ज्येष्ठ नागरिकको मौलिक हक

सन् २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले हरेक वर्ष जुन १ तारिखमा विश्व आमाबुबा दिवस मनाउने घोषणा गरेको पाइन्छ । सन् १९८० यता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान परिवार र परिवारको सदस्यमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । सन् १९८९ मा नै १९९४ लाई विश्व परिवार वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरिएको थियो । त्यस्तै हरेक वर्ष मे १५ लाई विश्व परिवार दिवस घोषणा गरी मनाउँदै आएको पाइन्छ । विश्वभरिका आमाबुबालाई केन्द्रीकृत गर्न हरेक वर्ष जुन १ लाई आमाबुबा दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरी सो अनुरुप मनाइँदै आएको छ । त्यसैले सन् २०२३ को विश्व आमाबुबा दिवसको नारा नै ‘विश्वभरका आमाबुबालाई कदर गरौँ’ भन्ने रहेको थियो ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या कुल जनसंख्याको १०.२१ प्रतिशत (जम्मा २९,७७,३१८ जसमध्ये पुरुषको संख्या १४,४३,९०७ र महिलाको संख्या १५,३३,४११) रहेको छ । त्यस्तै, ७० वर्ष वा सोभन्दा माथिको संख्या १२,५०,०९८ र ८० वर्ष वा सोभन्दा माथिको संख्या २,८७,५२५ रहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सन् २०५० सम्ममा ज्येष्ठ नागरिकको अंश कुल जनसंख्यामा २० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरी राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि सामाजिक सुरक्षालगायत सुरक्षित, समावेशी र पहँुचयोग्य हरित तथा सार्वजनिक खुल्ला ठाउँहरुमा पहुँच सर्वसुलभ गर्ने विषय समावेश भएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, स्याहारसुसार र सुरक्षा गर्नको लागि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ल्याएको थियो । यो ऐन वि.सं. २०७९ मा संशोधित भई लागू भइसकेको अवस्था छ ।

पहिले–पहिले वृद्ध बा–आमा, हजुरबा, हजुरआमालाई माया, मानसम्मानका साथ आफ्नै घरमा पालनपोषण तथा हेरचाह गरिन्थ्यो । तर अहिले आधुनिक जीवनशैलीले एकल परिवारको चाहना, स्वार्थीपना, रोजगारको व्यस्तता, विदेशी संस्कारको प्रभाव, बसाइँ सराइ, कमजोर आर्थिक अवस्था, जनचेतनाको कमी, फिक्का नैतिक शिक्षा, राज्यको कमजोर कानुनी प्रक्रिया आदिले ज्येष्ठ नागरिक एक्लिँदै गएका छन् । समयको फेरबदलको कारण देखाई आफूलाई जन्म दिएर लालनपालन गर्ने आमाबाबुलाई केहीले आफ्नो परिवार तथा इष्टमित्रबाट बेवास्ता गरी केहीलाई खान, लाउन, बस्नसमेत नदिई घरैबाट निकालिएको अवस्था छ ।

राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई उचित किसिमको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रयास नगरेको भने होइन । ज्येष्ठ नागरिकको कानुनी अधिकार तथा विभिन्न संघसंस्था तथा निजी स्तरको प्रयास हेर्दा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा धेरै कार्य भएको त देखिन्छ । तर ज्येष्ठ नागरिकको ऐन, नीति, नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भएको पाइन्छ ।

हुन त ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०७९ मा रेखदेख, पालनपोषण, ज्येष्ठ नागरिकमाथि अपराध गरे कानुनी व्यवस्था, यातायात, औषधि उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । ७० वर्षमाथिका लाई जटिल रोगको उपचारमा एक लाख छुट, ७५ वर्ष माथिकालाई मृगौला र मुटुको रोगको निःशुल्क उपचार, कानुनी सहायता, कसुरमा छुटको व्यवस्था आदि नभएको भने होइन, तर माथि उल्लेख गरेजस्तै प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्था भने जति हुनुपर्ने हो त्यति देखिँदैन ।

आमाबाबुलाई हेला गर्ने, वृद्धाश्रम पुर्‍याउने, खान–लगाउन नदिने, औषधोपचारबाट टाढै राख्ने प्रवृत्तिले नेपाली समाजलाई मानवताशून्य बनाएको छ । सम्पत्ति भएका वा नभएका दुवै खाले ज्येष्ठ नागरिक ढल्कँदो उमेरमा केवल पीडाका पात्र बनेको पाइन्छ । सम्पत्ति हुने बाबुआमालाई करकाप गर्ने, छलछाम गर्ने, तर्साउने र जालझेल गरी स्वार्थसिद्ध गर्ने छोराछोरी एकातिर निन्दनीय छन् भने सम्पत्ति नभएका बाबुआमाप्रति रत्ति दयाभाव नराख्ने, दुव्र्यवहार गर्ने सन्तान घोर कलंकका पात्र बनेका छन् । कतिपय ज्येष्ठ नागरिक दुव्र्यवहारबाट धेरै पीडित भएको अवस्था छ ।

यसै सन्दर्भमा ६८ वर्ष पूरा भएकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिइएकोमा अहिले आव २०८२÷०८३ को बजेट वक्तव्यले वृद्धभत्ता लिन ७० वर्ष पुग्नुपर्ने बनाएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिनु सकारात्मक पक्ष हो । ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र पालनपोषणलाई सन्तानको बाध्यकारी दायित्व बनाउँदै संघीय संसद्बाट ज्येष्ठ नागरिक ऐन संशोधन विधेयक पारित भएको समाचार पनि बाहिर आएको छ । सो अनुसार ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी हुनेछ । सन्तानले दायित्व पूरा नगरेमा पैत्रिक सम्पत्तिको अधिकार अन्त्य गर्ने, स्थानीय तहले हेरचाहको जिम्मा लिने वा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

स्थानीय तहले हेरचाह गरेको अवस्थामा सम्पत्तिको स्वामित्व स्थानीय सरकार मातहतमा समेत जान सकिने व्यवस्था गरेको छ । हकवाला नातेदारले हेरचाह नगरेमा नागरिकको संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको मुद्दा हेर्नको लागि न्याय परिषद्को छुट्टै इजलासको गठनको प्रस्तावको पनि प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र पालनपोषणलाई सन्तानको बाध्यकारी दायित्व बनाउनु, ज्येष्ठ नागरिकका विषयलाई समानरुपमा सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्नु, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा र पोषणको आवश्यक व्यवस्था गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा वृद्धि हुँदै जाँदा सो अनुसार सेवा–सुविधा पर्याप्त व्यवस्था गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकाको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई समाज विकास र पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्नु सरकारका लागि चुनौती नै मान्नुपर्छ ।

त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसा र दुव्र्यवहारको अन्त्य गर्न, उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक हक–अधिकारको संरक्षण गर्न र उनीहरुका लागि उपयुक्त एवम् पर्याप्त दिवा सेवा केन्द्र, क्लब, औषधोपचारसहितको आरोग्य आश्रमको निर्माण तथा सञ्चालन उचित मात्रामा गर्न पनि कठिन भइराखेको अवस्था छ । यी तमाम विषय यस क्षेत्रका चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।
संविधानद्वारा ज्येष्ठ नागरिकको विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार रहनु, ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना हुँदै जानु र ज्येष्ठ नागरिकको हक–अधिकारको रक्षा एवंं प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकारको प्रतिबद्धता रहे पनि विभिन्न कारणले गर्दा नेपालमा यथार्थरुपमा पालना गर्न सकिएको देखिँदैन ।

ज्येष्ठ नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षाका क्रममा रेखदेख, स्याहार र स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त संवेदनशील विषयहरु हुन् । स्याहार र स्वास्थ्यजस्ता विषय विकासशील मुलुकमा चुनौतीको रुपमा रहेको छ । हाम्रो जस्तो देश जहाँ पारिवारिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति, कमजोर स्वास्थ्य सेवाप्रति सजगताको कमी, उपलब्ध साधन एवं विज्ञताको कमी भएको सन्दर्भमा धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । सामान्यतयाः शारीरिक दुर्बलताबाहेक वृद्धावस्थामा हुने बहिरोपन, आँखासम्बन्धी समस्या, दम, छातीसम्बन्धी समस्या मुख्य देखिएका छन् ।

मधुमेह, अल्जाइमर, रक्तचाप, मुटुसम्बन्धी समस्या, क्षयरोग, डिप्रेसन, अपांगताजस्ता समस्याले सामान्यतया वृद्धवृद्धाहरु सताइएका हुन्छन् । यसबारे ज्येष्ठ नागरिकका सबै सन्तानलाई क्रियाशील बनाउनु अति आवश्यक छ । उनीहरुलाई क्रियाशील बनाउन स्थानीय सरकारको अझै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
परिवार, समुदाय र राज्यले ज्येष्ठ नागरिकमा हुनसक्ने दुव्र्यवहार रोकी विभिन्न कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । घर–परिवारका सदस्यले यथोचित मायाममता, प्रेम र समय दिनुपर्छ । साथै आफ्ना अग्रजहरुलाई सदैव ‘मातृदेवो भव, पितृदेवो भव’ जस्ता आदर्श वाक्यको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले समयमै वृद्ध भत्तालगायतका अन्य सुविधाहरु उचित र सहज तरिकाबाट वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य सेवामा दिइएको सहुलियतको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिन्छ । बेसहारा र अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष भत्ता वा लालनपालनको आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्छ । यातायात, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बिमाजस्ता सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तै घर–परिवारका सदस्यले खान, लाउन र स्वास्थ्योपचारमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा विनाभेदभाव सहज र सरल तरिकाबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, सकेसम्म घरमै वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, परिवारलाई ज्येष्ठजनहरुको उचित रेखदेख, स्याहार, सामान्य स्वास्थ्य उपचारका विषयमा अनुशिक्षण वा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसै गरी लोकप्रिय सञ्चारमाध्यमबाट रेखदेख, स्याहार, उपचारबारे जनचेतना कार्यक्रमको थालनी गर्नुपछृ । घरेलु एवं परम्परागत स्याहार र उपचार पद्धतिको उपयोग पनि उत्तिकै जरुरी छ । अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्याहार र उपचारबारे अनुशिक्षण गरिनुपर्छ । सुरक्षात्मक प्रबन्धका लागि घर–परिवारवरपरको भौतिक वातावरण, व्यवहार वृद्धमैत्री तुल्याउनु उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र, वृद्धाश्रम, हेरचाह केन्द्र आदि संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई परम्परागत एवं आधुनिक रेखदेख, स्याहार र चिकित्सा पद्धतिबारे प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ ।

यसै गरी स्थानीय स्तरमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुलाई ज्येष्ठ नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा, स्याहार, स्वास्थ्य सेवाका विषय समावेश गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । ती संस्थालाई मानसिक स्वास्थ्य सबलताका लागि ध्यान, सत्संगजस्ता आध्यात्मिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउनुपर्छ । स्वास्थ्य स्थिति सबलताका लागि रुचि र क्षमताअनुसार सामान्य योग, अभ्यासका विधिहरु अपनाउने, निरन्तर शारीरिक सुसंगठनका लागि सक्रिय रहन रुचि र क्षमताअनुसारका कार्यहरुमा क्रियाशील रहने बानीको विकास गराउनु पनि जरुरी छ ।

यस्तै महिला ज्येष्ठ नागरिक एवं एकल महिलाहरुका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा एवं परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्नको लागि नीति निर्माणमा सहभागिता र स्रोतमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिई संविधानले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइएको मौलिक हक प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरे मात्र जुन १ मा मनाइने ‘विश्व आमाबुबा दिवस’ तथा विभिन्न नामले मनाइने ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी दिवसले सार्थकता पाउनेछ ।
(लेखक डा. अधिकारी नेपालमा गुणस्तरीय जीवन विषयमा विद्यावारिधी तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ ।)