काठमाडौं ।
आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेटमा नीतिगत स्थायित्व, पूर्वानुमानयोग्य नीतिको मागअनुसार प्रभावकारी कानुन निर्माणलाई समेटिएको विषयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक भनेको छ । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको सम्भावना औँल्याए पनि यसका लागि सुशासन र निजी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक रहेको जनाएको छ ।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र व्यवसाय विस्तारका लागि महासंघले दिएको थुप्रै सुझाव बजेटमा समेटिएको उल्लेख गर्दै व्यवसाय स्थापना र बन्द गर्न एकद्वार प्रणाली ल्याउने घोषणा, नागरिक एप जस्ता डिजिटल माध्यममार्फत सेवा प्रवाह गर्ने तयारी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) नीति सुधार गर्ने विषयलाई सम्बोधन भएको महासंघले जनाएको छ ।
विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको, स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा पनि बजेटले सकारात्मक संकेत दिएको महासंघको भनाइ छ । नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई कर छुट, व्याज सहुलियत र इन्कुबेसन केन्द्र सञ्चालनका प्रावधानले युवा पुस्तालाई उद्यमतर्फ आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर घटाउने, औद्योगिक क्षेत्रका उत्पादनमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र सरह सुविधा दिने र औद्योगिक अवधारणा अङ्गीकार गर्ने नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने महासंघको ठम्याइ छ ।
त्यस्तै सूचना प्रविधिमा सरकार–निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आईटी पार्क स्थापना, एआई तथा मेसिन लर्निङको विकास तथा सूचना प्रविधिसम्बद्ध सेवा निर्यातमा अन्तिम कर ५ प्रतिशत कायम गर्ने घोषणाले प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह सुविधा दिने, विदेशी पर्यटकका लागि ५ हजार डलरसम्मको नगद ल्याउन दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर यथावत रहँदा नेपाल महँगो पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने महासंघको चिन्ता छ ।
जलाशययुक्त आयोजना प्रवद्र्धन, प्रसारणलाइनमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन तथा निर्माण सामग्री उत्खनन र प्रशोधनमा निजी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बजेट प्रावधानहरूलाई महासंघले स्वागत गरेको छ । भारतसँगको १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात सम्झौतालाई दृष्टिगत गर्दै कर छुट थप विस्तार हुनुपर्ने माग भने अझै सम्बोधन नभएको भन्दै महासंघले अन्तःशुल्क हटाउन आग्रह गरे पनि बजेटमा यो समावेश नभएको, गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर कायम राखिएको, व्यक्तिगत आयकर घटाउने माग बेवास्ता गरिएको र टीडीएस कायम रहँदा निर्यात हतोत्साहित हुने बताएको छ ।
यसले मध्यम वर्ग निराश हुने र बजार सुस्त रहन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै उद्योगी व्यवसायीका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण, कार्यशील पुँजीको प्रवाह तथा ब्याज जरिवानामा सहुलियत, केवाईसी विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरी विद्युतीय पहुँचमार्फत जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया