सूचनाको हक : अधिकारको संघर्षदेखि दुरुपयोगको जोखिम

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा नागरिक अधिकारको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा स्थापित सूचनाको हक (राइट टु इन्फर्मेसन) अझै प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारी तथा निजी निकायहरूमा सूचना प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती, राष्ट्रिय सूचना आयोगको सीमित क्षमता र कतिपय सूचनाको हक अभियन्ताबाट देखिएको दुरुपयोगले यो संवैधानिक अधिकारको गहिरो मूल्यलाई चुनौती दिएको छ ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण र नागरिक सशक्तीकरणका लागि सूचनाको हक एक अपरिहार्य अधिकारको रूपमा स्थापित छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सूचना खोज्ने, प्राप्त गर्ने र प्रयोग गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने अझै उल्लेख्य चुनौतीहरू छन् । सूचनाको हक ऐन, २०६४ लागू भएको डेढ दशकपछि पनि यो अधिकार सबै नागरिकका लागि सहज, सुलभ र प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ।

सूचनाको हकको कानुनी र संवैधानिक आधार :
नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । २०६४ सालमा पारित ‘सूचनाको हक ऐन, २०६४’ ले यस अधिकारलाई कानुनी ढाँचा दिएको हो । उक्त ऐनअनुसार सार्वजनिक निकायहरूबाट माग गरिएमा १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगको गठन पनि यसै ऐनले गरेको हो, जसको उद्देश्य नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्नु, सार्वजनिक संस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नु र सुशासन प्रवद्र्धन गर्नु हो ।

सूचना प्रवाहमा सरकारी कन्जुस्याइँ :
यद्यपि व्यवहारमा यो अधिकार कार्यान्वयनका अनेक बाधाहरू छन् । सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारी तोकिए तापनि उनीहरू सूचना दिन डराउने, टार्ने वा अनावश्यक प्रक्रियागत झमेला बढाउने गरेको गुनासो सर्वसाधारणबाट सुन्न पाइन्छ । धेरै अधिकारी सूचनालाई गुप्त दस्तावेजको रूपमा लिन्छन्, जसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर बनाउँछ ।

निजी क्षेत्रको भूमिका अझै अस्पष्ट :
सूचनाको हक ऐनले सार्वजनिक काम गर्ने निजी निकायहरूलाई पनि सूचना उपलब्ध गराउने दायित्व दिएको छ । यद्यपि, बैंक, अस्पताल, शिक्षण संस्थालगायतका अर्ध–निजी र निजी क्षेत्रले आफूहरू उक्त दायित्वबारे अनभिज्ञ देखाउने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकले सार्वजनिक सेवामा पहुँच पाए पनि पारदर्शितामा कमी आइरहेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग : सकारात्मक पहल तर पर्याप्त छैन :
राष्ट्रिय सूचना आयोगले विगतमा केही सराहनीय कदमहरू चालेको छ । सूचना अधिकारीहरूको तालिम, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, जिल्ला तहमा अभियान, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलगायतका पहलहरूले सूचनाको हकको प्रवद्र्धनमा योगदान गरेको छ । तर, आयोग आफैंले देशव्यापी अनुगमन गर्न स्रोत–साधनको कमीले कठिनाइ भइरहेको बताउँदै आएको छ ।
सूचना मागको संख्या बढ्दो भए पनि आयोगले सबै उजुरीको निष्पक्ष र छिटो समाधान गर्न नसकेको गुनासो छ । कतिपय सूचना मागमा लामो समयसम्म निर्णय नआउनु, आदेश कार्यान्वयन नहुनु वा आयोगका निर्देशनको अवहेलना हुनुले आयोगको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।आयोगले प्रत्येक वर्ष हजारौं उजुरी लिन्छ । तर तीमध्ये धेरै उजुरीमा निर्णय कार्यान्वयन नभएको वा ढिलो भएको गुनासो उजुरीकर्ताबाट सुनिन्छ । अदालतको शैलीमा चल्ने आयोगको प्रक्रिया सर्वसाधारणका लागि झन्झटिलो हुने गरेको छ ।

दुरुपयोगको जोखिम र गलत नियतको चुनौती :
सूचनाको हकले नागरिकलाई सशक्त बनाउने उद्देश्य बोकेको छ । तर पछिल्लो समय यसै अधिकारको आडमा व्यक्तिगत फाइदाको खोजी गर्ने, कर्मचारी तथा निकायलाई ब्ल्याकमेल गर्ने, धम्क्याउनेजस्ता गतिविधि पनि देखिन थालेका छन् । कतिपयले सूचनाको हकलाई व्यावसायिक धन्दा बनाएर कमाइ खाने माध्यम बनाएका आरोपसमेत छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि हालै सूचनाको हक प्रयोगको गलत प्रवृत्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै, यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न कानुनी प्रबन्ध खोजिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सूचना अभियन्ता भन्ने नाममा संस्थागत बदनाम गराउने कामले अधिकारको मूल मर्मलाई नोक्सान पु¥याउने जोखिम बढेको देखिन्छ ।

सकारात्मक परिवर्तनको खाँचो :
यस अवस्थामा अब सूचनाको हकको कार्यान्वयन सुदृढ गर्नका लागि बहुआयामिक प्रयास आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, सरकारी तथा निजी संस्थामा सूचना अधिकारीहरूको दक्षता र उत्तरदायित्व वृद्धि गर्न नियमित तालिम र मूल्यांकनको व्यवस्था हुनुपर्छ । दोस्रो, आयोगलाई पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ, ताकि त्यसले देशभर सूचनाको हकको स्थिति निगरानी गर्न सकोस् । तेस्रो, गलत नियतले सूचना माग गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट नीति चाहिन्छ, जसले सत्य उद्देश्यले सूचना खोज्ने र दुरुपयोग गर्नेबीचको स्पष्ट भिन्नता कायम गरोस् ।

सार्वजनिक सहभागिता र नागरिक सचेतना :
सूचनाको हकको कार्यान्वयन केवल संस्थागत प्रयासले मात्र सम्भव छैन, यसमा आम नागरिकको जागरण र सहभागिता जरुरी छ । नागरिकहरूले सूचना पाउनु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने मनोवृत्ति विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । अधिकारका लागि लड्ने आँट राख्नुपर्ने बेला आएको छ । तर यति मात्र पर्याप्त होइन । नागरिकलाई जानकारी हुने तर सूचनालाई सही रूपमा प्रयोग गर्न नआउने अवस्था हटाउन शिक्षामूलक कार्यक्रम, रेडियो, टेलिभिजन र डिजिटल माध्यमद्वारा सचेतना अभिवृद्धि आवश्यक छ ।

नागरिकको पहुँच र जनचेतना :
सूचनाको हक संविधानतः सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भए पनि व्यवहारमा यो पहुँचवालाको अधिकारजस्तै देखिएको छ । ग्रामीण भेगका नागरिकले सूचनाको हकबारे सुनेका त छन्, तर प्रयोग गर्ने सीप, पहुँच र स्रोतको अभावले गर्दा उनीहरू पन्छिएको महसुस गर्छन् । यस्ता क्षेत्रमा अधिकारमाथिको जानकारी अभावले सूचना माग्ने आँटसमेत आउँदैन । अर्कोतर्फ, महिलाहरू, दलित, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरूलाई सूचनाको हक प्रयोगमा अझ कठिनाइ छ । यिनीहरूको सशक्तीकरणका लागि लक्षित अभियान र सचेतनामूलक कार्यक्रम अपरिहार्य देखिन्छ ।

अधिकारको संरक्षण र मर्यादाको सन्तुलन आवश्यक :
सूचनाको हक नेपालको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र शासन प्रणाली पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी हुन सक्छ । तर, अधिकारसँगै उत्तरदायित्वको संयोजन जरुरी छ । सूचनाको हक न त केवल सरकारमाथिको नियन्त्रण हो, न त आम्दानीको भाँडो । यो त नागरिक र शासनबीचको विश्वासको पुल हो ।
त्यसैले राष्ट्रिय सूचना आयोग, सरकार, नागरिक समाज र आम जनताले मिलेर सूचनाको हकलाई दिगो र मर्यादितरूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । यसरी मात्र मुलुकमा सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक सशक्तीकरणको सपना सार्थक हुन सक्छ ।

सुधारका सम्भावना र आवश्यक कदम :
सूचनाको हकलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन अब निम्नलिखित कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सूचना अधिकारीको भूमिकामा स्पष्टता र जवाफदेहिता : प्रत्येक कार्यालयमा सूचना अधिकारीलाई आवश्यक तालिम दिई कार्यप्रति उत्तरदायी बनाइनुपर्छ । मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

डिजिटल पहुँच र प्रविधिको उपयोग : अधिकतम सूचना वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराउने, सूचना पोर्टल निर्माण गर्ने र डिजिटलाइजेसनमा लगानी बढाउने ।

आयोगको सशक्तीकरण : आयोगलाई पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिमा पहुँच दिनु आवश्यक छ । निर्णय कार्यान्वयन गराउने कानुनी अधिकार थप मजबुत बनाउनुपर्छ ।

दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट मापदण्ड : गलत उद्देश्य राखेर सूचना माग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड विकास गर्नुपर्छ ।

जनचेतना अभियान : ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सूचना शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालय स्तरमा सूचनाको हकसम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्न सकिन्छ ।

सूचनाको हक कुनै उपहार होइन, यो नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि आउँछ । सूचनाको हकको दुरुपयोगले यस अधिकारको मूल्य घटाउँछ । त्यसैले यसलाई जिम्मेवार, मर्यादित र सशक्तरूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग, सरकार, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरू मिलेर सूचनाको हकको संस्कार निर्माण गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ । जनताको अधिकार जनताकै हातमा सुरक्षित रहोस्, यही लोकतन्त्रको सार हो ।