महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटेका प्रदेशहरूले कस्तो बजेट ल्याउलान्

काठमाडौं ।

प्रदेश सरकारहरूले आगामी असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि बजेट ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले विकास, सुशासन, पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य सेवा सुधार र युवामुखी कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिएका छन् ।

विशेष गरी सडक, पुल, स्मार्ट सिटी, विद्युतीय बस सेवा र केवलकारजस्ता पूर्वाधार योजनालाई प्रदेश सरकारहरूले प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रमले समग्रमा उत्पादन, रोजगारी, समावेशी विकास र प्रदेशगत विशेषताअनुसारको योजना कार्यान्वयनमा सरकारको प्रतिबद्धता झल्काएका छन् । तर, नीतिहरूको सफल कार्यान्वयन बजेट उपलब्धता, कार्यक्षमता र समन्वयमा निर्भर रहनेछ ।

कोशी प्रदेशले कोशी पर्यटन वर्ष २०८२’ लाई पर्यटन विकासको आधार वर्षका रूपमा अगाडि सारेको छ । भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि लगायत पूर्वाधारमा पनि प्राथमिकता दिएको छ । मधेस प्रदेशले उत्पादनलाई जोड दिँदै सिँचाइ सुधारका लागि कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै रोजगार र उद्यमशीलतामा जोड दिएको मधेस प्रदेश सरकारले ‘मधेस भ्रमण वर्ष २०८३’, मधेस लगानी सम्मेलन, डायस्पोरा समिटजस्ता कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ ।

त्यस्तै बागमती प्रदेशले आयोजना पुनःप्राथमिकीकरण गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । आगामी वर्ष आयोजना सम्पन्नता, खर्च कटौती, राजस्व वृद्धि, र ‘स्टार्टअप ग्रान्ट’ मा विशेष जोड दिइएको छ । शिव सर्किट परियोजना, साना हिमाल अन्वेषण, ट्रेकिङ पिक अभियान र राइड सेयरिङ कानुन ल्याउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । साथै घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ र एकीकृत बस्ती निर्माणसमेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अनुसार १४ प्राथमिक क्षेत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको छ । इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी सम्मेलन गर्ने, सामूहिक खेती प्रवद्र्धन, निष्क्रिय सहकारी खारेज, ट्रमा केयर युनिट स्थापना, पोखरा रंगशाला स्तरोन्नति, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन, तथा ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले करार खेती विस्तार, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना, स्टार्टअप इन्क्युबेसन अभियान, र ‘एक दिन श्रमदान’ अभियान अघि सारेको छ । लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन, उच्च हिमाल आरोहण प्रोत्साहन र मन्त्रिपरिषद् बैठक विभिन्न स्थानमा गर्ने योजनासमेत समावेश छ ।

उता, कर्णाली प्रदेशले ‘कसैलाई नछाड्ने’ सिद्धान्तअनुसार समावेशी विकासमा प्राथमिकता दिएको छ । सम्पन्न आयोजनामा मात्र बजेट छुट्याउने, रुग्ण आयोजना खारेज गर्ने, लगानी कोष गठन, भेरी बबई विद्युत् रोयल्टीमा अधिकार खोज्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, तुइन विस्थापन, स्यास विकास बोर्डको गठन र फेसलेस सेवा प्रवाह गर्ने लगायतका नीति लिइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले २५ वर्षे विकास रणनीति र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउने घोषणा गरेको छ । स्टार्टअप इकोलोजी निर्माण, औद्योगिक ग्राम, व्यावसायिक कृषक कर्जा, टेक्नोलोजी सेन्टर, केबुलकार सम्भाव्यता अध्ययन, र आयोजना पुनरावलोकन मार्फत उच्च प्रतिफलयुक्त सय आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति ल्याइएको छ ।

नीति त आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु सामान्य समस्या रहँदै आएको छ । यसपटक पनि प्रतिबद्धता र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको अन्तर चुनौती हुन सक्छ । सबै प्रदेशले ठूलो परिकल्पना गरेका छन् तर राजस्व संकलन क्षमतामा कमजोरी र संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भरता कार्यान्वयनमा अवरोध बन्न सक्छ । साथै कतिपय योजनाहरू संघीय सरकारको समन्वय विना कार्यान्वयन सम्भव छैन । समन्वय अभावले दोहोरोपन र ढिलासुस्ती निम्त्याउन सक्छ ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुमानित ६१ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड रुपियाँमा बागमती प्रदेशको हिस्सेदारी सबैभन्दा बढी ३६ दशमलव ५ प्रतिशत रहनेछ भने कर्णाली प्रदेशको हिस्सेदारी सबैभन्दा कम ४ दशमलव २ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको अर्थतन्त्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि कोशी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत ४ दशमलव ६१ प्रतिशतभन्दा कम रहने देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष (२०८०÷८१) मा कर्णाली प्रदेशको वृद्धिदर ४ दशमलव ३ प्रतिशतले सबैभन्दा अगाडि रहँदा बागमती प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा कम ३ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो ।

कृषि क्षेत्रको योगदान मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३६ दशमलव ७ प्रतिशत र बागमतीमा सबैभन्दा कम ११ दशमलव ८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । उद्योग क्षेत्रको योगदान गण्डकीमा सबैभन्दा बढी १७ दशमलव १ प्रतिशत, जबकि कर्णालीमा सबैभन्दा कम ९ दशमलव ६ प्रतिशत रहने देखिन्छ । सेवा क्षेत्रको योगदान बागमतीमा ७७ दशमलव १ प्रतिशतले अगाडि रहँदा कोशीमा मात्र ४९ दशमलव ९ प्रतिशतमा सीमित रहने छ ।

व्यक्तिगत रूपमा हिसाब गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रति व्यक्ति) मा बागमती प्रदेश अगाडि रहेको छ, जहाँ प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २,६०१ अमेरिकी डलर बराबर रहने अनुमान छ । मधेश प्रदेशमा यो दर सबैभन्दा कम ९३२ अमेरिकी डलर मात्र रहनेछ । बागमती र गण्डकी प्रदेश मात्र राष्ट्रिय औसत १,४९६ अमेरिकी डलरभन्दा माथि रहने प्रदेश हुन् । अघिल्लो वर्ष कर्णाली प्रदेशको कुल खर्च र राजस्वको अनुपात क्रमशः ८ दशमलव १० प्रतिशत र ३ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको थियो, जसको कारण सो प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सन्दर्भमा उक्त अनुपात तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिएको हो ।