शासकहरुकै कारण संकटमा परेको गणतन्त्र

२०६५ सालको जेठ १५ गते, नेपालले औपचारिक रुपमा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको दिन । आज गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पुगेर १८ औं वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि आम जनताका अपेक्षाहरु पूरा हुन सकेका छैनन् । घोर अचम्म, गणतन्त्रमा पनि जनताका ती अपेक्षा र चाहनाहरु कहिल्यै पूरा नहुनेजस्तो देखेर जनता निराश छन् । जसका कारण गणतन्त्र दिनानुदिन संकटमा परिरहेको छ ।

गणतन्त्र आउँदा इतिहासको त्यो निर्णायक क्षणमा देशभर उल्लास थियो, उमंग थियो, आशाको झिल्को थियो । जनताले साँचो अर्थमा ‘जनताको शासन, जनताद्वारा र जनताको लागि’ हुने आशा राखेका थिए । तर दुर्भाग्य, ती अपेक्षाहरू आज निराशाको धुवाँमा हराइरहेका छन् । गणतन्त्र १८ औं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा जनताको अनुहारमा खुशी होइन, निराशा, आक्रोश र अविश्वास देखिन्छ ।

हामीले राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्यायौँ, त्यसमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । तर शासन गर्ने प्रवृत्ति उही रह्यो ।व्यक्ति फेरिए तर प्रवृत्ति, चरित्र र नियत फेरिएन । गणतन्त्रलाई सशक्त बनाउने जिम्मेवारी पाएका नेताहरु नै गणतन्त्र बदनाम गराउने पात्रमा रुपान्तरण भए । जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नेतृत्वले उल्टै जनताको सपना कुल्चियो । जहाँ जनताको मतको अपमान हुन्छ, जहाँ राज्यका निकायहरू सत्ताको इशारामा चल्छन्, जहाँ न्याय खरिद–बिक्रीको सामान बन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ । आज त्यही भइरहेको छ ।

व्यक्ति फेरिए तर प्रवृत्ति, चरित्र र नियत फेरिएन । गणतन्त्रलाई सशक्त बनाउने जिम्मेवारी पाएका नेताहरु नै गणतन्त्र बदनाम गराउने पात्रमा रुपान्तरण भए । जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नेतृत्वले उल्टै जनताको सपना कुल्चियो । जहाँ जनताको मतको अपमान हुन्छ, जहाँ राज्यका निकायहरू सत्ताको इशारामा चल्छन्, जहाँ न्याय खरिद–बिक्रीको सामान बन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ । आज त्यही भइरहेको छ ।

गणतन्त्रमा जनताको सहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन मूल आधार हुने अपेक्षा गरियो । तर हाम्रो गणतन्त्रमा त शासकहरू झन् अकडिए, राज्य सञ्चालनमा जनताको सरोकार ओझेलमा प¥यो । परिणामस्वरूप, भ्रष्टाचार संस्थागत भयो । आज राज्यका हरेक तहमा अनियमितता मौलाएको छ ।
आज मुलुक बिचौलियाको शरणमा पुगेको छ । सरकारी नीतिहरू नीति निर्माताले होइन, माफियाहरूले लेखिरहेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, बैंक, वन, इन्जिनियरिङदेखि नियुक्तिसम्म सबै क्षेत्रमा दलालहरूको कब्जा छ । यसरी मुलुक राजनीति होइन, ‘रमाइलो धन्दा’ बनिरहेको छ । लुटको साम्राज्य फैलाइएको छ ।

राजनीतिक दलहरू आफैँ सिन्डिकेटमा फसेका छन् । दलको मूल उद्देश्य जनसेवा होइन, कुर्सीसेवा बनिरहेको छ । पार्टीभित्र लोकतन्त्र छैन, बाहिर लोकतन्त्र कसरी अभ्यास हुन्छ ? समानता र समावेशिताको नाममा वर्गीय विभाजन बलियो बनाइएको छ । आदिवासी, महिला, दलित, मधेसीको नाममा केही व्यक्तिको शक्ति सन्तुलन सुनिश्चित भएको छ, तर तिनका वास्तविक अधिकार अझै पनि कुहिरोको कागझैँ अन्योलमा छ ।

शासकहरूले बोलेको र गरिरहेको कुरा कहिल्यै मेल खाँदैन । जनताको भावनासँग खेलबाड गर्ने यस्ता नेताहरूको विश्वास घट्दै गएको छ । संसद् अब जनप्रतिनिधिको मञ्च होइन, शक्ति र सौदाबाजीको अखडा भएको छ । संसद्मा जनताका कुरा होइन, व्यक्तिगत स्वार्थका विषय बहसमा आउँछन् । विधेयक जनहितको हैसियतमा होइन, सत्ता टिकाउने साधनको रूपमा हेरिन्छ । जब विधायिका बेठीक दिशामा जान्छ, कार्यपालिका पनि बेथिति निम्त्याउन पछि पर्दैन । अनि न्यायपालिकाको निष्पक्षता पनि शंकाको घेरामा पर्छ ।

गणतन्त्रको यात्रामा समृद्धिको सपना बारम्बार देखाइयो, तर त्यो सपना पूरा गर्ने योजना कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । नारा मात्रै फेरिए, नतिजा फेरिएन । २०४६ पछि प्रजातन्त्र, त्यसपछि लोकतन्त्र र पछिल्लो दशक गणतन्त्रले पनि नागरिकको पीडा अन्त्य गर्न सकेन । वर्षौंदेखि योजना आयोगले बनाएको सपना, बजेट भाषणमा बोलेका कुराहरू, राष्ट्रका नाममा गरिएका सम्बोधनहरू सबै ध्वनिमात्र बने, कर्म होइन ।

आज नेपालको अवस्था यस्तो छ, जहाँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन भइरहेका छन्, शिक्षा प्राप्त जनशक्ति विदेशमै स्थायी बसोबासका लागि होड गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि, मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि पनि शासकहरू मौन छन्, लज्जाविहीन छन् । ती पात्रहरू जो राज्यको व्यवस्थापन गर्न चुनेका हुन्, तिनकै गैरजिम्मेवारीले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिएको छ ।

गणतन्त्रप्रति जनता निराश छन् भन्ने साँचो हो, तर यही निराशालाई बलियो आधार बनाएर आज प्रतिगमनका स्वरहरू फेरि मुखरित हुन थालेका छन् । राजावादीहरू सलबलाउन थालेका छन् । हिजो जनताले गल्ती ठानेर छोडेको प्रणालीमा फर्कनु विकल्प होइन, चुनौतीको सामना गर्दै वर्तमान प्रणालीलाई सही गति दिनु नै बुद्धिमत्ता हो । राजावादीहरुले पनि सोच्नुपर्छ । कुनै खालको जबर्जस्ती आन्दोलनले लोकतन्त्रलाई ढलाउन सकिँदैन । बरु लोकतन्त्रमार्फत नै निर्वाचनमा सबैको मन जितेर, सर्वाधिक मत ल्याएर संविधान संशोधन गरी आफू अनुकूलको शासन सत्ता स्थापित गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि शासकहरुकै चरम असफलताका कारण आज गणतन्त्र संकटमा परिरहेको छ । कांग्रस, एमाले र माओवादी जसले संविधान बनाएका हुन्, उनीहरूले झगडा अन्त्य गरेर गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ । सत्ता, शक्ति र स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशका लागि सोच्नुपर्छ । निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन सबै दलहरू मिल्नुपर्छ । जबसम्म सत्ताका खेलमा नियम र मूल्य कायम हुँदैन, तबसम्म जनताले आत्मसम्मान, अधिकार र सेवा अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।

हामीले प्रयोग गरिरहेको शासन प्रणालीमा गम्भीर त्रुटिहरू छन् भन्ने सत्य हो । तर यसको अर्थ यो होइन कि प्रणाली नै असफल भयो । समस्या व्यक्तिमा छ, प्रवृत्तिमा छ, सोचमा छ । गणतन्त्रमा होइन । अब गणतन्त्रलाई सफल बनाउन सक्षम र इमानदार नेतृत्वको खाँचो छ । विकल्प गणतन्त्र नै हो तर सुधारिएको, पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी गणतन्त्र ।

यदि गणतन्त्रले जनतालाई खुशी र उमंग दिन सकेन भने त्यसको दोष शासन प्रणालीलाई होइन, त्यसभित्र लुकेका भ्रष्ट शासकहरूलाई जान्छ । र, तिनै शासकहरूलाई आज पनि जनताले पर्खिरहेका छन्– एकदिन तपाईंहरूले गल्ती स्वीकार गरेर, सही बाटो समात्नुहोला भनेर ।
गणतन्त्र बचाउन गणतन्त्रकै सुधार आवश्यक छ । सुधार नेतृत्वबाट शुरु होस्, आस्था फेरि पलाओस् र देश पुनः जनताका लागि चलोस् । गणतन्त्रलाई सुदृढ, जनप्रिय र जनताको मनमुटुमा सदा–सदा राख्ने बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्वको रूपान्तरण अत्यावश्यक छ । उनीहरुमा आत्मालोचना र जवाफदेहिता अनिवार्यता छ ।

नेपालको मुख्य समस्या नेतृत्वकै असफलतामा निहित छ । नेताहरूले आफ्नो कार्यशैली, मूल्य र आदर्शमा आमूल परिवर्तन नगरी न त संघीयता सफल हुन्छ, न सुशासन नै कायम हुन सक्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो नियत सुधार्नुपर्छ । घोषणा र नाराभन्दा व्यावहारिक इमानदारिता जरुरी छ । नेताको प्रतिबद्धता जनता र देशको हितमा प्रमाणित हुन सक्नुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले हरेक योजना, कार्यक्रम र निर्णयमा परिणामको मूल्यांकन र सार्वजनिक जवाफदेहिता देखाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा वितरणमुखी होइन, उत्पादनमुखी सोच हुनुपर्छ । नेताहरूले राहत बाँड्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सार्नुपर्छ । जनता रोजगारीको अभावमा छट्पटाइरहेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजागारी सिर्जनामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले संघीयता कार्यान्वयनमा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्नुपर्छ र समन्वयमा उचित ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपालमा संघीयता कागजमै सीमित छ भनेकोजस्तो देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको दोहोरोपन, अधिकार हस्तान्तरणको ढिलासुस्ती र कर्मचारी अभाव समस्याको जड भइरहेको छ । यस्ता समस्याहरु छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न केन्द्रीय सरकारले सशक्त पहलकदमी लिनुपर्छ । संविधानअनुसार अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई वित्तीय, प्रशासनिक र प्राविधिक स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समन्वयकारी संयन्त्र बनाएर सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी बनाउन अत्यावश्यक छ ।

सुशासनको मेरुदण्ड न्याय हो । तर नेपालमा न्याय ढिला मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा बिचौलियाले हस्तक्षेप गरेका घटनाले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट र बिचौलियाबाट मुक्त गराइनुपर्छ । न्याय प्रशासनलाई छरितो र सर्वसुलभ बनाइनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति लागू गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कुनै पनि व्यक्ति विशेष, हैसियत वा पहुँच नहेरी कारबाही गर्नुपर्छ । यसै गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारीमा गहिरो लगानी गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

देशको मूल आधार भनेकै शिक्षित, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति हो । यसका लागि आधुनिक, व्यावसायिक र प्रविधिनिष्ठ शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाइनुपर्छ । कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अपनाइनुपर्छ । सञ्चार, सूचना र जनसहभागिता शासनको अन्तरात्मा हो, नागरिक सहभागिताविना लोकतन्त्र अपुरो हुन्छ । जनता सरकारको साझेदार बन्नुपर्छ । यसको लागि जनतालाई नीति निर्माणमा संलग्न गराउने खुला संवाद र परामर्श प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसै गरी सूचनाको हकको सुनिश्चितता र सरकारी निर्णयमा पारदर्शिता अहिलेको अहम् आवश्यकता हो । स्वतन्त्र प्रेस र आलोचनालाई स्वागत गर्ने राजनीतिक संस्कृति विकास गर्न सकेमा पनि मुलुकमा सहजै सुशासन कायम हुन सक्छ ।

यसै गरी सरकारी निकाय मात्रै होइन, नागरिक समाज पनि सकारात्मक, जागरुक र सिर्जनात्मक हुन सक्नुपर्छ । नागरिकहरुले पनि समस्या मात्रै राख्ने होइन, सँगसँगै समाधानका उपायहरुको पनि खोजी गर्नुपर्छ । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सफल बनाउन सरकार मात्र होइन, आम नागरिक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर पहिलो सर्त भनेको नेतृत्वको चरित्रमा आमूल सुधार हो– राष्ट्रसेवा, इमान, दूरदृष्टि र निष्पक्षता । यदि हामी यी कुरामा कठोर प्रतिबद्धता लिएर अघि बढ्न सकेनौं भने हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्रै होइन, लोकतन्त्रको आत्मा नै संकटमा पर्नेछ ।