स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट, ‘निरोगी नेपाल’ अभियान घोषणा

काठमाडौं। 

आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०८२ जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘निरोगी नेपाल, स्वच्छ नेपाली’ भन्ने नारा अघि सार्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधारका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यो बजेट गत वर्षको ८६ अर्ब २४ करोडको तुलनामा ९ अर्ब ५७ करोड बढेको हो । सरकारले आगामी वर्षमा स्वास्थ्य बीमा, नसर्ने रोगको उपचार, अस्पताल सुधार, मातृशिशु सुरक्षा, वैकल्पिक चिकित्सा र जनसंख्या व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिने जनाएको छ । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । बीमितले फरक फरक बीमा पोलीसी छनोट गर्न पाउने, सुविधा थैली वृद्धि गर्ने, दोहोरो नामावली हटाउने र चुहावट नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । बीमा सुविधाको दुरुपयोग रोक्न कडा नियमन लागू गरिनेछ भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि बीमामा एकीकृत गरिनेछ । यो कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै बीमा बक्यौता तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गरी यसै वर्षमा भुक्तानी गरिने योजना छ ।

नसर्ने र संक्रामक रोगको उपचारमा विशेष बजेट

मुटु, मधुमेह, मृगौला, कलेजो, क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगको रोकथाम र उपचारमा आधुनिक सेवा विस्तार गरिनेछ । सातै प्रदेशमा विशेष उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ । फागुन महिनाबाट नसर्ने रोगहरूको स्क्रिनिङ सुरु गरिने जनाएको छ । आधुनिक उपकरण र दक्ष चिकित्सकको व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ ।

डेंगीजस्ता संक्रामक किटजन्य रोगहरूको नियन्त्रण, स्वास्थ्य आपतकालीन तयारी, सिकलसेल एनीमिया रोगको निदान तथा उपचारमा पनि बजेट छुटाइएको छ । जलन उपचारका लागि सबै प्रदेशका एक–एक अस्पतालमा विशेष केन्द्र स्थापना गरिनेछ। वीर अस्पतालमा आधुनिक जलन उपचार कक्ष विस्तार गरिने जनाएको छ ।

अस्पताल पूर्वाधार र सेवा गुणस्तर सुधार

किर्तिपुर जलन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, तीलगंगा आँखा प्रतिष्ठान, कान्ति बाल अस्पताल, रण अंबिका आँखा अस्पताल लगायत संस्थाको सेवा र पूर्वाधार सुधार गर्न पूंजीगत अनुदान दिने जनाएको छ । निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरू सम्पन्न गरिने र स्थानीय तह तथा समुदायको सहकार्यमा सञ्चालन गरिने जनाएको छ । यसका लागि ११ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट छुटाइएको छ ।

वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा लगानी गरिनेछ ।

मातृ, शिशु र बाल स्वास्थ्यमा जोड

सरकारले गर्भवती महिला, सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवनरक्षाका लागि सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम, आमा सुरक्षा कार्यक्रम र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ । यसका लागि १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट छुटाइएको छ ।

कान्ति बाल अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको “ सेन्टर अफ एक्सीलेन्ट “ बनाइनेछ । स्तन र पाठेघर क्यान्सर तथा पाठेघर झर्ने समस्याको निःशुल्क उपचार कार्य जारी रहनेछ । १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई क्यान्सर उपचारका लागि आवश्यक बजेट छुटाइएको छ । एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई पनि विस्तार गरिनेछ ।

मानसिक स्वास्थ्य र विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको सेवा

अटिजम तथा बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाको पहिचान, उपचार र पुनस्र्थापनाको लागि सातै प्रदेशमा सेवा सञ्चालन गरिनेछ। मनोसामाजिक परामर्श, जनचेतना कार्यक्रम मार्फत मानसिक स्वास्थ्य समस्याको समाधान गरिनेछ । लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालको क्षमता विस्तार गरिनेछ ।

नयाँ स्वास्थ्य केन्द्र र औषधि प्रणालीमा सुधार

केन्द्रीय अस्पतालमा राष्ट्रिय न्यूरो साईन्स केन्द्र स्थापना गरिनेछ जसले मस्तिष्क, मेरुदण्ड र स्नायु रोगको गुणस्तरीय उपचार उपलब्ध गराउनेछ । टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गरी सबै प्रकारका नमुना परीक्षण हुने व्यवस्था गरिनेछ, जसले विदेश पठाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ मन्त्री पौडेलले बजेट प्रस्तुतिमा बताए । 

वैकल्पिक चिकित्सा र आयुर्वेद प्रवद्र्धन

आयुर्वेद, होमियोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा, अंकुपञ्चर, आम्ची जस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिको प्रवद्र्धन गरिनेछ । सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता बढाइनेछ । राष्ट्रिय आयुर्वेद, योग तथा पंचकर्म सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

औषधि प्रणाली र जनसंख्या नीति

सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने, औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरिनेछ । अत्यावश्यक औषधिहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न सहजीकरण गरिनेछ । राष्ट्रिय जनसंख्या नीति कार्यान्वयन गरिने र बसाइँसराइ व्यवस्थापन गर्दै जनसंख्या वृद्धिदर प्रतिस्थापन दरभन्दा तल जान नदिने नीति लिइनेछ ।

विगतका वर्षको तुलनामा वृद्धि

गत वर्ष ८६ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा यस वर्षको बजेट १२ अर्ब ५७ करोडले बढेकोछ । विगत ४ वर्षको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमिक बजेट वृद्धि भए पनि कुल बजेटको १० प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने लक्ष्य अझै धेरै कम छ ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकका लागि सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र निःशुल्क बनाउने दिशामा अघि बढेको दाबी गरेको छ । ‘निरोगी नेपाल’ बनाउने लक्ष्यसहित प्रस्तुत यो बजेटले आगामी वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको दिशामा सार्थक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।