आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि बिहीबार प्रस्तुत बजेटले आर्थिक विस्तार, निजी लगानी प्रवद्र्धन र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै संरचनागत सुधार एवं कार्यान्वयनमा केन्द्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । विशेषतः आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र समावेशी विकासलाई समेट्ने गरी नीतिगत तथा कार्यगत उपायहरू बजेटमा अगाडि सारिएका छन् । सरकारको बजेटमा मुलुकलाई आर्थिकरूपमा विश्वासिलो बनाउँदै ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरण निगरानी सूचीबाट समयभन्दा अगावै हटाउने मुख्य उद्देश्य राखेको छ ।
यसका लागि कानुनी सुधार, वित्तीय पारदर्शिता तथा नियमन सुदृढीकरणका कदमहरू चालिने भएका छन् । साथै, नेपालको पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङले दिएको सकारात्मक संकेतलाई आधार बनाएर बाह्य पुँजी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने र थप सुधारमार्फत अझ उच्च रेटिङ सुनिश्चित गर्ने पनि लक्ष्य लिइएको छ । बजेटले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ ले गरेका सिफारिसलाई क्रमिकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसले नीति निर्माण, पूर्वाधार लगानी, व्यापार सहजीकरण र सुशासनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुनी संशोधन गरिएको छ, जसले लगानीकर्ताहरूमा उत्साह थपेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा सरकारले सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ । विशेष गरी निजी पुँजी र प्रविधिको सहकार्यमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० भित्र प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार स्रोतको विविधीकरण, राजस्व प्रणाली सुधार र सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी परिचालनमा पनि बजेटको जोड छ ।
रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा स्वदेशमै रहेका सीपयुक्त जनशक्तिलाई उद्यममा रूपान्तरण गर्ने, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई सहुलियत दिने तथा युवालक्षित स्वरोजगार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ राजस्व वृद्धि र कर प्रणालीको सुधार पनि बजेटको अर्को प्रमुख अंश बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कर अभ्यास, डिजिटल कारोबार र नवीन व्यावसायिक ढाँचाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क ऐनहरूको पुनरावलोकन गर्ने, बहुदर प्रणालीमा अध्ययन गर्ने, गैरकर राजस्वको दर परिमार्जन गरिने र डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको क्षेत्र विस्तार गरिने नीति छन् ।
त्यस्तै सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग, सौर्य तथा हाइड्रोजन ऊर्जामार्फत हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने प्रयत्न अनुरूप त्यस्ता उद्योगहरूलाई आयकर छुट, भन्सार सहुलियत र उपकरण आयातमा कर छुट, स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था, विद्युतीय सवारी र चार्जिङ उपकरण उत्पादनलाई कर छुट र टनेल बोरिङजस्ता प्रविधिमा सहुलियतमार्फत पूर्वाधार विकासमा सहयोग पु¥याउने नीति सरकारको छ । तर, कार्यक्रम जति राम्रो भए पनि बजेटमा समावेश योजना र नीतिहरूको कार्यान्वयन भने स्पष्ट रणनीति, पर्याप्त स्रोत, दक्ष मानव संसाधन र सुशासनमा निर्भर हुन्छ ।
आर्थिक वृद्धिलाई पुनर्जीवित गर्ने, सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर उत्पादनशीलता बढाउने, वैकल्पिक ऊर्जा र हरित प्रविधिको प्रोत्साहनमार्फत दिगो अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने उद्देश्य रहेको बजेट कार्यान्वयन समयमै, पारदर्शी र प्रभावकारी नभएमा उपलब्धि सीमित हुनसक्छ । त्यसैले बजेटको सफलता सशक्त कार्यान्वयन संयन्त्र, संस्थागत समन्वय र जनउत्तरदायी प्रशासन निर्माण गर्न सरकारल पहल गर्नुपर्छ । विगतका अनुभव र जनचाहनाको ख्याल गर्दै बजेटको नीति तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित नहोस् ।
प्रतिक्रिया