महिला सशक्तीकरणका आसन्न मुद्दा, अवरोध र पहिचान

नारीवादसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू नेपालमा २० औं शताब्दीको शुरुतिरको अवधिबाट नै चल्न थालेको थियो, जब एक विद्रोही विदुषी कवयित्री महिला योगमाया न्यौपानेले तत्कालीन राणाशासन सरकारको महिलामाथिको दमनकारी नीतिहरूको विरुद्धमा आवाज उठाएकी थिइन् । उनले अरुण नदीको छाल प्रवाहित पानीमा हामफालेर आफ्नो जीवन बलिदान पनि दिएकी थिइन्, जसलाई पछ्याउँदै वि.सं. १९४१ मा उनका अन्य ६९ अनुयायीहरूले पनि साथ दिएका थिए । उनले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको फौजलाई आफूलाई पक्राउ गराउनुको सट्टा आफ्नो प्राणको आहुति दिनु उचित ठानिन् । सर्वार्थ योगबानी भनेर चिनिने उनको शक्तिशाली कविता रचनाले १९१८ मा ‘नारी समिति’ नामक पहिलो महिला अधिकार संगठनको स्थापना गर्न धेरै मानिसहरूलाई प्रभावित गरेको थियो । तर जल समाधिको रूपमा परिचित उनको जीवन बलिदानपछि उनको गतिविधिसँग सम्बन्धित सबै रेकर्डहरू राणा शासकहरुले नष्ट पारे । उनी वास्तवमा पितृसत्तात्मक व्यवस्था, भ्रष्टाचार र महिलाहरूलाई प्रदान गरिएको सीमित अधिकारको कडा आलोचक थिइन् ।

यद्यपि, नेपालमा महिला सशक्तीकरणको गति विगत तीन दशकहरूमा कहिलेकाहीँ उथलपुथलसँगै अगाडि बढिरहेको छ । सन् १९९० पछि समान अधिकार, दमनबाट महिलाको मुक्ति, उच्च ओहदामा र राजनीतिमा उनीहरूको संलग्नताको लागि काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता पर्याप्तरूपमा बढेको छ । हालका वर्षहरूमा नेपालमा महिला सशक्तीकरणको महत्वको बारेमा बढ्दो जागरूकता हरेक तह तथा तप्कामा देखिन्छ ।

कतिपय कुरामा केही प्रगति भए तापनि नेपालका महिलाहरूले शिक्षामा पहुँच, आर्थिक अवसरहरू र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा भने अझै पनि महत्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । नेपाली समाजमा लैंगिक असमानता व्याप्त छ, महिलाहरूलाई प्रायः सीमान्तकृत र जीवनका विभिन्न पक्षहरूमा भेदभाव गरिन्छ । विकाससम्बधी व्यवसायमा संलग्न प्रेरणा विष्ट थापाद्वारा गरिएको एक अध्ययनअनुसार, सामाजिक–सांस्कृतिक अवरोधहरू, घरेलु हिंसा, असमानताहरू र नेपाली समाजको पितृसत्तात्मक प्रकृतिले अझै पनि महिला सशक्तीकरणको सम्बन्धमा नकारात्मक भूमिका खेलिरहेको छ । माओवादी द्वन्द्वपछिको ठूलो राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनपश्चात् नेपालमा २०१५ मा नयाँ संविधान जारी भएको थियो, जसले राजनीति र शासनमा निर्णय गर्ने स्तरमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तैपनि, अन्याय र माथि उल्लिखित अवरोधहरूलाई अझै सावधानीपूर्वक समाधान गर्न बाँकी नै छ ।

नेपालमा महिला सशक्तीकरणको एउटा प्रमुख बाधा शिक्षामा सीमित पहुँच हो । ग्रामीण क्षेत्रका धेरै छात्राहरूलाई अझै पनि विद्यालय जाने अवसरबाट वञ्चित गरिएको छ, जसले गर्दा आर्थिक वा राजनीतिक उन्नतिको लागि ज्ञान, सीप र अवसरहरू प्राप्त गर्ने उनीहरूको क्षमतामा उल्लेखनीय बाधा पुग्छ । त्यसै गरी, सांस्कृतिक मान्यता र सामाजिक अपेक्षाहरूले प्रायः श्रीमती र आमाको रूपमा आफ्नो भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनी निर्देशित गर्छ, जसले गर्दा शिक्षा र आर्थिक अवसरहरूमा उनीहरूको पहुँच अझ सीमित हुनपुग्छ । राष्ट्रिय जनसंख्या तथा आवास जनगणना २०२१ मा संकलन गरिएको तथ्यांकअनुसार हाम्रो देशमा केवल ६९.४ प्रतिशत महिला शिक्षित छन्, जबकि ८३.६ प्रतिशत पुरुषहरूले साक्षरता दरमा प्रभुत्व जमाउँछन् । त्यसै गरी, आर्थिकरूपमा स्वतन्त्र महिलाहरू कुल जनसंख्याको ६०.४ प्रतिशत मात्र छन् ।

नेपालमा महिलाहरूले सामना गर्ने गरेको अर्को प्रमुख चुनौती भनेको लैंगिक हिंसाको व्यापकता हो । घरेलु हिंसा, यौन उत्पीडन र भेदभाव नेपालका धेरै महिलाहरूका लागि सामान्य घटनाजस्तै बनिसकेको छ, जसले उनीहरूको जोखिमलाई अझ प्रश्रय दिन्छ र समाजमा पूर्णरूपमा सहभागी हुने क्षमतामा बाधा पु¥याउँछ । सिरहा जिल्लाको नवराजपुर गाउँपालिकामा २४ वर्षीया महिला आनन्दादेवी सदायाको हालै भएको यौन दुव्र्यवहारको घटना यस्तो यौन दुव्र्यवहारको पछिल्लो उदाहरण हुनसक्छ । केही कानुनी सुधारहरूको बाबजुद पनि हिंसापीडित महिलाहरूको लागि कार्यान्वयन संयन्त्र र सहयोग सेवाहरू अपर्याप्त छन् । नेपालमा महिला सबलीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न, नीति निर्माताहरू, नागरिक समाज, नारी जागरणमा लागेका संस्थाहरू र समुदायहरूले यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न एकसाथ काम गर्नु अत्यावश्यक छ ।

अचम्मको कुराचाहिँ के छ भने, हालैका दिनहरूमा राजनीतिमा महिलाको सहभागिता नाटकीय रूपमा बढ्दै गएको छ । सुश्री थापाको अध्ययनले संकेत गरेझैँ संघीय संसद्मा कुल ३३४ सदस्यहरूमध्ये ११४ महिला सदस्यहरू छन् । प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्यहरूमध्ये ९२ महिला सदस्यहरू छन् र राष्ट्रिय सभामा कुल ५७ मध्ये २२ महिला सदस्यहरू छन् । यो निश्चितरूपमा एउटा बलियो उपलब्धि हो र नारीवादीहरूको निरन्तर प्रयासको परिणाम पनि हो ।

द्वन्द्वपछिको समयमा हेर्ने हो भने नेपालमा महिलाको अवस्थामा सुधार देख्न सजिलो हुन आउँछ । यदि हामीले कानुनी ढाँचालाई हे¥यौं भने हामी के पाउन सक्छौं भने, नयाँ संविधान २०१५ ले महिला अधिकारलाई आधारभूत मौलिक अधिकारको रूपमा सुरक्षित गरेको छ, जसमा शिक्षाको अधिकार, समान वंशको अधिकार, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार र हिंसाबाट सुरक्षा समावेश छ । साथै लैंगिक समानता ऐन २००६, महिला आयोग ऐन र अन्य सुधारिएका कानूनहरूले जीवन र समाजको हरेक पक्षमा महिलाको उन्नति निश्चितरूपमा ग्यारेन्टी गरेका छन् । २०१७ मा पारित समान सम्पत्ति कानुनमा विवाद भए पनि २०१७ को राष्ट्रिय नागरिक संहिताले छोराछोरीलाई सम्पत्तिको समान बाँडफाँडको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर महिला सशक्तीकरणको सन्दर्भमा बाधा बनेको मुख्य समस्याचाहिँ नेपाली समाजमा व्याप्त मानिसहरूको अपरिवर्तित पितृसत्तात्मक मानसिकता हो । यति धेरै हदसम्म यो सोचले जरो गाडेको छ कि यसले राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र निजी संस्थाहरूमा नेतृत्व पदहरू प्रदान गर्न ठूलो व्यवधान खडा गरेको छ ।

त्यसकारण नागरिक समाज र नेताहरूले पितृसत्तात्मक मानसिकता परिवर्तन गर्न र महिलाहरूको परिस्थिति सुधार गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । हालै आयोजित एउटा गोष्ठीमा नेकपा (माओवादी) की स्थायी समिति सदस्य रेखा शर्माले संकेत गरेअनुसार स्थानीय सरकारमा लैंगिक कोटा लागू गर्नुले बाँकी रहेका रूढिवादी धारणाहरूलाई सुधार गर्न वास्तवमै महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

२० औं शताब्दीको शुरुवातमा योगमाया न्यौपानेको कथामा फर्किंदै गर्दा उनले आफ्नै घरबाट कठिनाइ र विश्वासघातको सामना गर्नुपरेको थियो । शुरुमा उनको श्रीमान्को दश वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो र परिवारसँग घुलमिल हुन उनीलाई गाह्रो भयो । किनभने त्यति बेला उनी केवल सात वर्षकी कलिली युवती थिइन् । उनलाई आफ्नै मामाघरमा पनि स्वागत गरिएको थिएन । पछि जब उनी भारतको आसामबाट फर्किइन् र तपस्वी बनिन्, रूढिवादी हिन्दू समाजले उनलाई उत्ताउलो विद्रोही महिलाको उपमा दियो ।

बालविधवा, सामाजिक मान्यताहरूविरुद्ध विद्रोह, आफ्नो प्रेमीसँग दोस्रोपटक विवाह गरेर अप्रिय हुनु, महिला भएर कविता रचना गर्नुजस्ता समस्याहरू उनले भोग्नुपरेका दुव्र्यवहार हुन् । उनको कालखण्डपछि लामो समय बितिसक्दा पनि नेपाली जनताको सोच्ने मानसिकता उस्तै छ । योगमायाजस्ता धेरै महिला आजसम्म पनि यस्तै घटनाक्रमहरूबाट गुज्रन बाध्य छन्, चाहे त्यो शहरी बस्तीमा होस् वा ग्रामीण ।

संक्षेपमा हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि शिक्षामा लगानी, लैंगिक समानता प्रवद्र्धन, महिलाहरूलाई आर्थिकरूपमा सशक्त तुल्याउने योजना र लैंगिक हिंसाविरुद्ध कानुन एवम् कार्यान्वयन संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाउने केही प्रमुख कदमहरू चाल्न जरुरी छ । यसले सबै नेपाली महिलाहरूको लागि अझ समतामूलक र समावेशी समाज सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ । महिलाहरूलाई सशक्त बनाएर र लैंगिक समानता कायम गरेर नेपालले आफ्नो महिला जनसंख्याको पूर्ण सम्भावनालाई उजागर गर्न सक्छ र सम्पूर्ण राष्ट्रको समुत्थानका निमित दिगो विकास एवम् प्रगतिलाई बढावा दिन सक्छ ।