलमा परेका छन् । ओझेलमा मात्र होइन कि ती सम्पूर्ण अवयवहरुको चिरहरण भैरहेका छन् । यसकारण हिजोको राजतन्त्र र आजको गणतन्त्रमा जनताले कुनै भेद छुट्याउन सकिरहेका छैनन । आफ्नैबाट धोखाको अनुभव गरिरहेका छन्, तसर्थ लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न चाहने तत्वहरु सलबलाइरहेका छन् ।

विडम्बना नै मान्नुपर्दछ कि कसरी सत्तामा पुग्ने, कसरी सत्तामा टिकिरहने, सत्तामा पुग्नको लागि कुन शक्तिलाई प्रयोग गर्ने, भोलि सत्तामा रहिरहनको लागि आज कुन शक्तिको अस्तित्वलाई समाप्त पारिदिने भन्ने खेल खेल्ने कार्य मात्र राजनीतिक दलहरुको चरित्र बनेको छ । नेपाली जनताको आशा, भरोसा र सपनालाई फुटबल ठानेर कहिले एकले अर्कोलाई पास गरेकोझैँ गर्ने, कहिले मौकाको फाइदा उठाएर पेनान्टी हानेझैँ गर्ने, कहिले फल हान्ने र केही लागेन भने जनताको सपनारुपी बल थ्रो गरिदिने ।

कहिलेकाहीँ केही राम्रो गोल हान्न लाग्यो कि भनेर विश्वास गर्दै रहँदा अफसाइड भयो भनेर निराश पारिदिने दलहरुको मिलिजुली प्रवृत्तिको कारण जनतामा व्यापक निराशा छाइरहेको छ । हुन त हामी गणतन्त्रमा छौँ । गण भनेको झुन्ड वा समूह नै हो । तसर्थ राजनीतिक दलहरुले जनताको भावना र चाहना बुझ्नुको साटो आफ्नो पछि लाग्ने, आफ्नो झोला बोक्ने, आफ्नो मात्र भजन गाउने निष्ठावान् कार्यकर्तालाई मात्र जनता देख्छन् । त्यस कारण नेताहरु आफ्ना वरिपरिकाहरुको लागि मात्र हित चिताई काम गर्दछन् र त्यही कामलाई मुलुक र जनताको लागि काम गरेका छौँ भनेर दलील पेस गर्ने गर्दछन् । जनतामा व्याप्त निराशाको जड नै यही बनेको छ ।

लोकतन्त्रमा जनताले जनताको लागि शासन गर्दछन् भने दलतन्त्रमा दलका नेताले आफ्नो लागि जनतामाथि शासन गर्दछन् । हुनुपर्ने नेपालमा प्रजातन्त्र नै हो, संविधान र कानुनले पनि त्यही भन्छ तर व्यवहारमा शासन गर्नेले आफ्नो आसेपासे, आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना समर्थकको मात्र ध्यान दिने र आम नागरिकबाट कर असुली गरी राज्य चलाउने मात्र सोच बनाएको हुन्छ । जनउत्तरदायी सरकार हुनुपर्नेमा पार्टी उत्तरदायी, अझ नेता उत्तरदायी हुने गरेको कारण राजतन्त्र र अहिलेको लोकतन्त्रमा खासै भिन्नता जनताले देखिरहेका छैनन् ।

अझै राजतन्त्रमा भन्दा अहिलेको तन्त्रमा शासक गैरजिम्मेवार भए भन्ने भाष्यको विकास हुँदै गरेको कारण यसलाई रोक्न जिम्मेवार नेताहरु सच्चिनु नै पर्ने भएको छ । पक्कै लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन तर आज जिम्मेवार दलका केही नेताहरुको व्यवहारको कारण समग्र व्यवस्थाप्रति नै निराशा जागेको पाइन्छ । यसलाई बढ्न नदिई तत्काल समस्या समाधानको लागि राजनीतिमा नयाँ पुस्ताले विद्रोह नै गर्ने साहस देखाउनु आवश्यक छ ।

आज जनतालाई सडकमा उतारेर व्यवस्थाविरोधी कार्यमा लगाउनु भनेको मुलुकमा स्थायी अशान्ति निम्त्याउने प्रयास मान्न सकिन्छ । आज जनतालाई विभिन्न बहानामा विभाजन गराएर आफूलाई शक्तिमा स्थापित गराउन वा गराइरहन सबै पक्ष लालायित देखिन्छन् । आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि बोल्ने र जनतामा निराशा उत्पन्न गराई युवा पुस्तालाई स्वदेशमा बस्न नचाहने वातावरण उत्पन्न गराएर सक्षम युवा धपाऊ रणनीति अख्तियार गरेकोझैँ देखिन्छ ।

सक्षम र जागरुक युवा स्वदेशमा बसिरहे भने उनीहरुले जुनसुकै बेला परिवर्तन र सुधारको लागि आवाज उठाउन सक्छन्, आफ्नो विरोध गर्न सक्छन् र आफूलाई पतन गराउन सक्छन् भन्ने त्रास नेतामा रहेको देखिन्छ । हामीले तत्काल लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको कोर्स करेक्सन गर्न सकेनौँ भने जति नै दलील प्रस्तुत गरे पनि प्रतिगमनले खुट्टा नघुमाउला भन्न सकिन्न, भएकै शासकहरु निरंकुश र स्वेच्छाचारी बनेर प्रस्तुत नहोलान् भन्न सकिन्न ।

तसर्थ मुलुकलाई सही मार्गमा अघि बढाउने हो भने प्रत्येक राजनीतिक दलको दोस्रो तहका नेताहरु निर्भीकताका साथ जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्दछ, अन्यथा विभिन्न घटनाको कारण मुलुक भयानक दुर्घटनातर्फ जाकिने सम्भावना देखा परिरहेका छन् । तसर्थ अब पनि हामी नसच्चिने हो भने कहिले सच्चिने हो ? अब पनि आँखा नखोल्ने भए कहिले खोल्ने हो ? के अब गणतन्त्र कि राजसंस्था भनेर फेरि एक शताब्दी द्वन्द्व मच्चाइराख्ने ? जनताका तर्फबाट यिनै प्रश्नहरु युवा नेतृत्वमाथि तेर्सिएका छन् ।

(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)